काठमाडौं ।  रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको साउदी अरेबिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सको भ्रमणले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा तरंग पैदा गरेको छ । 
यो भ्रमणको कूटनीतिक क्षेत्रमा निकै चर्चा भइरहेको छ । पुटिनको मध्यपूर्वको भ्रमण लगत्तै इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रायसी पनि रुस पुगेका छन् । 

यस अवधिमा रुस र इरानबीचको पर्सियाली खाडीमा तनावदेखि इजरायल–प्यालेस्टाइन युद्ध, खाडी मुलुकमा अमेरिकाको सैन्य तैनाथी र आपसी व्यापारका विषयमा छलफल भएको थियो । 
आफ्नो भ्रमणका क्रममा पुटिनले संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदी अरेबियासँगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने र इरानसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने वाचा गरेका थिए ।

रुस मध्यपूर्वमा आफ्नो भूमिका बढाउन चाहन्छ । इजरायल प्यालेस्टाइन युद्धका कारण मध्यपूर्वका देशहरूमा अमेरिकाविरुद्ध ठूलो असन्तुष्टि छ ।
अमेरिकाप्रति मध्यपूर्व देशका आम जनतामा ठूलो आक्रोश छ । रुस यसको फाइदा उठाउन चाहन्छ । 

यसअघि मध्यपूर्वमा अमेरिकाको पकड निकै बलियो थियो । जसका कारण रुसले मध्यपूर्वमा प्रवेश गर्ने यति ठूलो अवसर कहिल्यै पाउन सकेन । 
अब पुटिनले यो अवसरलाई मध्यपूर्वमा रुसको प्रभाव बढाउन प्रयोग गर्न सक्ने महसुस गरेका छन् ।

पुटिनले आफ्नो मध्यपूर्व भ्रमणमा पहिलोपटक संयुक्त अरब इमिरेट्सको भ्रमण गरेका थिए । 
त्यसपछि उनले साउदी अरबको भ्रमण गरे । पुटिनको दुई देशको भ्रमणको उद्देश्य कूटनीतिक तहमा आफ्नो प्रभाव बढाउनु थियो । यी दुई देश मध्यपूर्वमा सबैभन्दा शक्तिशाली मानिन्छन् । 
साउदी अरबको प्रभाव विश्वभरका मुस्लिम देशहरूमा छ । ओपेकको प्रमुख सदस्य हुनुका साथै युएईले ठूलो संख्यामा विदेशी कामदार पनि राख्छ । 

यस्तो अवस्थामा यदि रुसले यी दुई देशमा प्रभुत्व जमाउँछ भने यसलाई पुटिनका लागि ठूलो रणनीतिक विजयका रूपमा लिइनेछ । पुटिनको मध्यपूर्व भ्रमणलाई अमेरिका विरोधी गुटको निर्माणको रुपमा हेरिएको छ । 
अहिलेसम्म अमेरिका मध्यपूर्वको निर्विवाद नेता रहेको छ । साउदी अरेबिया र युएई बाहेक अधिकांश देशले अमेरिकाको इशारमा काम गरे । तर, बाइडेन प्रशासनको आगमन पछि, मध्य पूर्व को बारे मा अमेरिका को नीति मा परिवर्तन भएको छ । 

बाइडेनले पदभार ग्रहण गर्ने बित्तिकै यमनका हुथी विद्रोहीहरू विरुद्ध साउदी अरेबिया एक्लै छोडे । 
मध्यपूर्वमा अमेरिकी सेनामा ठूलो मात्रामा कमी र त्यहाँबाट धेरै वायु रक्षा प्रणालीहरू हटाइयो र रुसको नजिक तैनाथ गरियो । यस्तो अवस्थामा यी देशहरूले पनि अमेरिकाको सट्टा अर्को साथी खोजिरहेका छन् ।