ब्रसेल्स । युरोपेली संघ (ईयू)का नीति निर्माताहरूले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)लाई नियमन गर्ने ऐतिहासिक कानुनमा सहमति गरेका छन् । शनिवार ईयूको संसदमा एआईसम्बन्धी ऐतिहासिक ‘प्रोभिजनल’ सम्झौता भएको छ । कानुन निर्माता र नीति निर्माताबिच ३८ घण्टासम्मको छलफलपछि यो सहमति जुटेको हो ।

ईयूको महत्वकांक्षी एआई एक्टलाई प्रयोगकर्ता र अन्यलाई एआईले पुर्याउन सक्ने क्षति नियन्त्रित गर्नेतर्फ विश्वको पहिलो बृहत् कानुन बताइएको छ । आम मानिस र व्यवसायीहको सुरक्षा र आधारभूत अधिकारका लागि यो सहमति गरिएको ईयूकी प्रमुख उर्सुला भोनले भनेकी छिन् । गत वर्ष ओपन एआईले च्याट जीपीटी ल्याएयता नै एआई ऐन पारित गर्ने प्रयास तीव्र पारिएको थियो । यो कानुनले विश्वभर एआई नियमनमा नजिरको काम गर्ने आशा गरिएको छ ।

यसले एआईको सम्भावित लाभहरुलाई बढाएर गलत सूचना प्रवाह र रोजगारी विस्थापनदेखि प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घनसम्मका जोखिमविरुद्ध सुरक्षा दिने अपेक्षा छ । यो नियमन ल्याउनुको उद्देश्य नव प्रवर्तनलाई प्रोत्साहन दिने र यूरोपलाई एआईको क्षेत्रमा लिडर बनाउनुको साथसाथै मौलिक अधिकार, लोकतन्त्र र कानुनको शासन आदिलाई एआईबाट सुरक्षित राख्नु भएको पनि बताइएको छ । यो कानुन अब ईयूका सदस्य देशहरुले पारित गर्नु पर्नेछ । त्यसपछि ईयूको संसदले पनि यसमा लालमोहर लगाउनु पर्नेछ ।

यो कानुन अन्तर्गत ईयूमा व्यवसाय गर्ने प्रविधि कम्पनीहरूले एआई सिस्टमलाई तालिम दिन प्रयोग गरिएको डेटा, स्वचालित सवारी साधन र स्वास्थ्योपचार जस्ता क्षेत्रमा प्रयोग गरिने परीक्षणबारे खुलासा गर्नुपर्नेछ । यसले फेशियल रिकग्निशन डेटाबेस बनाउन इन्टरनेट वा सेक्युरिटी फुटेजबाट लिइएको तस्बिरको प्रयोगमा बन्देज लगाएको छ । तर आतङ्कवाद र गम्भीर खालको अपराधसम्बन्धी मामिलामा छानबिन गर्न रियल–टाइम फेशियल रिकग्निशन प्रयोग गर्ने छुट छ ।

यस कानुनको उल्लंघन गर्ने प्रविधि कम्पनीले उल्लङ्घनको प्रकार र कम्पनीको आकार अनुसार विश्वभरबाट हुने आम्दानीको ७ प्रतिशतसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ । इयूको यो कानुन एआईलाई नियमन गर्ने अहिलेसम्मकै बृहत् प्रयास हो । एआईले राष्ट्रिय सुरक्षा र पूर्वाग्रहमा पार्ने असरमा केन्द्रित रहेर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले अक्टोबरमा एउटा कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए । चीनले समाजको मुख्य मूल्य मान्यतामा झल्किने गी एआईको नियमन सुरु गरेको छ । बेलायत र जापानले पनि नियमनका लागि चासो देखाइरहेका छन् ।