मलेसियन कम्पनी आजियाटाले बेलायतमा सेप्टेम्बरमा १ डलरमा दर्ता भएको कम्पनीलाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने सम्झौता गरेसँगै देशव्यापी बहसको विषय बनेको छ । एनसेल खरिद–बिक्रीमा न्यून मूल्याङ्कनसँगै कर छली भएको भन्दै राजनीतिक दल, विद्यार्थी, सांसद लगायत सबैको ध्यान खिचिएको छ । 

एनसेलको सेयर सिंगापुरका नागरिक सतीशलाल आचार्यले किनेसँगै सुरु भएको नयाँ बहसको विषयमा रातोपाटीले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः–

आजियाटाले स्पेक्ट्रलाईटलाई एनसेलको सेयर बिक्री गरेपछि राजनीतिक नेताहरूले कडा प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् । यति धेरै डर किन होला ?

राजनीतिक नेता अतालिएको देख्दा ‘सर्पले सर्पको खुट्टा देख्छ’ भनेझैँ भइरहेको छ । नेताहरू सतीशलालको पाहुना बनेर सिंगापुर भ्रमणमा जाने गरेको हामी सबैले देखेकै हो । कतिपयले पैसा पनि लिएका होलान् । सतीशलालको विगतको गतिविधि हेर्दा पनि यस्तै देखिन्छ । 

यसबाहेक, निर्वाण चौधरीको ट्वीटले हाम्रो आशङ्कालाई मलजल गरेको छ । ठुला व्यवसायीलाई अन्य व्यवसायीको सबै कर्तुत पनि थाहा नै हुन्छ । सतीशलाल नेपाली नागरिक पनि होइन । बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइटमा सिंगापुरको नागरिक भनिएको छ । यसकारण पनि केही नेता डराएको देखिन्छ । तर, राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरू भने यसमा मौन देखिन्छन् ।

• अहिलेको सम्झौताले सन् २०२९ पछि एनसेल स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउनबाट रोकिन्छ ?

यो सन् २०२९ मा एनसेल सिधै सरकारी स्वामित्वमा आउनबाट रोक्ने प्रयत्नकारुपमा अघि बढेको भने होइन । किनभने सतीशलाल नेपाली नागरिक होइनन् र कम्पनी पनि बेलायती हो । एउटा विदेशी कम्पनीले विदेशी कम्पनीलाई नै बिक्री गरिएको हो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा विदेशी लगानीकर्ताको ५० प्रतिशतभन्दा धेरै लगानी रहेको कम्पनी स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने हो । अहिलेको सम्झौताले यो व्यवस्था हटेको छैन । किनभने किन्ने र बेच्ने दुवै कम्पनी विदेशी हुन् ।

• सतीशलाल नेपाली मूलका सिंगापुरका नागरिक हुन् । अहिले एनआरएनएले नेपाली नागरिकता लिइरहेको स्थिति छ । अब उनले पनि नागरिकता लिएर विदेशी कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनी नेपालीमा हस्तान्तरण गर्छन् कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ नि ?

दूरसञ्चार कम्पनीको लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गर्ने समयमा दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्छ । सोकारण स्वीकृति दिनुअघि प्राधिकरणले यस्तो खालको चाललाई रोक्न सक्नुपर्छ । प्राधिकरणले पाएको अधिकार प्रयोग गर्न छाडेर डराएर बस्न हुँदैन । आजियाटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्राधिकरणसँग निरन्तर छलफलमा रहेको लेखेको थियो । उसले काल्पनिक विषय त पक्कै बोलेन होला ।

सतीशलाल आचार्यले केही गडबडी गरेको छ कि भन्ने चिन्ताको विषय हो । किनभने यो आशङ्का राजनीतिक दलबाट समेत आइरहेको छ । कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी र एमालेका योगेश भट्टराईले सरकारले नै एनसेल किन्नपर्छ भन्नुभएको छ ।

• तर, ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ दफा १९ मा विदेशी लगानीको कम्पनी विदेश वा स्वदेशमा किनबेच गरेपछि ३० दिन भित्र सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने लेखिएको छ । यसअनुसार आजियाटाले एनसेलको कारोबार गरेको पो हो कि ?

