स्थायी सरकार भनेकै कर्मचारीतन्त्र हो । देशमा जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तन होस्, विधि–विधान र नीति–नियम बदलिओस् जनताले परिवर्तनको आभास गर्ने पहिलो माध्यम वा आधार हो कर्मचारीतन्त्र । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र कस्तो छ, यसले कसरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ, किन सधैँ कर्मचारीतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाइन्छ ? यिनै मूलभूत प्रश्नमा आधारित भएर हामीले पूर्वसचिव गोपीनाथ मैनालीसँग संवाद गरेका छौँ । 

प्रस्तुत छ, उनीसँगको संवादको सम्पादित अंश :

• कर्मचारी भनेको के रहेछ ?

सकारात्मक भाष्यबाट हेर्दा, सरकारी संयन्त्रमा रहेर कर्मको आचरण गरी जनताको सेवा गर्ने वर्गलाई कर्मचारी वा कर्मचारीतन्त्र भनिन्छ । कर्मचारीमाथि जनताको अपेक्षा पनि यही हुन्छ । 

आजभोलि सरकारी सेवामा जागिर खाने व्यक्तिलाई कर्मचारीको रूपमा बुझिन्छ, जुन नकारात्मक भाष्य हो । यस्तो भाष्य कर्मचारीतन्त्रकै कारण निर्माण भएको छ ।

यो पनि

‘यस्तो गहकिलो परिवर्तन हाँक्ने व्यक्तिहरू उदाहरणीय बन्न सकेनन्’

जेहोस्, कर्मचारी वा कर्मचारीतन्त्र सरकारको अभेद्य साथी हो । सरकारले मन पराए पनि मन नपराए पनि कर्मचारीबिना शासकीय संयन्त्र चल्दैन । सरकारको अपरिहार्य संयन्त्र हो यो । कर्मचारीतन्त्रको साथबिना कुनै पनि सरकार राम्रोसँग चल्न सक्दैन । कर्मचारीलाई पुलपुल्याएर राख्न पनि हुँदैन, लाठी देखाएर तर्साउनु पनि हुँदैन । सरकारले उसको व्यावसायिक क्षमतालाई उपयोग र प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । 

हिजो जनतालाई सेवा दिन्थ्यौँ, अब त सहजीकरण गर्ने हो । अहिले सेवाग्राही स्टेकहोल्डर भए । हिजो जनताले सिडिओलाई नमस्कार गर्नुपथ्र्यो, अब सिडिओले नागरिकता लिन आउनेलाई नमस्कार गर्नुपर्छ । हिजो जनतालाई तँ तँ भनेर बसेको सिडिओको दिमाग परिवर्तन गर्न समय लाग्छ ।

• यहाँले पञ्चायतकाल (२०३८)देखि निजामती सेवामा प्रवेश गर्नुभयो र पाँच वर्ष सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेर दुई वर्षअघि अवकाश लिनुभयो । पञ्चायती शासनदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा कर्मचारी र सरकारको सम्बन्ध कस्तो पाउनुहुन्छ ?

पञ्चायतकालमा अहिलेजस्तो पारदर्शिता थिएन, कर्मचारीले बोल्न सक्दैनथे । कर्मचारी आश र त्रासको सिद्धान्तमा हुन्थे । योग्यता प्रणाली त थियो तर कर्मचारीहरू दरबारको आशीर्वादमा चल्नुपथ्र्यो । दरबारको हुकुमी प्रमाङ्गीले काम गथ्र्यो । सरुवा र बढुवामा दरबारको हात हुन्थ्यो । यद्यपि त्यतिबेलाको एउटा ब्युटी के थियो भने अनुशासन कडा थियो । त्यसकारण कर्मचारीमा अहिलेको जस्तो अनुशासनहीनता थिएन । कर्मचारीलाई युनियनमा आबद्ध हुन छुट थिएन ।

त्यतिबेला दरबारले फेबर गरिदिएपछि कर्मचारीलाई राम्रो काम गर्न कुनै अप्ठेरो हुँदैनथ्यो । त्यसैले पञ्चायतकालमा केही असल सचिवहरू हामीले पायौँ — भुवनेश्वर खत्री, नारायणराज तिवारी, दामोदर गौतम, वीरबहादुर शाही, राधारमण आचार्य, युद्धनाथ खनाल आदि ।

दरबारको संरक्षण छैन भने नराम्रा काम गर्नेहरूको तत्काल जागिर जान्थ्यो । पर्चा खडा गरेर जागिर खोसिन्थ्यो । पर्चा खडा भनेको, व्यवस्था र राजाले आफूहरूको विरुद्ध कर्मचारी लागेको महसुस गरे भने सानो मुचुल्का उठाएर जागिर खोसिन्थ्यो । यसैलाई मैले आश र त्रासको सिद्धान्त भनेको हुँ ।  

