कञ्चनपुर । जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र जोड्ने कलुवापुर–बेलौरी सडकको कालोपत्रको कार्य तीन महिनापछि मात्रै हुने भएको छ ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको योजनाअन्तर्गत कालोपत्र भइरहेको सडकको बन्साहा जङ्गलबाट कलुवापुरसम्मको तीन किलोमिटर सडक निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण र चानदेवबाट कालागौडीसम्मको तीन किलोमिटर सडक शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको अवरोधका कारण कालोपत्र हुनसकेको छैन ।

उक्त सडकको नौ दशमलव एक किलोमिटर कालोपत्रको कार्य आगामी फागुनदेखि सञ्चालन गरिने पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले बताए । “मौसम प्रतिकूल हुँदा कालोपत्रको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन”, उनले भने, “चिसो हट्दै गएपछि कालोपत्रको कार्य सुरु हुन्छ ।” त्यसअघि सडकमा बेस र सवबेस राख्ने कार्य सुरु हुने उनको भनाइ छ ।
 
नदीजन्य पदार्थ सङ्कलनको कार्य बन्द हुँदा सडक निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न नसकेको जनाउँदै उनले एक हप्ताभित्रै दोदानदी ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र ग्राभेलका लागि खुला गरिने जानकारी प्राप्त भएको बताए ।  “ग्राभेल सहजरूपमा उपलब्ध हुन थालेपछि निर्माण व्यवसायीले एक हप्ताभित्रै काम सुरु गर्ने जनाएका छन्”, उनले भने, “सडक निर्माणका बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ ।”

सडक कालोपत्रका लागि सन्तोषी÷थेगिम जेभीले रु १० करोड ३५ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरेको छ । हालसम्म निर्माण व्यवसायीलाई रु एक करोड ५० लाख जति रकम भुक्तानी भइसकेको छ । कलुवापुर बजार क्षेत्रमा नाली निर्माणका लागि केही विवाद भए पनि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको कार्यालय प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ । चानदेवबाट कालागौडीसम्मको सडक कालोपत्रको काम भने नहुने भएको छ । 

“प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइई) गरेरमात्रै निकुञ्जले सडक कालोपत्र गर्न दिने भनेपछि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन”, पूर्वाधार विकास कार्यालयका इन्जिनियर हेमराज भट्टले भने, “त्यस क्षेत्रको तीन किलोमिटर सडकको ठेक्का नै तत्कालका लागि रद्द गरिएको छ, आइई भएपछि मात्रै पुनः ठेक्का सम्झौता गरी काम अगाडि बढ्छ ।” बन्साहाबाट कलुवापुर र कलुवापुरबाट बेलडाँडी दोमिल्लासम्मको सडक कालोपत्रको कार्य र नाली निर्माणको कार्य भने अगाडि बढ्ने उनले बताए ।

“पुस र माघमा बेस र सवबेस राख्ने कामसँगै नाली निर्माणको काम हुन्छ”, उनले भने, “फागुनदेखि कालोपत्रको कार्य हुन्छ ।” सडक कालोपत्रका लागि सन्तोषी÷थेगिम जेभीसँग विसं २०७८ साउन २० गते सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीले निर्धारित समयभित्रै सडक कालोपत्रको कार्य गर्न नसकेपछि स्थानीय बासिन्दाले सडक नै अवरुद्ध गरी पटक–पटक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।