बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सर्वसाधारणबाट निक्षेप जम्मा गर्छन् र ऋणका रूपमा लगानी गर्छन् । हरेक देशको सही तरिकाले आर्थिक गतिविधि सञ्चालन हुन र विकास तथा रोजगारीका लागि वित्तीय संस्थाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । कोभिडको समयमा लगानीका अन्य विकल्प बन्द हुँदा बैङ्कमा तरलता अधिक मात्रमा जम्मा भएको थियो । त्यसले गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले सिङ्गल डिजिटमै लगानी गरेका थिए । अर्थतन्त्रमा कोभिडको प्रत्यक्ष असर देखिन थालेपछि, रुस र युक्रेनको लडाइँ जस्ता कारणले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा व्यापक वृद्धि भयो । यस व्यापक रूपमा मुद्रास्फीति हुन पुग्यो । 

नेपालले महँगोमा विदेशी सामना र पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्नुपर्ने र कोभिडले पर्यटन उद्योग प्रत्यक्ष मारमा परेकाले विदेशी मुद्दा सञ्चितिमा व्यापक दबाब पर्न गयो । करिब एक वर्ष वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने डलर सञ्चिति घटेर करिब ६ महिनालाई मात्र पुग्ने स्थितिमा पुग्यो । 

कोभिडले गर्दा उद्योगधन्दा कलकारखाना, पेसा व्यवसाय सबै बन्द हुन पुगे, जसले गर्दा लाखौँले रोजगारी गुमाए । व्यवसाय नहुँदा र बन्द गर्नुपर्दा बैङ्कको ब्याज तथा किस्ता तिर्न व्यवसायी तथा आमसर्वसाधरण जनता असक्षम भए । व्यवसाय र रोजगारी आयात निर्यात प्रभावित हुँदा सरकारको राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्दा पुँजीगत खर्च गर्ने त कुरै भएन सञ्चालन खर्चसम्म गर्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुग्यो । अर्बौँ रकम ठेकदारलाई भुक्तानी गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र झन् जटिल अवस्थामा पुग्यो । लगभग ६० देखि ७० प्रतिशत रेमिटेन्समा अडिएको हाम्रो अर्थतन्त्र विदेशमा काम गर्ने नेपालीले रोजगारी गुमाउँदा थप प्रभावित भयो । 

अहिले अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किन थालेको छ । करिब १ वर्षलाई वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने डलर सञ्चिति राष्ट्र बैङ्कसँग रहेको छ । पर्यटन आगमन र व्यवसाय करिब कोभिड अगाडिकै अवस्थामा पुगेको छ । रेमिटेन्स पनि पुरानै अवस्थामा फर्किएको छ । कोभिडका कारणले बन्द भएका उद्योगधन्दा, कलकारखाना, पेसा व्यवसाय र रोजगारी पनि बिस्तारै लयमा फर्किँदै छन् । बैङ्कका खराब कर्जा पनि पुनर्तालिकीकरण गर्दै बिस्तारै व्यवसायीहरू कर्जा तिर्ने वातावरण बनाउँदै छन् । तर पनि देशको अर्थतन्त्र र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति गभर्नर जुन तरिकाले अर्थतन्त्रलाई लयमा हिँडाउनुपर्ने हो त्यतातिर हिँड्न अझ पनि खोजेको देखिँदैन । 

उद्योगी र व्यवसायीलाई लोन नै लिन नसक्ने हिसाबले वर्किङ क्यापिटल लोनमा अझ पनि सहज गर्न सकेको छैन । आर्थिक गतिविधिको मुख्य अङ्ग पुँजी बजार र घरजग्गा व्यवसायलाई राष्ट्र बैङ्कले हेर्ने दृष्टिकोण पूर्ण रूपमा नेगेटिभ र पूर्वाग्रहपूर्ण देखिन्छ । हाम्रो जस्तो दक्षिण एसियामा कमजोर देशलाई युरोपमा जस्तो नीति बनाएर जबरजस्ती बाँध्न खोज्नु गभर्नरको गम्भीर कमजोरी हो । अझै पनि राष्ट्र बैङ्क मार्जिन लेन्डिङ र रियल स्टेट कर्जाको जोखिम भार कोभिडपूर्व १०० प्रतिशतमा लान तयार देखिँदैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न रोक लगाएको छ, जुन गलत छ । 

बैङ्कमा अधिक रूपमा तरलता थुप्रिएको छ तर ब्याजदर महँगो भएकाले ऋण लगानी भएको छैन । ब्याजदर घटाउने तरिकाले नीतिगत निर्णय गर्न पनि राष्ट्र बैङ्कलाई जहिले समस्या । सिडी रेसियो लगभग ८० प्रतिशतमा आउँदासम्म ऋण लगानी बढ्ने किसिमले पोलिसी रिभ्यु गर्न नसक्नु राष्ट्र बैङ्कको गम्भीर कमजोरी हो । पुँजी बजारलाई जबरजस्ती नत्थी लगाएर क्याप तोक्नु पनि गलत छ । के त ब्रोकरमार्फत सहज रूपमा मार्जिन लेन्डिङ गर्नुपर्याे । होइन भने बैङ्कलाई खुला रूपमा लगानी गर्न दिनुपर्याे । राज्य र राज्यका निकायलाई जनतालाई आशा देखाउने हो न कि जबरजस्ती फ्रस्टेड बनाएर विदेश धपाउने । भारतमा समस्या थिएन र ? थियो नि तर त्यहाँको अर्थतन्त्र पुँजी बजार लाइनमा आइसक्यो त । यो अवस्थामा पोलिसी टाइट मात्र गर्नुभन्दा जनतालाई सहज तरिकाले व्यवसाय गर्ने ऋण लिन पाउने वातावरण बनाई जनतालाई भरोसा जगाउने समय हो । त्यसैले अर्थ मन्त्रालय राष्ट्र बैङ्कबिच उचित समन्वय गरी तत्काल सहज वातावरण बनाउन जरुरी छ । कुनै राजनीतिक दलको राजनीतिक स्वार्थको भारी देश र जनतामाथि लाद्ने काम भयो भने जनताले माफी गर्ने छैनन् । स्थिति थप बिग्रिने छ । त्यसैले जिम्मेवार निकायको बैलैमा ध्यान पुगोस् र बाँच्ने र गरिखाने तरिकाले जनतालाई आसा जगाउने वातावरण बनोस् भन्न चाहन्छु ।