जब बहुदल आयो, कर्मचारीको लोकतान्त्रिक अभिमुखीकरण भयो, हिजोका भन्दा जाने–बुझेका व्यक्तिहरू कर्मचारीतन्त्रमा आए । भइदियो के भने, कर्मचारीतन्त्र बिस्तारै आस्थामा विभाजित हुन पुग्यो । युनियन वा संगठनमा आबद्ध भएका व्यक्तिहरूमा क्रमशः अनुशासनहीनता भित्रियो । पेसागत संगठनमा आबद्ध नभई इमानदारपूर्वक काम गर्ने कर्मचारी पनि थिए, क्रमशः उनीहरूमा पनि निराशा छाउन थाल्यो । कर्मचारीको योग्यता र क्षमताको कदर हुन छाड्यो । यसो हुँदा राम्रा कर्मचारीहरू कि सेवाबाट पलायन हुन थाले, नत्र त्यहीँभित्र संघर्ष गरेर टिक्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । अहिले औसत दिमागहरू मात्रै निजामती सेवामा आइरहेका छन् । अहिले डिफरेन्ट टाइपका आएका छन्, बेटर टाइपका आएका छैनन् । 

आजभोलि कर्मचारीतन्त्रमा तीन अभाव देखिन्छ — पेसागत निष्ठाको अभाव, व्यावसायिकताको कमी र नैतिकताको अभाव । 

यो पनि

‘गणतन्त्र र संविधानको के दोष छ ? नाच्न जान्दैनन्, आँगन टेढो !’

अहिले पदलाई सेवा गर्ने, वृत्तिविकास गर्ने ठाउँभन्दा पनि अवसर लिने ठाउँको रूपमा लिएको देखिन्छ । अहिले यो क्षेत्रको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । यससँग संस्थापक सम्झना पनि छैन, हिजो के के गरियो, त्यो लिगेसी पनि योसँग बाँकी छैन । यसलाई बारम्बार राजनीतिले गोल हानिरहेको छ । अर्थात् राजनीतिले कर्मचारीलाई भकुन्डो बनायो । यसमा दोष पनि कर्मचारीकै छ । किनभने, म तपाईंको र ऊचाहिँ फलानोको भनेर उसैले भनिदियो । कतिपय अवस्थामा गलत गर्न पनि उसैले सिकाइदियो । यसरी राजनीतिज्ञले पनि कर्मचारीतन्त्रका कमजोर पक्षहरू बुझे र त्यसलाई उपयोग गर्नतिर लागे । कतिपय कर्मचारी गलत रूपमा उपयोग पनि भए । यसो हुँदा गलत गर्नेलाई कारबाही हुँदा राजनीतिज्ञ परेनन्, कर्मचारी मात्रै पर्ने भए । जसकारण कर्मचारी डिमोर्लाइज भए, उनीहरूको मनोबल घट्न थाल्यो । किनभने मैले उनीहरूले भनेको काम गर्दा कारबाहीको भागिदार पनि हुने रहेछु भन्ने कर्मचारीलाई पर्‍यो । 

• बहुदल आएपछि कर्मचारीतन्त्रमा दलीयकरण भयो र समस्या यहीँबाट भयो भन्न खोज्नुभएको हो ? 

२०४७ सालमा तदर्थ रूपमा कर्मचारी संगठन भन्ने खोलिएको थियो । त्यतिबेला कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यसको आठ–दश महिनापछि यो संंगठन दुइटा भयो– एउटा कांग्रेस फेबरको, अर्को एमाले फेबरको । त्यो दिनदेखि संगठनका कर्मचारीले कालोपट्टी बाँधेर आन्दोलन गर्न थाले । यसरी कर्मचारीमा कित्ताकाट देखिन थाल्यो । कतिपयले राजनीतिक आडमा आफ्ना अभीष्ट पूर्ति गर्न सुरु गरे । राम्रो ठाउँ वा राम्रो कमाइ हुने ठाउँमा सरुवा हुने, अवसरहरू बढी लिने गर्न थाले । यसले गर्दा राम्रो काम गर्ने कर्मचारी पलायन हुने अवस्था सिर्जना भयो । एउटा कर्मचारी (म स्वयं पनि) लाई नौ ठाउँमा सरुवा गर्न थालियो । मलाई आफ्नो पीडा थाहा छ, अरुलाई झन् बढी सरुवा गरेको हुन सक्छ । 

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि कर्मचारीतन्त्र हिजोदेखिकै हो । उसले विगतको लिगेसी छाड्न सक्दैन । हिजो लाए–अह्राएको काम गरेको थियो, गोप्य रूपमा कामहरू गरेको थियो । हाइ¥याकीलाई असाध्यै मान्दै आएको थियो । गणतन्त्र आइसकेपछि कर्मचारीलाई पनि लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक अभिमुखीकरण गराउनुपर्ने थियो ।

यसो हुँदा कर्मचारीले बढी समय लिने र भनेको बेला बजेट कार्यान्वयन नगर्नेजस्ता समस्या देखिन थाले । 

अहिले कर्मचारीतन्त्रले थोरै काम गरे पनि वाह वाह पाउने अवस्था छ । धेरै बिग्रिसकेको अवस्था भएकाले थोरै काम गरे पनि देखिन्छ तर कर्मचारीतन्त्रले थोरैभन्दा थोरै काम पनि गरेन, त्यस्तो वातावरण पनि भएन । 

• किन सधैँ कर्मचारीतन्त्रमाथि नै प्रश्न उठाइन्छ ? 

