युएई । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८) मा विषयगत विभिन्न विषयमा राष्ट्रहरूबीच वार्ता र छलफल जारी छन् । सम्मेलनका अन्य विषयका तुलनामा जलवायु वित्तको विषय भने सधैँ पेचिलो रहँदै आएको छ । 

जलवायु वित्त सम्बन्धमा तुलनात्मक रुपमा यस सम्मेलनमा प्रगति भएको देखिए पनि सोचेजस्तो प्रगति नभएको नेपालका सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । अल्पविकसित राष्ट्रहरूको समूह र अन्य विचार मिल्ने समूहको कोप–२८ सम्बन्धी धारणाप्रति नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी सहमति जनाउने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालका सचिव डा दीपककुमार खरालले जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरू विशेषगरी गरिब र सङ्कटासन्न राष्ट्र, समुदाय र व्यक्तिहरूका चाहना र भरोसालाई सम्बोधन गर्ने विश्वव्यापी पहलहरू महत्वाकाङ्क्षी, निष्पक्ष र समानताको सिद्धान्तमा आधारित हुनुपर्ने नेपालको स्पष्ट आवाज रहेको बताए ।

“जलवायु वित्त जुटाउन वार्षिक एक बिलियन अमेरिकी डलरको सन् २०२५ सम्मको वित्तीय दायित्व धनी देशले पूरा गर्ने कुरा नै महत्वपूर्ण विषय भएकाले त्यसको सुनिश्चितताका लागि जोड दिन्छौँ,” सचिव खरालले भने । जलवायु वित्तको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहमत परिभाषा तत्काल रूपमा चाहिएको छ ।

यसले विकसित देशहरूले प्रदान गर्ने जलवायु वित्तको पारदर्शिता र प्रतिबद्धतालाई थप मजबुत गर्नेछ । सम्मेलनमा जलवायु वित्तसम्बन्धी पाँचौँ अर्धवार्षिक प्रतिवेदन २०२२ अनुसार अनुकूलनको तुलनामा न्यूनीकरणमा भएको व्यापक वित्त परिचालनप्रति नेपालले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सचिव डा खरालले भने, “विद्यमान वित्त संरचनाका झन्झटिला प्रक्रिया, ढिलासुस्ती, विविध कागजी आवश्यकताहरूले अनुकूलन कोषको पहुँचमा बाधाअड्चन ल्याएको छ । साथै समयमै अनुकूलनमा लगानी गर्न नसक्दा भएको ढिलाइले थप सङ्कटासन्नता र जोखिमसमेत निम्त्याएको छ ।” विश्व वातावरण कोष, अल्पविकसित राष्ट्रहरूको कोष, हरित जलवायु कोष र अनुकूलन कोषमा विकसित राष्ट्रहरूको योगदानको सुनिश्चितता आवश्यक छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्ने कार्यमा अर्थपूर्ण रहेको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्त र सन् २०२५ सम्ममा अनुकूलन कोषलाई दोब्बर गर्ने प्रतिबद्धताअनुरूप वित्त परिचालन गर्न आवश्यक छ । 

नेपालका तर्फबाट जलवायु वित्त विषयको छलफल र वार्तामा नेतृत्व गरिरहेका मन्त्रालयका सहसचिव डा महेश्वर ढकालले जलवायु वित्तको प्रभावकारी लाभ लिनका लागि आन्तरिक क्षमतासमेत वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले भने, “जलवायु वित्तबाट लाभ लिने सम्बन्धमा समूह निर्माण तथा अन्य काम गर्न बाँकी छ । हरित जलवायु कोषमा हरेक वर्ष एक बिलियन डलर जम्मा गर्ने भन्ने थियो । तर विगत वर्षमा एकदमै कम जम्मा भएको छ । यस वर्ष भने ८९ बिलियन जम्मा भएको समाचार सार्वजनिक भएको  छ ।” 

जलवायु वित्तमा विकसित देशले आफूले सहयोग गर्ने रकम, सरकारले प्राप्त गर्ने रकम, विभिन्न बैङ्कमार्फत जाने रकम, गैरसरकारी संस्थामार्फत आउनेलगायत रकम पनि गनिन्छ । आजभन्दा सात वर्षअघि जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि विकसित देशहरुले वार्षिक एक सय बिलियन दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

उक्त प्रतिबद्धता अहिलेको मुद्रास्फीति दरका कारण कम भएको छ । अर्कोतिर अहिलेको ‘विश्वव्यापी जलवायु समीक्षा’को प्रतिवेदनले विश्वको तापक्रम वृद्धिदर १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने हो भने वार्षिक कम्तीमा एकदेखि तीन ट्रिलियन अमेरिकी डलर रकम जलवायु क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।

“यस्तो अवस्थामा हामीले भन्न सकेनौँ भने एक बिलियन अमेरिकी डलरले केही हुने वाला छैन । विकसित देशहरूलाई जीवाश्मा इन्धन खपत कम गर्न र हिजोको उत्सर्जनको क्षतिपूर्तिस्वरुप अधिकार दिनका लागि दबाब दिनुपर्छ”, डा ढकालले भने । हरित जलवायु कोषका बारेमा सन् २००९ देखि छलफल हुँदै आएको र सन् २०१५ देखि काम गर्न थालिएको हो ।

बहुपक्षीय विकास बैंकहरू र बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाहरूले सन् २०२५ सम्ममा अनुकूलनका लागि अन्तरराष्ट्रिय वित्त कम्तीमा पनि दोब्बर प्रदान गर्न र ऋणलाई घटाएर बन्द गर्न आवश्यक छ । पेरिस सम्झौताअनुसार पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न, विश्व अर्थतन्त्रलाई चलायमान र सुदृढ बनाउन, अनुकूलन क्षमता बढाउन, जलवायु उत्थानशीलता हासिल गर्न र ऊर्जा प्रणालीमा सुधार गर्न नयाँ परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्यहरूका लागि हानि र नोक्सानीको विषय समावेश हुन आवश्यक छ ।

मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा बुद्धिसागर पौडेलले जलवायु वित्तका गुणात्मक पक्षहरू विशेषगरी त्यसमा पहुँच र त्यसको प्रभावकारिता, गुणस्तरको आवश्यकतामा जोड दिए । उनले विकासोन्मुख देशहरूको जलवायु वित्तको आवश्यकता, अनुकूलन, न्यूनीकरण र हानि तथा नोक्सानीको सन्दर्भ र विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले तिनलाई समावेश गर्न जरुरी रहेको बताए । “कोप–२८ मा विकसित राष्ट्रहरूले पेरिस सम्झौताअनुसार कति रकम प्रदान गरेका छन् वा परिचालन गरेका छन् सो बारेमा स्पष्ट रूपमा जानकारी गराउनु पर्दछ”, डा पौडेलले भने ।

“पेरिस सम्झौताको दफा ९ दशमलव ३ अनुसार जलवायु परिवर्तनका मुख्य जिम्मेवार विकसित राष्ट्रहरूले नयाँ बन्ने जलवायु वित्तको लक्ष्यअनुसार वित्तको व्यवस्था र पूर्णताका लागि नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग छ,” उनले भने, “स्रोतका सन्दर्भमा जलवायु वित्त प्रवाहमा सार्वजनिक स्रोत र निजी स्रोतबीचको अन्तर र नयाँ वन्ने जलवायु वित्तको लक्ष्यको कार्यान्वयनमा यी स्रोतहरूको भूमिका प्रस्ट हुन जरुरी छ ।” संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबइमा यही मङ्सिर १४ गतेदेखि सुरु भएको सम्मेलन मङ्सिर २६ गतेसम्म चल्नेछ ।