हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म विश्वभर लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान मनाइन्छ । 

सन् १९६० को नोभेम्बर २५ मा डोमिनिकन गणतन्त्रका मिरावेल परिवारका तीन जना दिदीबहिनी पेट्रिया, मिनर्भा र मारियाको तत्कालीन त्रुजिलो तानाशाही सरकारले निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको थियो । उक्त हत्यालाई लिङ्गका आधारमा हुने राजनीतिक हिंसाका रूपमा लिँदै उनीहरूको सम्मान र सम्झनामा १६ दिने अभियान मनाउन थालिएको हो । 

नेपालमा यो अभियान २०५४ सालदेखि देशव्यापी रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको हो । २०७५ कात्तिक २९ मा नेपाल सरकारले नै हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ लाई लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो । सधैँ झैँ यस वर्ष पनि ‘लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको सुनिश्चितता, महिला र बालबालिकामा लगानीको ऐक्यबद्धता’ भन्ने नाराका साथ लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान आज सकिँदै छ ।

विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा प्रत्येक तीनमध्ये एक जना र नेपालको सन्दर्भमा चारमध्ये एक महिला हिंसामा परेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

महिलाहरू सबैभन्दा धेरै आफ्नै घरभित्र परिवार र आफन्तबाटै हिंसामा पर्ने गरेका छन् । जसका कारण उनीहरू अझै पनि आफूमाथि हुने हिंसाको खुलेर विरोध गर्न सक्ने स्थितिमा छैनन् । कानुनी तथा नीतिगत रूपमा महिला अधिकारको प्रवद्र्धन सकारात्मक रहेको देखिए पनि व्यावहारिक रूपमा समाजमा अझै लैङ्गिक विभेद, महिला हिंसा विद्यमान छन् ।

लैङ्गिक समानतालाई विकास र समृद्धिका सवालका रूपमा स्थापित नगरेसम्म देशमा दिगो विकास, समानता, शान्ति र समृद्धि स्थापना हुन नसक्ने तथ्यलाई विश्वले आत्मसात् गरिसकेको छ । नेपाल सरकारले लैङ्गिक हिंसाको सम्बोधनका लागि नीतिगत व्यवस्थाका साथै विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको छ । तर यस्ता हिंसामा कमी आउन सकेको छैन ।

कुल अपराधमध्ये झन्डै ८० प्रतिशत अपराध घरेलु हिंसाको रहेको र ६७ प्रतिशत घरेलु हिंसा आफ्नै श्रीमानबाट र ३३ प्रतिशत निकट नातेदारबाट हुने गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

घरायसी कामलाई अनुत्पादनमूलक कामको रूपमा लिइनु, विभेद, दमन, शोषण, अत्याचार र बहिष्करण आदि जस्ता पक्षहरूको सिकार आज पनि नेपाली महिलाहरू भइरहेका छन् । यो मुद्दा आगामी दिनमा नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका लागि प्रधान बन्नुपर्छ ।

किन भने  ट्रेड युनियन कांग्रेस सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका सेवा, उत्पादन र अनैपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका ४ लाख ५१ हजारभन्दा बढी श्रमजीवीहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सशक्त सङ्गठन हो ।

ट्रेड युनियन कांग्रेसले गणतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिबद्ध रही समाजवादको माध्यमद्वारा सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाजको निर्माण गर्न श्रमजीवीमाथि हुने भेदभावकाविरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएको छ ।

विसं २००३ सालमा नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा विराटनगर जुट मिलको पहिलो ऐतिहासिक श्रम आन्दोलनको क्रममा स्थापित हुन गएको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसमा आबद्ध २७ वटा राष्ट्रिय सङ्घहरू र ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला र नगरपालिका र गाउँपालिकामा रहेका आफ्ना संरचनामार्फत श्रमिकहरूको पेसागत हकहित र अधिकारका लागि निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको छ ।

‘श्रमको सम्मान गरौँ, श्रम शक्ति नै राष्ट्र शक्ति हो’ भन्ने मूल आदर्शका साथ क्रियाशील नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस राष्ट्रियता, गणतन्त्र र समाजवादप्रति आस्थावान् श्रमिकहरूद्वारा श्रमिका  निम्ति स्थापित श्रमिकहरूको महासङ्घ भएको हुँदा यसका सम्पूर्ण गतिविधि गणतन्त्रको मूल्य मान्यता र संस्कार अनुरूप हुने गरेको छ ।