एउटा के भयो भने, राजनीति र प्रशासनको बोर्डर लाइन मिचियो । नीतिको निर्माण तथा नेतृत्व लिने कार्य राजनीतिले गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन वा सेवा प्रवाह प्रशासनले गर्ने बोर्डर लाइन हुनुपर्छ । 

राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रबाट सैद्धान्तिक वा आदर्श रूपमा चारवटा कुरा खोज्छ – इन्फर्मेसन (सूचना), एड्भाइस (सल्लाह), इम्प्लिमेन्टेसन (कार्यान्वयन) र अकाउन्टबिलिटी (जवाफदेहिता) । 

अर्थात् तिम्रो कार्यालय मातहतको सूचनाहरू मलाई देऊ, मैले नमागीकन देऊ । मागेका बेला निष्पक्ष सल्लाह देऊ । मैले गरेका निर्णय वा मैले बनाएका कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरूको छिटो कार्यान्वयन गर । यी कार्यान्वयनको पक्षमा जवाफदेही बन । 

राजनीतिले यस्तो किन गर्‍यो भने, यसो गर्दा कर्मचारीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । गर्न नमिल्ने निर्णय वा काममा पनि उसले प्रक्रिया मिलाइदिन्छ । बुझेको कर्मचारी त प्रयोग हुन मान्दैन । राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रको पूरै नाडी छामिसकेको छ ।

राम्रा राजनीतिज्ञ भएको सरकारले कर्मचारीतन्त्रबाट आदर्श रूपमा चाहने यी चार कुराहरू नै हुन् । अझ राजनेता नै छ भने उसले पाँचौँ कुरा खोज्छ — टु वार्न । अर्थात्् म खराब बाटोमा गएँ भने मलाई सचेत बनाऊ ।

अर्कोतिर कर्मचारीतन्त्रले पनि राजनीति वा सरकारबाट चारवटा कुरा मागेको हुन्छ— १) क्राइटेरिया–बेस सरुवा–बढुवा गर । अर्थात् योग्यता प्रणाली नमिचिओस् । २) खान पुग्ने तलब देऊ । ३) मैले काम गर्दागर्दै गल्ती भएमा त्यसको जिम्मेवारी तिमीले बोक । ४) अनि मलाई मार्गदर्शन देऊ । 

पछिल्लो समय यी कुरामा कमी आइरहेको छ । बार्गेनिङ थ्यौरी लागू भइरहेको छ । यसरी राजनीति र प्रशासनको लक्ष्मण–रेखा (बोर्डर लाइन) मिचेर प्रशासनिक सौदाबाजीको सिद्धान्त लागू गर्न थालियो । राजनीतिले भन्न थाल्यो– मैले तिमीलाई राम्रो ठाउँमा सरुवा गरिदिन्छु, तिमीले मेरो यो काम गरिदेऊ न । सचिवले पनि हुन्छ नि हजुर भनिदिन्छ । कसैले मन्त्रीलाई भने– मलाई सचिवमा बढुवा गर, मैले तिम्रो यो यो काम गरिदिन्छु । यी त सामान्य कुरा भए, यीभन्दा ठुल्ठुला सौदाबाजी पनि हुन सक्लान् । 

अहिले ‘एक्सन साई कम्फर्ट लबिङ’ अर्थात् ‘काममा लजाउने सुविधामा रमाउने’ प्रवृत्ति देखियो । अर्कोतिर पछिल्ला दिनमा कर्मचारीलाई राजनीतिले चलाउन पनि सुरु गर्‍यो । यसका लागि ठाउँ भने कर्मचारीतन्त्रले नै दिएको हो । राजनीतिले कर्मचारीलाई यसरी चलायो कि खास क्षेत्र नबुझेको वा कनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई उपयोग गर्न थाल्यो । जस्तो : शिक्षा क्षेत्र बुझेको तर गृह प्रशासन नबुझेको व्यक्तिलाई गृहसचिव बनाउने, अर्थको क्षेत्र नबुझेकालाई अर्थसचिव, शिक्षा नबुझेकोलाई शिक्षासचिव, कृषि नबुझेको मानिसलाई कृषिसचिव, प्लानिङ र बजेट बुझ्दै नबुझेको मानिसलाई योजना आयोगमा लैजान थालियो । 

राजनीतिले यस्तो किन गर्‍यो भने, यसो गर्दा कर्मचारीलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ । गर्न नमिल्ने निर्णय वा काममा पनि उसले प्रक्रिया मिलाइदिन्छ । बुझेको कर्मचारी त प्रयोग हुन मान्दैन । राजनीतिले कर्मचारीतन्त्रको पूरै नाडी छामिसकेको छ । प्रयोग हुन नमान्ने कर्मचारीहरू बारम्बार सरुवा हुनुपर्‍यो, जगेडामा बस्नुपर्‍यो । प्रयोग हुन मान्ने कर्मचारीले तात्कालीन सुविधा र अवसर पनि लिए । 

