मकवानपुर । बागमती प्रदेशसभा बैठक ठप्प भएको छ । विगत २ महिनादेखि प्रदेशसभा बैठक बस्न नसकेको हो। प्रदेशसभाको वर्षे (बजेट) अधिवेशन अन्तर्गत गत असोजमा बसेको प्रदेशसभाको बैठक त्यस यता आह्वान हुन सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारले गत असोज २४ गते राति १२ बजेबाट बजेट (वर्षे) अधिवेशन अन्त्यका लागि प्रदेश प्रमुख यादव चन्द्र शर्मासमक्ष सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुख शर्माले अधिवेशन अन्त्य गरेका थिए । वर्षे अधिवेशन अन्त्य गरिएको २ महिनासम्म पनि प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशनको आह्वान नगरेको हो ।

सरकार र प्रतिपक्ष बिचको द्वन्द्व कारण प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान हुन नसकेको बताइएको छ । बजेट पारित गर्दाको समयमा भएको सम्झौताको विषयलाई लिएर प्रदेश सरकार र प्रतिपक्ष बिच द्वन्द्व स्थिति बनेको हो । सरकार र प्रतिपक्ष बिचको बजेटका सन्दर्भमा भएको सम्झौताका कारण प्रदेशसभा बैठक नै आह्वान गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको हो ।

प्रदेशसभा बैठक आह्वानको अको कारण हो विषयगत समितिको भागबन्डा । प्रदेशसभामा रहेका ५ वटा विषयगत संसदीय समितिको नेतृत्वको विषयमा दलहरू बिच भागबन्डा नमिल्दा प्रदेशसभा अधिवेशन थप अनिश्चित बन्दै गएको हो । विषयगत समितिको सभापतिमा दलहरूले आ–आफ्नै दाबी राख्दा बैठक आह्वानमा समस्या भएको हो । विषयगत समिति गठनको ५ महिना बित्दासमेत सरकारले सभापतिको चयनका लागि प्रक्रिया समेत सुरु गर्न सकेको छैन । समितिको सभापतिका विषयमा सत्तारुढ दलहरू बिच नै विवाद हुँदा थप जटिलता देखिएको हो ।

उक्त विषयहरू मिलाउन बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सालिकराम जमरकट्टेलको चाहना अनुसार प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकले गत मङ्सिर १७ गते आइतबार सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका थिए । उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल र प्रतिपक्ष दलहरू बिच विवाद हुँदा बैठक निष्कर्ष विहीन बनेको थियो ।

सरकार र प्रतिपक्ष दलहरू बिचको द्वन्द्वको चेपुवामा प्रदेशसभा पर्दा सांसदहरूले आफ्नो जिम्मेवारी समेत पुरा गर्न सकेका छैनन् भने प्रदेशको समसामयिक विषयमा समेत चर्चा गर्न नपाएको संसदहरुको गुनासो छ ।

संसदीय समिति निष्क्रिय

प्रदेशसभा बैठक आह्वान नहुँदा विषयगत समितिहरू समेत निष्क्रिय बनेका छन् । संसद् आह्वान नहुँदा विषयगत समितिका बैठकहरू निष्क्रिय बन्न पुगेको प्रदेशसभा सचिवालय हेटौँडाले जनाएको छ ।

संसदकै छेका पारेर बस्ने गरेको विषयगत समितिहरुको बैठक समेत २ महिनादेखि बस्न नसकेको सचिवालयको भनाई छ । विषयगत समितिको बैठक नबस्दा प्रदेशसभाबाट छलफलका लागी पठाइएका विधेयकहरू होल्ड भएका छन् ।

गत भदौ १९ गते पहिलो पटक विषयगत समितिहरूको बैठक बस्दा समितिका ज्येष्ठ सदस्यहरूले बैठकको सभाध्यक्षयता गरेका थिए । त्यसयता हालसम्म उनीहरूले नै संसदीय समितिको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने प्रदेशसभा अन्तर्गत शिक्षा तथा कृषि समितिको बैठक सबैभन्दा बढी जम्मा ९ पटक बसेको छ ।

यसैगरी यो अवधिमा प्रदेश मामिला समितिको ४ र उक्त समितिको उपसमितिको ३ वटा बैठक बसेको छ । यस्तै अर्थ तथा विकास समितिको ३ र उपसमितिको २, सार्वजनिक लेखा समितिको ३ र उपसमितिको ३, उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको ७ र उपसमितिको ९ वटा बैठक सञ्चालन भएको सचिवालयले जनाएको छ ।

