विराटनगर । प्रदेश संरचना बनेर कार्यान्वयन भएको ६ वर्ष पुरा हुन लागेको छ । तर, यस अवधिमा पनि प्रदेश सरकारले आफूसँग अधिकार भएर पनि थुप्रै नीतिगत प्रबन्ध नगरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेश प्रशासनको सुधार गर्न २०७९ फागुन १ गते नेपाल सरकारका पूर्व सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले २०७४ फागुन ३ गतेदेखि २०७९ जेठ १ गतेसम्मलाई आधार मान्दै प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने तर नगरेको विषयलाई उजागर गरेको हो ।

प्रदेशको एकल अधिकारको विस्तृतीकरणमा समावेश भएका तर प्रदेशको कार्य विभाजनमा नपरेका विषय २७ वटा छन् । जसमा उमेर, नाम र जात सच्याउने सम्बन्धी, फौजदारी कार्यविधिको कार्यान्वयन, थुनुवा तथा कैदीहरूको मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन, प्रदेश सेवा सुविधा र दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व सम्बन्धी विषयहरू छन् । ती विषयमा प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै ६६ वटा ऐन निर्माण गरेको प्रदेशले हालसम्म २५ वटा मात्रै नियमावली बनाएको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । ‘३५ वटा नियमावलीहरू बन्न बाँकी रहेको देखिन्छ । यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि ३५ वटा ऐनहरू बनेर प्रमाणीकरण भए पनि आंशिक मात्रै लागू हुन सक्ने अवस्थामा छन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

त्यसै गरी, प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रको पूर्ण उपयोग आफ्नै कानुन नियमावलीहरू नबनाएको कारणले गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । ‘यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा प्रदेश सरकार प्रभावकारी हुन नसक्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

कोशी प्रदेशबाट प्रदेशको सरकारी कामकाजको थप भाषा निर्धारण गर्ने प्रदेश कानुन, स्थानीय स्तरका न्यायिक निकाय सम्बन्धी प्रदेश कानुन र प्रदेश सभाको कार्यकाल १ वर्ष थप गर्ने प्रदेश कानुन अझै बनेको छैन । ‘प्रदेशको कार्यक्षेत्र प्रस्ट पार्ने सन्दर्भमा सङ्घीयता सम्बन्धी कानुनहरूको भूमिका अहम् हुन्छ । कोशी प्रदेशले हालसम्म अनेकन् कानुनहरूको प्रबन्ध गरी आफ्नो कार्यक्षेत्र थप स्पष्ट पारेको छ । तथापि प्रदेशको एकल अधिकारलाई व्याख्या गरिएको अंश कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा परे तापनि कोशी प्रदेशको कार्यक्षेत्रमा  थुप्रै स्पष्टता ल्याउन बाँकी नै छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘एकल अधिकारको सूचीमा र कार्य विस्तृतीकरणमा पर्दापर्दै पनि कोशी प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली २०७९ मा उल्लेख नभएका विषयहरूको सङ्ख्या अझैपनि २८ वटा रहेको देखिन्छ । त्यस्तै एकल अधिकारको सूचीमा र कार्य विस्तृतीकरणमा पर्दापर्दै पनि कोशी प्रदेश सरकारले विभिन्न नीतिगत प्रबन्ध गर्न बाँकी नै रहेका विषयहरूको सङ्ख्या अझैपनि २०० वटा रहेका छन् ।’ 

नीतिगत प्रबन्ध गर्न नसकेका विषयहरूमा सङ्घीय कानुन बमोजिम प्रदेश प्रहरी सञ्चालन र नियमन, ब्यारेक र कार्यालयसहितको भौतिक पूर्वाधार, हातहतियार, गोली गट्ठा, यातायात साधन, सञ्चार उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति र व्यवस्थापन, प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन, कानुन कार्यान्वयन सहयोग, आवश्यकता अनुसार प्रहरी परिचालन, केन्द्रीय प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायलाई लोक मार्ग लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षामा सहयोग लगायत छन् । 

यस्तै प्रदेश सरकारले एकल अधिकारको विस्तृतीकरणका विषयहरूमध्ये प्रदेश सरकारको कार्य विभाजनमा परेको तर प्रदेशमा संस्थागत प्रबन्ध हुन नसकेका विषयहरू पनि कार्यदलले निक्र्यौल गरेको छ । उक्त निक्र्यौलमा १ सय १६ वटा विषय रहेका छन् । जसमा प्रादेशिक कारागार सुरक्षा तथा हिरासत व्यवस्थापन, सामुदायिक प्रहरी, प्रदेश प्रहरी कल्याण, प्रदेशभित्रको लोक मार्ग, सहायक मार्ग तथा स्थानीय तहका मार्गमा ट्राफिक व्यवस्थापन, अपराध सम्बन्धी प्रादेशिक अभिलेख व्यवस्थापनलगायत छन् ।