तदर्थमा चलेपछि कर्मचारीतन्त्रले सधैँ प्रक्रियामा लुप होल खोज्छ, प्रक्रिया मात्रै उत्पादन गर्छ, नतिजा दिँदैन भन्ने किसिमको आरोप लागिरहेको छ, यो केही हदसम्म सत्य पनि छ ।

अहिले केही कर्मचारी कारबाहीमा परेका पनि छन् । कर्मचारीतन्त्र झल्याँस्स भएको छ — हामी आस्थामा विभाजित भएर राजनीतिले जे भने पनि मानेर गयौँ भने कारबाहीमा पर्ने रहेछौँ । अहिले ललिता निवासमा टिप्पणी उठाउने कर्मचारी, भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सहयोग गर्ने कर्मचारीलाई पनि कारबाही हुने अवस्था आयो । यसो हुँदा कर्मचारीतन्त्रले फेरि लत्तो छाडिदियो । अहिले यति लत्तो छाडिदिएको छ कि कुनै पनि जोखिम लिन ऊ तयार छैन । अहिले मन्त्रीज्यू, प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले निर्देशन दिइरहनुभएको छ तर कर्मचारीहरूले ‘हस् हस्’ मात्रै भन्नुभएको छ । 

नेपालमा सचिव बैठक भन्ने छ, मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा महिनाको दुईपटक सबै निकायका सचिवहरूको बैठक बस्छ । सरकार र शासन प्रणालीको समीक्षा गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली फोरम हो यो । यो पनि अहिले सुनसानजस्तो छ । चहकिलो अनुहारसहितको सक्रियता कर्मचारीमा देखिँदैन । सचिवहरूको बैठकमा त एजेन्डाहरूमाथि छलफल हुनुपर्ने हो । कुनै निकायमा परेको समस्यामा सहजीकरण हुनुपर्‍यो । सचिवहरूकै सरुवा चिटका आधारमा हुन थालेपछि नेपालमा प्रशासनिक नेतृत्व साह्रै कमजोर भयो । प्रशासनिक नेतृत्व नै कमजोर भइसकेपछि त्यसभन्दा तलका कर्मचारीले पनि नेतृत्वलाई मान्नुभन्दा राजनीतिक आड खोज्न उचित ठान्न थाले । यसले गर्दा अहिले राजनीति र प्रशासनमा विश्वासको संकट उत्पन्न भएको छ । 

अहिले संघीयताको कार्यान्वयनमा मन्त्री–प्रधानमन्त्रीज्यू वा राजनीतिक कार्यकारीले जुन अपेक्षा वा भावना बोक्नुभएको छ, त्यो लयमा कर्मचारीतन्त्र हिँडेन । अहिले कर्मचारीतन्त्रमाथि एउटा ठूलो आरोप लागेको छ — अब संघीयता असफल भयो भने प्रशासनिक संघीयताका कारणबाट असफल भइरहेको छ । चुनाव भएपछि राजनीतिक संघीयता त पूर्ण भइहाल्यो । हिजो सेवा प्रवाह नगरेको, नीति राम्रो नबनाइदिएको जस्ता मात्रै आरोप थिए । 

अहिले प्रशासनिक मूल्यहरू घट्दै घट्दै गएका छन् । राजनीति र प्रशासनले बेग्लाबेग्लै बाटो समाउन सुरु गरे । साझा लक्ष्यमा उनीहरू अहिले छुट्टाछुट्टै बाटो हिँड््नुपरेको छ । त्यसकारण कहिलेकाहीँ राजनीतिक बाटोमा कर्मचारी उक्लिने र सरुवा–बढुवाजस्ता प्रशासनिक कुरामा मन्त्रीहरू वा पोलिटिकल एक्जुकेटिभहरू झर्ने हुन थाल्यो । यसले गर्दा मूल्य–मान्यता अतिक्रमण भएको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । 

• हाम्रो कर्मचारीतन्त्र अलि प्रक्रियामुखी वा कर्मकाण्डी खालको भयो, यसले अलि बढी कानुनी छिद्रहरू खोज्छ, भ्रष्टाचार बढ्यो, सरकारलाई पनि यसले काम गर्न दिएन भन्ने पनि छ, यस्तो अवस्था किन आयो ?