गत २३ असोजमा संसद् स्थगित भएयता समितिका बैठकहरू बस्न सकेका छैनन् । त्यसअघि १९ भदौमा यता प्रदेशसभाले समितिहरूमा पठाएका ५ वटा विधेयकहरू संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाइएको थियो । जसमध्ये २ वटा विधेयकमाथि छलफल भए प्रतिवेदन सहित सदनबाट पारित गरिएको छ भने अन्य ३ वटा विधेयक संसदीय समितिमै रोकिएका छन् ।

प्रदेश मामिला समितिको बैठकबाट प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिको बैठकबाट प्रदेश सरकारी कामकाजी भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल भई संशोधनसहित प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ । तर अन्य ३ वटा विधेयकहरू अझै समितिमा नै अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् । प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, विज्ञान, प्रविधि, नवप्रवर्तक तथा विकास कोष सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ लाई संसोधन गर्न विधेयक २०८० समितिमा नै होल्ड भएका हुन् ।

प्रदेशको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा रहेका यी तीन विधेयक मध्ये प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयको दफावार छलफल टुङ्ग्याएर प्रतिवेदन लेखनको काम मात्रै बाँकी रहेको समितिको सभाध्यक्षयता गरिरहेकी ज्येष्ठ सदस्य मिना पराजुली पोखरेलले जानकारी दिइन् । अन्य २ वटा विधेयक उपर छलफल हुनै बाँकी रहेको उनले बताइन् ।

यस अवधिमा चाडपर्व परको र समितिको बैठक राख्नेबाहेक अन्य काम नहुँदा छलफल अघि बढ्न नसकेको उनले बताइन् । ज्येष्ठ सदस्य पोखरेलका अनुसार सांसदहरूले सदन बैठक नभएको समयमा हेटौँडा आउजाउ गरिरहन अप्ठ्यारो मान्ने भएकाले समितिको नियमित बैठक बस्न सक्ने अवस्था छैन ।

‘प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालन हुँदा समितिका सदस्यहरूलाई बैठकमा राख्न सजिलो हुन्छ । तर चाडपर्व पनि परेको र प्रदेशसभामा अन्य कुनै काम पनि नभएकोले सदस्यहरू बैठक कै लागि भनेर आउन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्छ ।’ उनले भनिन् । ज्येष्ठ सदस्य पोखरेलले समितिको सभापति चयन नहुँदा पनि प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले समितिको बैठकलाई महत्त्व नदिएको बताइन् । समितिको सभापति निर्वाचनमा ढिलाइ हुँदा पनि समितिको बैठकहरू नियमित बस्न नसकेको उनको भनाई छ ।

माघमा बैठक आह्वान गर्ने सरकारको रणनीति

यता प्रदेश सरकार भने अझै एक महिना प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्ने पक्षमा छैन । प्रदेश सरकार आगामी माघमा मात्र संसद् बैठक बोलाउने रणनीतिमा रहेको छ ।

सरकार र प्रतिपक्ष बिचको बजेट सम्बन्धी किचलो र सत्तारुढ दल भित्रको संसदीय समितिको विवाद मिलाएर मात्र बैठक आह्वान गर्ने सरकारको योजना रहेको छ । त्यसका लागि सरकारले अनौपचारिक छलफल थालेको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले पुसको पहिलो वा दोस्रो सातामा प्रतिपक्षसङको विवाद समाधान गर्ने र सत्तारुढ दलहरू बिच समितिको सभापतिको विषय पनि टुङ्ग्याउने तयारी गरेको छ । सो कार्यमा सफलता मिलेपछि मात्र सरकारले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने रणनीति अपनाएको देखिन्छ ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेका अनुसार तत्काल प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्ने सरकारको योजना छैन । रातोपाटीसँगको कुराकानीमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सरकारले पुस महिनामा बैठक आह्वान नगर्ने बताएका हुन् । माघ महिनाको पहिलो सातामा मात्र प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरी संसद् सञ्चालन गरिने उनले बताए ।

‘हामी तत्काल प्रदेशसभा बैठक बोलाउने तयारीमा छैनौ । माघ महिनामा मात्र संसद् बैठक बस्छ ।’ उनले भने, ‘हामीले सोही अनुसार तयारी गरेका छौँ । अहिलेको चासोको विषय संसदीय समितिको सभापतिको विषय हो । सो विषयमा सबै दलको सहमति नभएसम्म प्रक्रिया अघि बढ्दैन । उक्त विषयमा केही दिन अघि सर्वदलीय बैठकमा हामीले छलफल गरेका छौँ । छिटो टुङ्ग्याउने सबै दलहरूको भनाई छ । बाँकी भनेको सहमतिमा गर्ने वा प्रक्रियामा भन्ने हो । त्यो विषय पनि पुसको पहिलो दोस्रो सातामा टुङ्गिन्छ । प्रक्रियागत रुपमा प्रतिपक्षसङको सम्झौता पनि सोहीm समयमा टुङ्ग्याएर अघि बढ्छौँ ।’