श्रमिकको सामाजिक रूपान्तरणका लागि  लैङ्गिक असमानताको अन्त्य, बालश्रम उन्मूलन, मर्यादित कार्यस्थल, सामाजिक सुरक्षलगायतका मुद्दामा क्रिकयाशील रहँदै आएको छ ।

कामको संसारमा हुने हिंसा र दुर्व्यावहार मुखारित गर्न ढिलो भइसकेको छ । हामीले हिंसा र दुर्व्यवहारबारे मान्छेलाई जागृत गराउनुपर्छ । कसैको व्यवहारले गर्दा जो कोहीलाई पनि असहज महसुस हुन्छ भने त्यो हिंसा हो ।

कामको संसारमा महिलाहरू बढी हिंसा तथा दुर्व्यवहारमा पर्दछन् । किनभने महिलाहरू घरेलु कामकाजमा बढी समय व्यतित गर्छन् । पतृसत्तात्मक संरचनाले गर्दा महिलाहरूमा उपयुक्त शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कम भएको हुन्छ । यही कारणले अवसरबाट वञ्चित हुन्छन् ।

कम उमेरमा नै विवाह भई बालबच्चा जन्मउँदा महिलाहरूमा सीपको कमी हुन्छ भन्ने मानसिकताले कम पारिश्रमिक दिएर काममा लगाई आर्थिक रूपम पनि शोषण गर्ने गरिएको छ ।

परम्परागत लैङ्गिक भूमिकालाई चुनौती दिँदै श्रमिक महिलाहरूले हिंसा र दुरव्यवहारको समान गर्दै आइरहेका छन् । अझ भनुपर्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम गर्ने महिला दिदी–बहिनीले यो पीडा धेरै सहनुपरेको छ । यो क्षेत्रमा धेरैजसो महिला श्रमिक रहेका हुन्छन् । उनीहरूमाथि घरेलु हिंसा पनि धेरै हुन्छ । यस बाहेक हिंसाका पीडकहरू काम दिने रोजगारदाता, ठेकेदार वा ऐजेन्टहरू हुने गर्दछन् । आफ्नो अधिकारका लागि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक कमै मात्रम सङ्गिठत हुने गरेका हुन्छन् ।

कामको संसारमा हुने हिंसा र दुर्व्यवहारको उन्मूलनसम्बन्धी आइएलओ अभिसन्धि १९० ले जात र लिङ्गका आधारमा गरिने भेदभावबिना मनिसले स्वन्त्रता र सम्मानपूर्वक आर्थिक सुरक्षा र  समान अवरसहित भौतिक उन्नतिर तथा आध्यात्मिक विकास गर्न पाउने कुरालाई पक्षपोषण गर्दछ ।

यसै गरी लिङ्गमा आधारित हिंसा र उत्पीडनसहित सबै खाले हिंसा र उत्पीडनबाट मुक्त कार्यस्थल हुन आवश्यक छ । आपसी–सम्मानमा आधारित कार्यगत संस्कृतिले हिंसा, उत्पीडनबाट मानवीय सम्मानलाई जोगाउनुपर्ने र हिंसा–उत्पीडनप्रति शून्य सहनशीलताको वातावरणलाई प्रवर्धन गर्न असल कार्य संस्कृतिलाई बढावा दिनुपर्ने कुरामा अभिसन्धिले जोड दिएको छ ।

यो महासन्धि कार्यस्थलका साथै कामको सिलसिलामा जोडिएको कुरासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा हुने हिंसा र दुर्व्यवहार कामको दौरान वा कामसँग सम्बन्धित भएर हुन्छन् ।

कार्यस्थल रहेका निजी वा सार्वजनिक ठाउँहरूमा महिला हिंसा बढी भएको पाइन्छ । कर्मचारीलाई भुक्तानी दिने ठाउँ वा आराम गर्ने ठाउँ, खाना खाने ठाउँ वा शौचालय तथा लुगा फेर्ने ठाउँ, सरसफाइ गर्ने ठाउँमा, कामसँग सम्बन्धित मौखिक, लिखित वा प्रविधिको मध्यमबाट सञ्चार पनि हिंसा हुन्छ ।