कर्मचारीतन्त्र वास्तवमै प्रक्रियामुखी हुन्छ, विश्वमै यही छ । म्याक्स वेबरले कर्मचारीतन्त्रको कल्पना गर्दा नै सबैको हितमा उचित प्रक्रिया फलो गर्ने गरी गरेका थिए । 

प्रक्रियामुखी हुँदा कानुनी छिद्र्र बढी खोजियो भन्ने कुरा जुन छ, यो कानुनी छिद्र मेट्ने काम सरकारको हो । कर्मचारीको काम भनेकै कानुनको कार्यान्वयन गर्ने हो । त्यसकारण छिद्र भएका कानुनलाई मेट्ने वा नयाँ कानुन बनाउने काम सरकारले गर्नुपर्‍यो । 

ऐन–नियमको कारण काम रोकियो, बजेट कार्यान्वयन भएन भनेर सबै राजनीतिक क्षेत्रले भने, सबै निर्माण व्यवसायीले यही भन्दिए । त्यसैले तीन वर्षमा १३ पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली परिवर्तन गरियो । तैपनि बजेट कार्यान्वयन भएन, बजेट खर्च झन् झन् घटेर आयो । यस्तो किन भयो भने, राजनीति र प्रशासनको बीचमा मनोवैज्ञानिक तालमेल वा मिलाप भएन । 

कर्मचारीले जानेको बुझेको कुरा पद्धतिले लिन जानेन । आफूले जानेको ज्ञान कर्मचारीले पद्धतिलाई दिएनन् पनि, बरु आफैँ व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग गर्न थाले । देश–विदेश घुमेर, विभिन्न ठाउँमा सरुवा भएर कर्मचारीले आर्जन गरेको ज्ञान एक प्रकारको सम्पत्ति हो, यो सम्पत्ति उसले संस्थालाई बुझाउनुपर्ने हो, संस्थाले त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने हो । यसो नभई तदर्थमा चलेपछि कर्मचारीतन्त्रले सधैँ प्रक्रियामा लुप होल खोज्छ, प्रक्रिया मात्रै उत्पादन गर्छ, नतिजा दिँदैन भन्ने किसिमको आरोप लागिरहेको छ, यो केही हदसम्म सत्य पनि छ । 

बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा पनि यस्ता समस्या देखिएका हुन् । किनभने एउटा प्रक्रियाबाट काम सुरु भएको हुन्छ, सरकार परिवर्तन भएपछि त्यसलाई बीचमै छाडेर अर्को प्रक्रिया सुरु गरिन्छ । यसले गर्दा काम–कारबाहीमा ढिलाइ हुँदै आएको छ । 

कर्मचारी प्रशासनमा कहाँनेर कमजोरी भयो भनी केलाउने निकाय छन् । केन्द्रीय कर्मचारी प्रशासन निकायका रूपमा संंघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छ । उसले कर्मचारीको व्यवस्थापन परीक्षण गर्छ, तालिम दिन्छ, सरुवा–बढुवा सबै गर्छ । त्यसले गर्दा त्यहाँ दरिलो नेतृत्व अर्थात् भिजन भएको मन्त्री आवश्यक हुन्छ । व्यावसायिकता, राजनीतिक प्रतिबद्धता भएको मन्त्री र साह्रै विज्ञ सचिव चाहियो तर यस मन्त्रालयले यस्ता मन्त्री र सचिव कहिल्यै पाएन । यसो हुँदा यस मन्त्रालयले एउटा मात्रै काममा ध्यान दियो, सरुवामा । 

नयाँ संविधान लेखेर संघीयतामा गइसक्दा संविधानसँग बाझिएका कानुन संसद् बसेको एक वर्षभित्र बनाइसक्नुपर्ने थियो । कर्मचारी प्रशासनमा अहिले कानुन छैन । एकात्मक संयन्त्रका बेलाको निजामती सेवा ऐन छ, अनि कर्मचारीले कसरी काम गर्छन् ? उसलाई अहिले आफ्नो पेसा सुरक्षित नै छैन भन्ने जस्तो लागेको छ । यसरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एउटा कानुनी आधार पनि बनाउन सकेन । 

समग्र व्यवस्थापनका त्रुटि वा कमजोरीहरू के भएका छन् भनी जाँच्ने चेक लिस्ट छ, त्यसकै आधारमा कर्मचारीका विभिन्न गुनासा संकलन गरिन्छ । सरुवा–बढुवामा चित्त नबुझेका कुरादेखि महिला कर्मचारीमाथि भएका हिंसा पनि यसमा आउँछन् ।

यो बन्न नसक्नुमा राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै नेतृत्व जिम्मेवार छन् । पोलिटिकल लिडरसिपको कुरा गर्दा, प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न सक्ने सामान्य प्रशासन मन्त्री चाहियो । राजनीति गर्ने कर्मचारीलाई ठिक ठाउँ वा अनुशासनको दायरामा राख्न सक्ने मन्त्री र सचिव चाहियो । संघीयता लागू भइसकेपछि ऐन आएर त्यसले तीन तहको अम्ब्रेला एक्टको रूपमा काम गर्नुपथ्र्यो ।

अर्को कुरा, अहिले भइरहेको पद्धति कस्तो छ, त्यो पद्धतिलाई सुधार कसरी गर्ने भनी मन्त्रालयले दुईवटा माध्यमबाट हेर्छ । एउटा, हामीले दिएको सेवा कस्तो भयो, प्रभावकारिता भयो भएन भनी सेवाग्राहीसँग सोध्नुपर्छ, अथवा सर्भे गरिनुपर्छ, तर २०६८ सालदेखि यो काम भएको छैन । 

