विप्लवविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि के गर्दैछ समाजवादी मोर्चा ?
काठमाडौँ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले मङ्सिर १८ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’सहित शीर्ष नेताहरूविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपश्चात् नेकपा आक्रोशित भएको छ । पक्राउ पुर्जीको विरोधमा विप्लवका पार्टी र जनवर्गीय संगठनले सडक संघर्ष गरेको छ ।
‘राज्यको जिम्मेवार निकाय अदालतमा यसको न्यायाधीशले प्रदर्शन गरेको यस्तो गैरकानुनी, असभ्य एवं अराजक कार्यको पार्टी घोर भर्त्सना गर्दछ । साथै यस्ता वितण्डावादी कार्य रोक्न माग गर्दछ’, मंगलबार विप्लवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
पक्राउ पुर्जीको विरोधमा नेकपाका कार्यकर्ताले ठाउँठाउँमा न्यायाधीशको पुत्ला दहन ग¥यो । विगतमा सरकार र नेकपाबिच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा दबाब दिन थप संघर्षको कार्यक्रम ल्याउने नेकपाको तयारी छ ।
पक्राउ पुर्जी जारी गरेकै दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत यसबारे असन्तुष्टि जनाइसकेका छन् । ‘जे भयो गलत भयो, सरकारले विप्लवहरुसँग सम्झौता गरिसकेको छ । सहमति गरेर उनीहरु शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका छन्,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय मिडियाका सम्पादकहरुसँग भने, ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिमै भएको हुनाले उनीहरुलाई फेरि फर्काएर अप्ठ्यारो पार्न हुँदैन ।’
तर विप्ललविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको सम्बन्धमा समाजवादी मोर्चाले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । चार दलीय मोर्चामा प्रचण्ड, विप्लव पनि सदस्य छन् । मोर्चाको संयोजक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल छन् भने अर्का सदस्यमा जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव छन् ।
अहिले मोर्चाका सबै शीर्ष नेताहरू आ–आफ्ना काममा व्यस्त छन् । माओवादी केन्द्रका नेताहरू रुपान्तरण अभियानको क्रममा वडा वडामा केन्द्रित छन् । जसपाका नेताहरू पनि अभियानकै क्रममा जिल्ला जिल्लामा व्यस्त छन् । एकीकृत समाजवादीका नेताहरू महाधिवेशनको तयारीमा लागेका छन् ।
मोर्चा कार्यदलका सदस्य एवं जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले यो मुद्दा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परेकाले वक्तव्य जारी गर्न अप्ठ्यारो भएको बताए । यद्यपि मोर्चाले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म बैठक नै बस्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
असोज २९ गते कैलालीको धनगढीमा सन्देश सभा गरेको मोर्चाले त्यस यता कुनै कार्यक्रम गरेको छैन भने बैठक पनि बस्न सकेको छैन ।
यद्यपि यो अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने विषय भएकाले न्यायालयलाई प्रभाव पार्ने हिसाबले प्रतिक्रिया दिन कानुनी रुपमा बर्जित मानिन्छ । तर द्वन्द्व समाधानका लागि सरकारले गरेको राजनीतिक सम्झौता भएकाले सहमतिको आधारमा मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने अडानमा विप्लव छन् ।
मोर्चा कार्यदलका सदस्य एवं जसपाका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले यो मुद्दा अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परेकाले वक्तव्य जारी गर्न अप्ठ्यारो भएको बताए । यद्यपि मोर्चाले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म बैठक नै बस्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
