सुर्खेत । जाजरकोट भूकम्पले त्रिपालमुनि रहेका भूकम्प प्रभावित नागरिक त्रिपालमुक्त कहिले हुन्छन् भन्न सकिने अवस्था छैन । मङ्सिरभित्रै नागरिकलाई त्रिपालमुक्त गरिसक्ने लक्ष्य राखिए पनि पीडितसामु पुग्दा सोअनुसार काम भएको देखिँदैन ।

कात्तिक २६ गते नै स्वीकृत कार्यविधिअनुसार केन्द्र सरकारले अस्थायी आवास निर्माण गर्नका लागि ५० हजार रकम दिने र त्यसका लागि मापदण्ड तोक्ने काम भयो । तर कानुनी प्रक्रिया लामो भयो । त्यसले गर्दा अहिलेसम्म सम्पूर्ण भूकम्प प्रभावितहरूको लगत सङ्कलन नै हुन सकेको छैन । त्यस्तै तोकिएको मापदण्ड अनुसारका अस्थायी आवास पनि निर्माण हुन सकेका छैनन् । सरकारबाट आउने अनुदान नपाउँदा विभिन्न राजनीतिक दलका स्वयंसेवकहरूले छानोबिनाका अस्थायी आवास निर्माण गरेका छन् । 
नलगाड नगरपालिका–१, कलपटकी ३० वर्षीय सन्दीपा पुनको घर भूकम्पले चिराचिरा बनाएपछि बस्न मिल्ने अवस्था छैन । मिर्गौलाकी बिरामीसमेत रहेकी उनीसहित तीन जनाको परिवार त्रिपालमा बस्दै आएको एक महिना भयो । चिसोले गर्दा अप्रेसन गरेको उनको घाउ दुख्ने लगायतका समस्या देखा पर्न थालेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र सुर्खेत जिल्लाको टोलीले उनका लागि अस्थायी टहरा त निर्माण गरिदयो तर अपुरो छ । 

उनको टहरा भत्किएको घरको काठ ठोकेर ठड्याइएको मात्र छ । आफैँ जस्ता पाता किन्न सक्ने उनको अवस्था छैन । ‘राज्यबाट पाउने अनुदान पाएको भए टिनले  छाएर बसौँ भन्न हुन्थ्यो, अहिलेसम्म हामीले अनुदान नै पाएका छैनौँ, अझै कति समय त्रिपालमा बस्नुपर्ने हो ठेगान छैन,’ उनले रातोपाटीसँग भनिन्, ‘जब साँझ पर्न थाल्छ, शीतको थोपाले त्रिपाल भिजिहाल्छ । अनि चिसो सीधै भित्र आउँछ ।’ यहाँको मुख्य बस्तीमा करिब २०० घरधुरी छन् । गुम्म बस्ती छ । एकै खाले परम्परागत ढुङ्गा, माटोले बनेका घरहरू छन् । पहाडको खोँचमुनि रहेको उक्त बस्ती बाहिरबाट हेर्दा निकै सुन्दर देखिए पनि अहिले भूकम्पले भित्री भाग तहसनहस बनाइदिएको छ ।

५० भन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने बाँकी घरहरू हेर्दा केही नभए जस्तो देखिए पनि बस्नलायक छैनन् । करिब ८०० जना नागरिकले गहुँबारीमा त्रिपाल हालेर बसेका छन् । १४० त्रिपालमा सिङ्गो बस्ती बसेको छ । त्रिपालमा विशेषगरी बालबालिका, बिरामी, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई निकै समस्या छ । 

स्थानीय युवा रत्नबहादुर परियारका अनुसार यहाँ मगर, ठकुरी र दलित समुदायको बसोबास छ । आर्थिक अवस्था सामान्य रहेका नागरिकहरूसँग आफैँ तत्काल जस्तापाता किन्ने अवस्था छैन । अर्को उधारो पाइने नजिक बजार पनि छैन । उनी भन्छन्, ‘अरू त त्यस्तै हो, यो राज्यबाट पाउने अनुदान अलि चाँडो पाइदिएको भए, हामी जस्तापाता हालेर चाँडो चिसोबाट मुक्त हुने थियौँ, नभए बाहिर अस्थायी आवास निर्माण ग¥यौँ भन्ने मात्र हुने यता हामी आवासभित्र स्तान्तरण नहुने अवस्था रह्यो ।’ 

जस्तापाता नहुँदा अरूले बनाइदिएका टहरा पनि छनोविहीन छन् । जसकार कारण टहरा निर्माण भए पनि नागरिक त्रिपालमै बस्न बाध्य छन् ।

यहाँ निर्माण गरिएका अधिकांश आवास काठको प्रयोग गरेर नै ठड्याइएको छन् । भत्किएका घरहरू पन्छाई त्यसका काठ टहरामा प्रयोग भएको छ । जस्तापाता हुने पीडितहरूका लागि भने सोही जस्तापाताको प्रयोग गरेर छानो हाल्ने काम पनि भएको छ । 