यस्तै, कर्मचारीलाई उपयोग गर्ने वा अधिकार दिने, सरुवा गर्ने आदि सन्दर्भमा के कस्ता काम भएका छन् भनी वार्षिक रूपमा व्यवस्थापन परीक्षण गर्ने महाशाखा छ मन्त्रालयमा । यो पनि अहिलेको संविधान आइसकेपछि गरिएको छैन । 

समग्र व्यवस्थापनका त्रुटि वा कमजोरीहरू के भएका छन् भनी जाँच्ने चेक लिस्ट छ, त्यसकै आधारमा कर्मचारीका विभिन्न गुनासा संकलन गरिन्छ । सरुवा–बढुवामा चित्त नबुझेका कुरादेखि महिला कर्मचारीमाथि भएका हिंसा पनि यसमा आउँछन् । राजनीति र प्रशासनका सम्बन्धका कुरा पनि आउँछन् । यी सबै कुरा हेरेर, एउटा रिपोर्ट सरकारलाई दिएर त्यसको कार्यान्वयन गराउनुपर्छ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले । यसबाहेक पनि अन्य अनुसन्धानकार्य गर्नुपर्छ । 

यो पनि

‘कमजोरी नसुधार्ने हो भने सङ्घीयता धराशायी बन्छ’

राजनीति र प्रशासनको सम्बन्ध बिग्रेला कि भनेर बहुदल आउनेबित्तिकै वर्षको दुई दिन राजनीतिज्ञ र प्रशासन बसेर छलफल गर्ने काम सुरु भएको थियो । पहिलोपटक भएको कार्यक्रम म सम्झन्छु, भारत महाराष्ट्रका पूर्वगर्भनर पीसी एलेक्जेन्डर भन्ने मान्छेलाई बोलाइएको थियो । उनले बहुदलमा कर्मचारी तन्त्रको भूमिका के भन्ने सम्बन्धमा अनुभव सेयर गरेका थिए । अहिले यस्ता कार्यक्रम हुँदैनन् । 

प्रत्येक व्यवस्था र संविधान परिवर्तन भइसकेपछि प्रशासन सुधार आयोग बनाउने र त्यसबाट रिपोर्ट लिइने गरिन्थ्यो । २०१३ साल, २०३३ साल, २०४८ सालमा यस्ता काम भए । अहिले गणतन्त्रमा गइसकेपछि प्रशासन सुधार होइन, प्रशासन परिवर्तन नै गर्नुपर्ने थियो । यस्तो काममा राजनीतिज्ञ अगाडि देखिएनन्, प्रशासन त परिवर्तनप्रति अवरोध गर्ने खालकै हुन्छ । गणतन्त्रपछि प्रशासनिक व्यवस्था झन् तदर्थ भएको छ । 

• यहाँले कर्मचारीतन्त्रमा सुधारभन्दा परिवर्तन आवश्यक छ भन्नुभयो, कस्तो परिवर्तन आवश्यक हो ?

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भए पनि कर्मचारीतन्त्र हिजोदेखिकै हो । उसले विगतको लिगेसी छाड्न सक्दैन । हिजो लाए–अह्राएको काम गरेको थियो, गोप्य रूपमा कामहरू गरेको थियो । हाइर्‍याकीलाई असाध्यै मान्दै आएको थियो । गणतन्त्र आइसकेपछि कर्मचारीलाई पनि लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक अभिमुखीकरण गराउनुपर्ने थियो । संविधान वा व्यवस्था परिवर्तन सकेपछि प्रशासनिक परिवर्तन अपरिहार्य हुन्छ । 

हिजो सेवाग्राहीसँग हात मिलाउने भन्ने कुरै हुँदैनथ्यो । अहिले हात मिलाएर, नमस्कार गरेर सेवा दिने अवस्था आइसक्यो । बोल्दा पनि जात, वर्ग, भूगोल, लिंगलाई असर पार्नुभएन । 

जस्तो : २०४८ सालमा प्रशासन सुधार समितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि हामीले परिवर्तन नै गर्‍यौँ, भन्नलाई त सुधार भनेका थियौँ । पर्चा खडा गरेर जागिर खोसिएका कर्मचारीलाई छाडिदियौँ । राम्रो काम नगर्ने २० वर्ष सेवा अवधि काटिसकेका कर्मचारीलाई स्वेच्छिक अवकाशको योजना ल्याइयो । कतिपय कर्मचारी बिदा भए । आरोप लागेका केही कर्मचारीहरू बिदा भएनन्, उनीहरूको आरोप प्रमाणित गर्ने आधार थिएन, तैपनि सरकारले उनीहरूको पनि जागिर खोस्यो । 

