सन्दीप लामिछानेविरुद्धको मुद्दा कानुन व्यवसायीले हटाए
काठमाडौँ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको मुद्दा कानुन व्यवसायीको तर्फबाट स्थगित गरिएको छ । चितवनमा नेपाल बार एसोसिएसनको गोष्ठीका कारण अधिवक्ता उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि मुद्दा स्थगित गरिएको हो ।
आइतबार लामिछानेविरुद्धको मुद्दा न्यायाधीश पदमराज पाण्डेयको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । लामिछानेका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेका अनुसार अन्तिम सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएकोमा शम्भु थापा लगायतका कानुन व्यवसायीहरू उपस्थित हुन नसक्ने भएपछि मुद्दा स्थगित गराइएको हो ।
यसअघि गत कात्तिक २३ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासले दुवै पक्षसँग बहस नोट माग गरेको थियो । दुवै पक्षबाट बहस नोट पेस भएपछि आइतबार सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको थियो ।
आइतबार दुवै पक्षले बहस नोटमा जिकिर लिएका विषयलाई थप प्रस्ट पार्न अन्तिम सुनुवाइ गर्नुपर्ने थियो । त्यसपछि न्यायाधीशले आफ्नो फैसला सुनाउने वा निर्णय सुनाउन अर्को पेसी तोक्न सम्भावना रहन्थ्यो ।
सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा हाल उमेर विवाद नै मुख्य विषय बनेको छ । पीडित र वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएको दाबी गरी मुद्दा दर्ता गराइको थियो र बहस समेत सोही विषयमा केन्द्रित छ भने लामिछानेका तर्फबाट वकालत गर्ने अधिवक्ताहरूले पीडित भनिएकीको उमेर १८ वर्ष पूरा भइसकेको दाबी लिएका छन् ।
जन्म दर्ता रहेको आधिकारिक निकायबाट आएको जन्म मितिमा भने पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर वारदातको समयमा १८ वर्ष तीन महिना रहेको दाबी प्रतिवादी पक्षले गरेको छ । वारदात भएको भनिएको मिति २०७९ भदौ ५ गतेको मितिमा किशोरीको उमेर १८ वर्षभन्दा कम रहेको र जन्म मिति २०६२ जेठ १८ गते रहेको पीडित पक्षले दाबी गरेका छन् । तर आरोपित पक्षले भने किशोरीको जन्म मिति २०६१ जेठ १८ गते रहेको दाबी गरी किशोरीको उमेर १८ वर्ष पूरा भइसकेको दाबी लिएका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नेपालीले एकदिनमा कति खान्छन् राँगा र भैँसीको मासु ?
-
निकुञ्ज सम्बन्धी नीति प्रमाणमा आधारित रहेर बनाउन प्रतिष्ठानको सुझाव
-
विदेशमा सिकेको सीप मातृभूमिको उन्नयनमा उपयोग गर्न मन्त्री भण्डारीको आग्रह
-
घनश्यामको प्रस्तावमा माधवको कैँची, कार्यविभाजनले असन्तुष्टि सामसुम !
-
यस्तो छ ‘द्रौपदी’ लुक्स
-
दुर्गा प्रसाईंको रिट खारेज, ऋण असुली गर्न बैंकलाई सहज