भूकम्पमा परी सात जनाको ज्यान गएको यो बस्तीमा नेकपा एमाले निकट युवा सङ्घ र नेकपा माओवादी केन्द्रको सुर्खेत जिल्ला कमिटीले ४३ वटा अस्थायी टहरा निर्माण गरिदिएका छन् । तर अधिकांश टहरामा छानो छैन । माओवादीले २३ वटा अस्थायी टहरा निर्माण गरेको छ भने एमालेले २० वटा । तीमध्ये १० प्रतिशत टहरामा मात्र छानो छाइएको छ । आवास ठड्याइए पनि जस्तापाता नहुँदा छानो हाल्न नसकिएको माओवादी केन्द्र सुर्खेतको टोलीका प्राविधिक विवि सुतार कार्कीले रातोपाटीलाई बताए । 

बस्तीका धेरैजसो नागरिकका घरहरू ढुङ्गामाटोकै थिए । जस्तापाता हाल्न सक्ने अवस्था भएका केही स्थानीयहरूले टहरामा छानो पनि छाइसकेका छन् । तर नहुनेहरू भने टहरा ठडिए पनि स्तान्तरण हुन सकिरहेका छैनन् । कार्की भन्छन्, ‘पीडितले जस्ता पाताको बन्दोबस्त गरेको भए हामी सबैको छानो पनि हाल्दिनेथियौँ तर जस्तापाताको व्यवस्थापन छैन । जस्तापाता किन्नलाई नागरिकहरूसँग आर्थिक अवस्था पनि रहेनछ ।’ 

यहाँ निर्माण गरिएका अधिकांश आवास काठको प्रयोग गरेर नै ठड्याइएको छन् । भत्किएका घरहरू पन्छाई त्यसका काठ टहरामा प्रयोग भएको छ । जस्तापाता हुने पीडितहरूका लागि भने सोही जस्तापाताको प्रयोग गरेर छानो हाल्ने काम पनि भएको कार्की बताउँछन् । 

दिनानुदिन बढिरहेको चिसोले पालमुनिको बसाइ निकै कष्टकर बनिरहेको भए पनि राज्यले दिनुपर्ने अनुदान समयमा नदिँदा जस्तापातालगायत स्ट्रक्चर सामग्री अभाव रहेको प्रभावित क्षेत्रमा खटिएका स्वयंसेवक बताउँछन् । त्रिपालमा बसेकाहरूलाई चिसो छेक्नका लागि न्यानो कपडा छैनन् । भूकम्पले प्रभावित बस्तीहरू रावतगाउँ, रिम्ना रुकुम पश्चिम अन्तर्गतका छेपारे, ज्यामिरे लगायतका दर्जनौँ बस्तीको ग्राउन्डमा पुग्दा निर्माण गरिएका अस्थायी आवासमध्ये धेरैजसोको छानो छैन । 

अपूर्ण टहरा तयार गरे पनि राजनीतिक दलका स्वयंसेवकहरू भने आफूहरूले यतिवटा आवास निर्माण ग¥यौँ भनेर प्रचार गरिरहेको देखियो । रुकुमपश्चिम र जाजरकोटमा मात्रै ६० हजारभन्दा बढी अस्थायी आवास आवाश्यक पर्छ । तर अहिलेसम्म २० प्रतिशत पनि निर्माण हुन नसकेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

यहाँ नेकपा एमालेले ८ सयभन्दा बढी, माओवादीले पनि सोही हाराहारीमा आवास निर्माण गरेको दाबी गरेका छन् । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १७, कांग्रेसले ३०० वटाभन्दा बढी, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ३० भन्दा बढी आवास निर्माण गरिरहेको बताएका छन् भने विप्लव निकट नेकपा अन्य साना राजनीतिक दलहरूले पनि फाट्टफुट्ट आवास निर्माण गरिरहेको देखिन्छ । यद्यपि दलहरूले बनाएका अस्थायी आवासको वास्तविक तथ्याङ्क न राजनीतिक दलहरूसँग नै छ, न सरकारी निकायसँग । 

रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–१४, को छेपारे बस्ती सबैभन्दा बढी भूकम्पबाट प्रभावित बस्ती हो, यहाँ अहिलेसम्म नागरिकहरू त्रिपालमै छन् । स्थानीय सरस्वती जैसी भन्छिन्, ‘घरहरू पन्छाउने काम भएको छ, आवास कहिले निर्माण हुने हो कुनै पत्तो छैन । चिसोले मरिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थाल्यो ।’