अहिलेको अवस्था कस्तो छ भने पञ्चायतबाट तालिमप्राप्त भएका कर्मचारी अझै छौँ, त्यस कारण हाम्रो डीएनए परिवर्तन गर्नुपर्छ । यो भनेको– हिजो जनतालाई सेवा दिन्थ्यौँ, अब त सहजीकरण गर्ने हो । अहिले सेवाग्राही स्टेकहोल्डर भए । हिजो जनताले सिडिओलाई नमस्कार गर्नुपथ्र्यो, अब सिडिओले नागरिकता लिन आउनेलाई नमस्कार गर्नुपर्छ । हिजो जनतालाई तँ तँ भनेर बसेको सिडिओको दिमाग परिवर्तन गर्न समय लाग्छ । मैले यहाँ एउटा उदाहरण दिएँ, अन्य निकायमा पनि गर्नुपर्ने यही हो । 

हिजो सेवाग्राहीसँग हात मिलाउने भन्ने कुरै हुँदैनथ्यो । अहिले हात मिलाएर, नमस्कार गरेर सेवा दिने अवस्था आइसक्यो । बोल्दा पनि जात, वर्ग, भूगोल, लिंगलाई असर पार्नुभएन । 

परिवर्तनका लागि पहिलो कुरा अभिमुखीकरण तालिम नै हो । अब तिमी यस्तो हो र यसरी काम–व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर सम्झाइनुपर्छ । अथवा अब सिडिओको रूपमा नयाँ अनुहारलाई पठाउन सकियो । आफूलाई परिवर्तन गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई बिदा गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा उसको मुकाम परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । कर्मचारी बदलिने भनेको व्यावसायिक सदाचारिता बल्दनु हो । यो कुरा बोध गरिसकेपछि कसैले आफूलाई शतप्रतिशत परिवर्तन गर्न नसके पनि केही प्रतिशत त परिवर्तन गर्छ ।

• झन्झटिला कानुनहरू एकातिर छन्, अर्कोेतिर सरकारकै विभिन्न निकायबीच समन्वयन नहुने वा कानुन बाझिने हुँदा काम नहुने प्रवृत्ति पनि छ । खासगरी झन्झटिला वा बाझिने कानुनहरू किन बनाइन्छन् ? 

यसमा के भएको छ भने, प्रत्येक मन्त्रालयले कानुन बनाउँदा समष्टिगत दृृष्टिकोण राखेनन्, आफूलाई मात्रै हेरेर कानुन बनाए । अन्तर्सम्बन्धित दृष्टिकोण राखेनन् । 

जस्तो : वनको परिभाषाको कुरा गरौँ । व्यक्तिको लालपुर्जा भएबाहेकको वन सीमाले छोएको वा नछोएको सबै भूभाग वन क्षेत्र हुनेछ भन्ने छ । यसो भएपछि हाइटेन्सन लाइन बनाउने, कुलो खन्ने, सडक खन्ने आदि कार्य वन क्षेत्रसँग ठोकिने भयो । मैले उदाहरणका लागि मात्रै भन्दै छु, यस कारण वन मन्त्रालयले कानुन बनाउँदा वन, भूमि व्यवस्था र विकासे मन्त्रालयहरू वा सम्बन्धित अन्य निकायसँग समन्वयन गर्नुपर्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का कसैले गर्नु भएन । 

सिँचाइ र कृषि मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै हिँड्नै सक्दैनन् । सिँचाइ गर्ने नै कृषि उत्पादनका लागि हो । म त भन्छु, कृषि र सिँचाइ मन्त्रालय छुट्ट्याउनै हुँदैन । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । हो, विभिन्न निकायबीच नीतिगत र मनोवैज्ञानिक द्वन्द्व हुन सक्छन् । यी सबैलाई मेट्नुपर्‍यो ।

कानुन बाझिएका छन्, कार्यान्वयनमा समस्या छन् भने मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा हुने सचिव बैठकमा छलफल गरी समाधान निकाल्न सकिन्छ । यस्तै, प्रत्येक चार–चार महिनामा प्रधानमन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक हुन्छ । कुन मन्त्रीलाई के समस्या पर्‍यो, कुन मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालय वा निकायलाई कसरी बाधा पार्‍यो भन्ने सम्बन्धमा यस समितिमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्न सक्छौँ । 

अन्तर प्रदेश परिषद् पनि छ । यस्ता संयन्त्रले समस्या समाधान गर्न सकेनन् भने यिनलाई पनि निर्देशन दिने संसदीय समितिहरू छन् । तर यी संसदीय समितिले राजनीतिक मुद्दामा मात्रै काम गरेर पनि समस्या सिर्जना भइरहेका छन् । 

मानौँ, अरुण आयोजनामा जलस्रोत मन्त्रालय वा लगानी बोर्डले भन्यो– मैले राम्रोसँग काम गर्न सकिनँ । अब प्रश्न उठ्छ, किन गर्न सकेनौ ? त्यहाँ वन काट्न दिइएन रे । वन पनि नेपाल सरकारकै हो, यतिवटा वन काटेपछि यतिवटा रोप्ने भनेको छ भने रोप्ने ठाउँ दिनुपर्‍यो । राष्ट्रिय दृष्टिकोण राखेर सोच्दैनौँ भने यस्ता कुरा आउँछन् । 