एनसेल सुरुमा विदेशी लगानीमा पुग्दैन । विदेशी लगानीको बैंक स्थापना गर्न परेमा नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा पुग्नुपर्छ । त्यसपछि कम्पनी रजिस्ट्रारमा जानकारी गराउनुपर्छ र मात्रै विदेशी लगानी मातहतमा आउँछ । यसअनुसार एनसेल पनि पहिला दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पुग्नपर्छ । एनसेललाई प्राधिकरणले स्वीकृति दिएपछि कम्पनी रजिस्ट्रारले मान्यता दिएपछि मात्रै बिक्री टुङ्गिन्छ । अहिले सबै सकियो, ब्रह्मलुट भइसक्यो भने पनि केही भएको छैन । खरिद–बिक्रीको विषय टुंगिसकेको रहेछ भने पनि नेपाल सरकारले स्वीकृति नदिएपछि मान्यता पाउँदैन । अहिले अन्य विषयमा चिन्ता गर्ने नै होइन ।

• त्यसो भए चिन्ताको विषय चाहिँ के हो त ?

चिन्ताको विषय भनेको जम्माजम्मी दुई वटा मात्रै हुन् । मुख्यगरी सतीशलाल आचार्यले केही गडबडी गरेको छ कि भन्ने चिन्ताको विषय हो । किनभने यो आशङ्का राजनीतिक दलबाट समेत आइरहेको छ । कांग्रेसका अर्जुननरसिंह केसी र एमालेका योगेश भट्टराईले सरकारले नै एनसेल किन्नपर्छ भन्नुभएको छ । तर, उहाँका शीर्ष नेताले यस विषयमा बोल्नुभएकै छैन । पहिलो चिन्ताको विषय ठुलो तहमा आर्थिक लेनदेन भइसकेको छ कि भन्ने हो ।

र, दोस्रोमा आजियाटाले निकालेको विज्ञप्तिमा नेपालमा काम गर्ने वातावरण भएन लेखिएको छ । यसबाट विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा आउने भड्किने भए । यसबाट डाबर, युनिलिभर र केही बैंकमा रहेको विदेशी लगानीसमेत जान थाले भने चिन्ताको विषय बन्न सक्छ । नेपालमा लगानीको वातावरण छैन भनेर किन भन्यो भनेर खोज्नुपर्‍यो । कसैले दुःख दिएको भए छानबिन गर्नुपर्छ । अन्यथा, आजियाटालाई नेपालमा बोलाएर गाली गर्नपर्छ ।

खरिदबिक्रीलाई स्वीकृति दिन नसकिने स्थितिमा लाइसेन्स नै खारेज गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ ।

• यो विषयमा रास्वपाका उपसभापति तथा सांसद स्वर्णिम वाग्लेले पनि धारणा राख्नुभएको थियो । आजियाटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल ल्याउन सम्भव छ ?

केही महिनाअघि मात्रै अमेरिकी सिनेटरले टिकटकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सिनेटमा बोलाएर प्रश्न सोधेका थिए । टिकटकका सीईओ पुगेर कति राम्रो बयान दिएका थिए । उनी चिनियाँ कम्पनीको सीईओ र चिनियाँ नागरिक पनि हुन् । तर, पनि टिकटकका सीईआका रूपमा उनी त्यहाँ पुगेर बयान दिएका थिए । त्यसरी नै आजियाटालाई नेपालमा बोलाएर सोधपुछ गर्न सक्नुपर्छ ।

• अहिले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धमा सम्झौता भइसकेको रहेछ भने प्राधिकरणले रोक्न सक्ने प्रावधान छ ?

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २७ को उपदफा १ मा ‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो अनुमति पत्र कसैलाई बिक्री गरी वा अन्य कुनै कारणले हक हस्तान्तरण गर्न चाहेमा त्यसको कारणसहित अनुमतिपत्र किन्ने व्यक्तिले आपसमा निर्धारित सर्तसमेत उल्लेख गरेर स्वीकृतिका लागि प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने छ,’ लेखिएको छ । यो दफा २७ को अधिकार प्रयोग गरेर प्राधिकरणले आजियाटालाई स्पेक्ट्रलाईटलाई सेयर बेच्न लागेको ठिक छैन भन्न सक्नुपर्‍यो । सेप्टेम्बरमा दर्ता भएको कम्पनीसँग दूरसञ्चार सञ्चालनसम्बन्धी अनुभव छैन भन्न सक्नुपर्छ ।

यस्तै, बेलायतमा रहेको कम्पनीले नेपालका नागरिकको डेटा सुरक्षा गर्न सक्दैन भन्न सक्नुपर्छ । यसपछि, बेचेको ठिक भए पनि मूल्य ठिक छैन पनि भन्न सक्छ । आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग नगरेर कानुनी छिद्रमा खेलेर सेयर किनबेच भयो भन्दै हिँड्नु उचित हुँदैन । खरिदबिक्रीलाई स्वीकृति दिन नसकिने स्थितिमा लाइसेन्स नै खारेज गर्न सक्ने अधिकार ऐनले दिएको छ ।