रोजगारदाताले उपलब्ध गराएका वासस्थान, कामको सिलसिला यात्रा गर्ने क्रममा हिंसा भोग्न श्रमिक महिला बाध्य छन् ।

नियुक्तिपत्र प्रप्त कर्मचारीका साथै तालिम सहभागी इन्टर्न, पूर्वकर्मचारी स्वयंसेवक, रोजगारका लागि आवेदन दिएका व्यक्ति वा काम खोज्दै गरेका व्यक्ति, रोजगारदाताको तर्फबाट अधिकार र जिम्मेवारी प्राप्त व्यक्तिलाई  आईएलओ अभिसन्धि १९० ले समेटेको छ । तर ती सबै कुरालाई नेपालको संविधानले समेट्न सकेको छैन । ८० प्रतिशत कुरा समेटेको छ । बाँकी २० प्रशित समेट्न बाँकी छ ।

ट्रेड युनियनकर्मीले १९० भएको सबै कुरालाई नेपालमा लागू गर्नुपर्छ भनेर सरकारसँग लडिरहेका छन् । संविधानमा रहेका अधिकारलाई पनि व्यवहारमा लागु हुन सकिरहेको छैन ।

कामको संसरमा एउटा व्यक्तिको क्रियाकलापले अर्को व्यक्तिलाई पर्ने असर वा असहतालाई पनि हिंसाका रूपमा बुझाउँछ । त्यो चाहे महिला होस् चाहे पुरुष होस्, चाहे तेस्रो लिङ्गी होस् । कतिपय अवस्थामा व्यक्ति आफैँले आफैँमाथि पनि हिंसा गरिरहेका हुन्छन् । श्रमिकहरू विभिन्न कारणले आफू हिंसामा पर्दा पनि उजुरी नगरीकन सहेर बसेको पाइन्छ ।

रोजगारी गुमाउनुपर्ने डर, सामाजिक लाञ्छनाको डर, रिस राखेर पीडकले शारीरिक क्षति पुर्याइदिने त्रास र घरेलु हिंसाका कारण उजुरी दिनसमेत महिला श्रमिक डराउँछन् ।

पीडक र पीडितबीचको शन्ति असन्तुलनका साथै न्यायको पुहँच नहुँदा र न्यायका सुनिश्चिता नभएर आज विश्वभरी नै महिनाहरू विभेदको सिकार बनेको अवस्था छ ।

हिजोको भन्दा आज मात्रा र गाम्भीर्यता फरक हुन सक्छ । महिलाहरूलाई शोषण गर्ने शैली र तरिका विकास भएको छ । पितृसत्तात्मक दृष्टिकोणले महिला यौनजन्य हिंसा, दुव्र्यवहार, अपहेलनाका सिकार बनेका छन् । महिलाहरू दुव्र्यहार र हिंसामा पर्नु भनेको बालबालिकाहरू स्वतः त्यसबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनु हो  ।

हिंसामुक्त समाजको स्थापना कुनै पनि सभ्य मुलुकको प्राथमिक दायित्व हो । फौजदारी कानुनी व्यवस्थाको परिलक्ष्य पनि यही हो । न्याय सम्पादन गर्दा हिंसाबाट पीडित जोकोही महिलाको न्यायमा सहज पहुँचको प्रत्याभूति गराउनु पर्छ ।

महिलाको हक–अधिकार संरक्षण र समतामूलक समाजको निर्माणका लागि विभिन्न कानुनी एवं नीतिगत प्रयास गरिएका छन् । हाल आएर राज्यले पनि न्यायमा महिलाको पहुँच हुन नसक्नुका कारणलाई उजागर गरिनुपर्छ । जनसङ्ख्याको ५१.४ आगट्ने महिलाको विकास र सशक्तीकरणबिना समाज र राष्ट्र सशक्त हुन सक्दैन । घर घरमा महिला श्रम र महिला श्रमिकको सम्मान गर्न जरुरी छ । राज्यको नीति निर्माणका हरेक तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व आवश्य छ ।

थापा ट्रेड युनियन कांग्रेसकी सहमहासचिव हुन् ।