सीटीईभीटीको सदस्य सचिवका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस
काठमाडौँ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) को सदस्य सचिवका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । नाम सिफारिस गर्न बनेको समितिको बैठकले ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको हो । अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन जनामध्ये एक जनालाई सदस्य सचिव नियुक्त गर्नेछ ।
समितिका सदस्य समेत रहेको शिक्षा सचिव सुरेश अधिकारीले तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको बताए । जसमा महेश भट्टराई, टेकबहादुर मल्ल र विनोद बडालको नाम सिफारिस गरेको हो ।
उनीहरूले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रको मूल्याङ्कन, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको आधारमा नाम सिफारिस गरिएको सचिव अधिकारीले बताए । गत असोज १५ गते बसेको समिति बैठकले ८ जनाको नाम प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताको लागि छनौट गरेको थियो । जसमा अरविन्दकुमार चौधरी, महेश भट्टराई, भुवनेश्वर ढुङ्गाना, नलराम देवकोटा, टेकबहादुर मल्ल, अनोज भट्टराई, विनोद बडाल र प्रमोदभक्त आचार्यको नामावलीको सूची प्रकाशन गरिएको थियो ।
सदस्य सचिव सिफारिस गर्न प्राप्त हुन आएका दरखास्तका आधारमा ‘प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सदस्य सचिव तोक्नका लागि गठित सिफारिस समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि २०८०’ को दफा १० बमोजिम नामावलीको सूची प्रकाशन गरिएको सचिव अधिकारीले बताए ।
गत ४ साउनमा तत्कालीन सदस्य सचिव जीवनारायण काफ्लेले उमेर हदका कारण अवकाश पाएका थिए । मन्त्रिपरिषद्ले चार वर्षका लागि आफूलाई नियुक्त गरेको भन्दै उनले उक्त अवधिभर काम गर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि उनले थप दुई महिना काम गरेका थिए । तर, असोजमा सर्वोच्चले तोकिएको समयावधि बाँकी रहे पनि उमेर हदका कारण सदस्य सचिवको रूपमा काम गर्न नमिल्ने फैसला गरेपछि उनी बाहिरिएका थिए ।
त्यसयता सदस्य सचिव पद रिक्त थियो । त्यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रमेशचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बनेको थियो । उक्त समितिले ढिला गरी तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको हो ।
सदस्य सचिव नियुक्तिमा ढिलाइ हुँदा कर्मचारी सरुवा, बढुवा तथा दैनिक कामहरूमा समेत प्रभावित भइरहेको छ । सीटीईभीटीको कार्यकारी अधिकार सदस्य सचिवमा निहित रहेकाले उक्त पद रिक्त हुँदा दैनिक कार्य सञ्चालनमै समस्या परेको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आशिका तामाङलाई थप ५ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति
-
पोखरेलका पूर्व स्वकीय सचिव अनिलविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता
-
टीआरसी ऐनमा संवैधानिक इजलासले उठायो प्रश्न, अग्राधिकार दिँदै लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश
-
पेप्सीको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण : उच्च अदालतको फैसला ‘त्रुटिपूर्ण’ भन्दै सर्वोच्चमा पुग्यो सरकार
-
सरकार, अख्तियार लगायत संवैधानिक निकायले टेरेनन् लेखा समितिलाई
-
रवि लामिछानेको बयान सकियो