हिजो त मन्त्रालयबीच नीतिगत द्वन्द्व थिए । अहिले तहगत सरकारका बीचमा पनि द्वन्द्व सुरु हुन थालेका छन् । कसरी भने, संघले जुन सडकमा पैसा राखेको छ, प्रदेश र स्थानीयले पनि त्यहीँ पैसा राखेका छन् । यसले गर्दा हाम्रा समय र स्रोत खेर गइरहेका छन् । 

• यहाँले अघि भन्नुभयो, कर्मचारीतन्त्र प्रक्रियामुखी नै हुन्छ । तर कर्मचारीतन्त्रको प्रक्रियालाई जनताले सहजै किन बुझ्दैनन् ? अहिले मालपोत कार्यालयका बाहिरतिर लेखनदासले कुन कामको कति भनेर रेट टाँसेर बसेका हुन्छन् । जनताले सेवा लिँदा प्रक्रिया पुर्‍याउन बिचौलिया नै किन चाहिने ? 

मध्यस्थकर्ताबिनै काम गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले जनतालाई बुझाउन सकेन । यहाँले जुन मालपोतको कुरा गर्नुभयो । म भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणको सचिव हुँदा एकै दिन नौवटा मालपोत कार्यालयका एक सय ८० सेवाग्राहीसँग सेवाबारे सोधिएको थियो, गोप्य रूपमा । 

काम कसरी भयो वा भएन, प्रशासनको सेवा कस्तो छ, अतिरिक्त लागत तिर्नुपर्‍यो कि परेन जस्ता प्रश्न गरेका थियौँ । त्यसमा २३ प्रतिशतले सेवा ठिकै छ भनेका थिए, दुई प्रतिशतले राम्रो भने, बाँकीले नराम्रो भने । यसैलाई सुधारको बिन्दु मानेर हामीले ‘पब्लिक एक्सेस मोडुल’ भन्ने बनाएका थियौँ । एउटाको जग्गा अर्कोले किनबेच गर्दा वा नामसारी गर्दा कुनै मध्यस्थकर्ता चाहिँदैन, साक्षीको रूपमा मालपोत अधिकृत बस्छ । कुनै असजिलो पर्‍यो भने स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्न सकिन्छ । यस्तो खालको मोडुल तयार छ । 

सेवाग्राहीलाई पनि राज्यले अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ । मैले यसरी सेवा दिने प्रणाली ल्याएको छु, तपाईंहरूले यसरी सेवा दिनुस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्ना सेवाग्राहीलाई भन्नुपर्‍यो । यस्तो भन्ने वा बुझाउने काम भएन ।

हामीले तयार गरेको मोडुलको फारम अहिले लागू छन् तर जनशक्ति अभाव र अन्यका कारण मध्यस्थकर्ताबिनै काम हुन सक्ने बनाउन सकिएन । त्यतिबेला देशभर ४६ हजारजति लेखनदासहरू रहेछन् । लेखनदासहरूले राजनीतिक छाता ओढे । उनीहरूले आवाज उठाए– सरकारले त रोजगारी दिएन दिएन, लेखनदासको काम गरेर दुई–चार पैसा कमाउन पनि दिएन ।

हाम्रो मोडुललाई सुरुमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर रोक्यो, पछि नेपाल सरकारले मुद्दा जित्न त जित्यो, लागू हुन सकेन । कारण सेवाग्राही पनि हिँडिरहेकै बाटोमा हिँड्न चाहने । सजिलै काम भइहाल्छ भने भइहाल्छ भनेर मध्यस्थकर्ता खोज्छन् । अथवा अतिरिक्त लागत तिरेर सेवा लिन खोज्छन् । 

यसले गर्दा जनतासँग प्रत्यक्ष संलग्न हुने कार्यालयहरू कम्पनी रजिस्टार्ड कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, राहधानी, अध्यागमन, श्रम, मालपोत, नापी आदिमा यस्ता समस्या छन् । यी समस्या समाधानका लागि हामीले सिस्टम डेभलप गरिसकेका छौँ, तर सिस्टममा अनुकुलित हुने, सिस्टमलाई अपनाउने वातावरण कम भयो । अग्रपंक्तिमा रहेका कर्मचारीले पनि मध्यस्थकर्ताबिनाको सेवालाई त्यति स्विकारेका होइनन् । किनभने उनीहरूले लेखनदाससँग घुलमिल गरेर हिजो जसरी काम गर्दै आएका थिए, त्यही रूपमा काम गर्न चाहन्छन् । त्यसो गर्दा उनीहरूलाई फाइदा पनि होला ।

सेवाग्राहीलाई पनि राज्यले अभिमुखीकरण गर्नुपर्छ । मैले यसरी सेवा दिने प्रणाली ल्याएको छु, तपाईंहरूले यसरी सेवा दिनुस् भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्ना सेवाग्राहीलाई भन्नुपर्‍यो । यस्तो भन्ने वा बुझाउने काम भएन । सेवाग्राही बडापत्र जारी गर्ने भनिएको छ, त्यो गरेनौँ । सेवा लिँदा वा लिन के मर्का पर्‍यो भनेर जनतालाई सोधेनौँ ।