आवास निर्माणभन्दा दलहरूको भग्नावशेष घरहरूलाई पन्छाउने कार्य भने सक्रियतापूर्वक गरिरहेको देखियो । जाजरकोट र रुकुमपश्चिम दुवै जिल्लामा राजनीतिक दल र तीनका सङ्गठनहरूले निर्माण गरेका अस्थायी आवासमध्ये अधिकांश छानोबिनाका छन् । जस्तापाता भएका घरहरूमा त्यही जस्तापाताको प्रयोग गरेर छानो हाल्ने काम भए पनि नहुनेहरूको टहराको छानो छैन । दलहरूले आवास निर्माणमा बाहिर प्रचार गरे जस्तै काम भएको भए यतिबेलासम्म आधाभन्दा बढी प्रभावितहरू त्रिपालमुक्त भइसक्ने थिए । तर आवास निर्माण गरिए स्थानका नागरिक पनि अपूर्ण आवासका कारण त्रिपालमै बस्न बाध्य छन् । 

रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–१४, को छेपारे बस्ती सबैभन्दा बढी भूकम्पबाट प्रभावित बस्ती हो, यहाँ अहिलेसम्म नागरिकहरू त्रिपालमै छन् । स्थानीय सरस्वती जैसी भन्छिन्, ‘घरहरू पन्छाउने काम भएको छ, आवास कहिले निर्माण हुने हो कुनै पत्तो छैन । चिसोले मरिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्न थाल्यो ।’

केन्द्र सरकारले अस्थायी आवास निर्माण गर्ने भनेर प्रतिपरिवार ५० हजार रकम जिल्ला विपत् कोषमा पठाएको छ । तर कार्यविधिअनुसार प्रक्रिया पूरा गर्दा वितरणमा ढिलाइ भइरहेको स्थानीय पालिकाहरूले बताएका छन् । कार्यविधिअनुसार अहिले तथ्याङ्क सङ्कलनको काम भइरहेको छ । प्रारम्भिक विवरणअनुसार जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा करिब ६० हजार बढी घरहरूमा क्षति भएको छ । 

नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख डम्बरबहादुर रावत सङ्कलनको काममा प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको बताउँछन् । यद्यपि उनले पनि आफ्नो नगरभित्र कुन दलले कति आवास निर्माण गरेका छन् भन्ने तथ्याङ्क नरहेको बताए ।  

उनले तथ्याङ्क सङ्कलनसँगै अस्थायी आवास निर्माण गर्ने र भुक्तानी दिने वातावरण मिलाउने गरी काम गरिरहेको बताए । वडाबाट अहिले रेकर्ड जिल्लामा पठाउने काम सुरु भइरहेको र करिब ७५ प्रतिशत सङ्कलनको काम सम्पन्न भइसकेको उनले बताए । 

प्रशासनका सबै काम स्थानीय पालिकाले गर्ने र प्राप्त रेकर्ड अनुसार पालिकाको खातामा रकम पठाउने काम भइरहेको बताउँछन् । जाजरकोटका सहायक जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माका अनुसार शिवालय, छेडागाड, बारेकोटमा पठाउने काम भइसकेको छ ।

दलहरूले निर्माण गरेको आवासको तथ्याङ्क प्रशासनसँग पनि छैन । एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा विपत् व्यवस्थापन विभागका प्रमुख किरण पौडेलले छानो हाल्ने काम धेरै ठाउँमा रहेको बताए । ‘राज्यले अनुदान वितरणमा ढिलाइ गर्यो, अब हामी जस्तापाताको खोजीमा लागेका छौँ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘मान्छे पालमुनि बसेकोबस्यै छन् ।’ पौडेलले रुकुम र जाजरकोट दुवै जिल्लाको कमान्ड गरिरहेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्मा अनुदान रकम वितरणका कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘आवास निर्माण हुँदै गर्छ, अनुदान वितरण पनि हुँदै गर्छ,’ उनले भने, ‘जस्तापाता हुनेहरूका हालिदिने नहुनेहरूको टहरा ठड्याइदिने अनुदान रकम पाउनेवित्तिकै पीडितले खरिद गर्छ र छानो हाल्छ । त्यसमा पनि हामी सहयोग गर्छौं ।’ 

प्रशासनका सबै काम स्थानीय पालिकाले गर्ने र प्राप्त रेकर्ड अनुसार पालिकाको खातामा रकम पठाउने काम भइरहेको बताउँछन् । जाजरकोटका सहायक जिल्ला अधिकारी हरिश्चन्द्र शर्माका अनुसार शिवालय, छेडागाड, बारेकोटमा पठाउने काम भइसकेको छ । यद्यपि नलगाड र भेरीमा रकम पठाउने काम अझै भएको छैन । यी दुई पालिका भूकम्पबाट धेरै प्रभावित पालिका हुन् ।

शर्माले दलहरूले निर्माण गरेका अस्थायी आवासको विवरण पनि पालिकाहरूसँग मागिएको बताए । त्यस्तै अस्थायी आवास निर्माण गर्दा अनुगमन गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कुनै निकायले अनुगमनसमेत भएको देखिँदैन ।