अहिले माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार भएकाले मुद्दा फिर्ता लिएर जाँदा सजिलो हुने उनको बुझाइ छ । ‘यो विषय अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परेकाले बोल्न मिल्दैन । न्यायालयको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषय भएको भए तत्कालै वक्तव्यबाजी गर्न सजिलो हुन्थ्यो’, श्रेष्ठले भने, ‘सबैभन्दा सजिलो अहिले माओवादीबाट प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भएकाले मुद्दा फिर्ता लिएर अगाडि बढ्दा राम्रो हुन्छ । राजनीतिक सहमति भएकाले राज्य नै मुद्दा फिर्ता लिन अग्रसर हुनुपर्छ ।’
द्वन्द्वकालीन मुद्दा टीआरसीले टुङ्ग्याउने बृहत् शान्ति सम्झौतामै उल्लेख भएकाले विप्लवको पछिल्लो मुद्दाको विषय कसरी टुङ्ग्याउने भन्ने सम्बन्धमा थप राजनीतिक सहमति आवश्यक भएको श्रेष्ठले बताए ।
कार्यदलका संयोजक एवं माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले राजनीतिक मुद्दा भएकाले द्वन्द्व समाधानमा सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
‘यो राजनीतिक मुद्दा हो । यसलाई अदालतमा लगेर शान्ति प्रक्रिया बिथोल्ने काम भइरहेको छ । द्वन्द्वकालीन मुद्दा कुन कुन निकायमा दर्ता भएको छ, फिर्ता लिन सरकारले निवेदन दिएर निष्क्रिय बनाउन सकिन्छ’, उनले भने ।
मोर्चामा आवद्ध शीर्ष नेताहरू आ–आफ्ना काममा व्यस्त भएकाले बैठक बस्न नसकेको गुरुङले बताए ।
यसअघि नेकपाका महासचिव विप्लवले रातोपाटीसँग प्रतिक्रिया दिँदै शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन नदिने षड्यन्त्रमा राज्यका कुनै पनि निकाय नपर्न आग्रह गरेका थिए ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषयलाई विप्लवको पार्टीमात्र होइन, माओवादी केन्द्रसहित पूर्वमाओवादी घटक समेतलाई झस्काएको छ । उनीहरूले फेरि शान्ति प्रक्रिया बिथोल्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका गरेका छन् ।
तत्काल मुद्दा फिर्ता लिएर राजनीतिक सहमति गर्न आग्रह गर्दै उनले द्वन्द्वकालीन मुद्दा फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री सकारात्मक भएकाले थप छलफलका लागि पहल भइरहेको बताएका थिए ।
सोही दिन कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले राजनीतिक सहमतिको आधारमा शान्ति प्रक्रियामा आइसकेका दललाई फेरि द्वन्द्वमा लैजान प्रोत्साहन गर्न नहुने बताएका थिए ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विप्लवविरूद्ध २०७६ असोज ९ गते राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो । अदालतको मङ्सिर १० गतेको आदेश अनुसार मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को ५८ (१३) अनुसार ३५ दिनको पक्राउ पुर्जी जारी भएको हो ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएको विषयलाई विप्लवको पार्टीमात्र होइन, माओवादी केन्द्रसहित पूर्वमाओवादी घटक समेतलाई झस्काएको छ । उनीहरूले फेरि शान्ति प्रक्रिया बिथोल्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका गरेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डविरुद्ध पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अर्कातिर लामो समय राजनीतिक सहमति नहुँदा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदमा अल्झिएर बसेको छ । यस्तो अवस्थामा एकपछि अर्को द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतले दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि प्रचण्डसहित माओवादी घटकका नेताहरू गम्भीर भए पनि द्वन्द्व समाधानको उपाय खोज्न सकेका छैनन् ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतमा दर्ता भएको विषयमा यसअघि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको ८ वटा माओवादी घटको बैठकले संयुक्त प्रतिकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । घटकहरूबिच त्यतिबेला बैठकलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको थियो ।
२०७४ को निर्वाचनअघि राज्यविरुद्ध भूमिगत विद्रोह गरेको नेकपा २०७६ साल फागुनमा सरकारसँग तीन बुँदे सम्झौतापछि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । सम्झौता बमोजिम मुद्दा फिर्ता लिन नेकपाका नेताहरू सरकारलाई लगातार दबाब दिँदै आएका छन् । जसको बुँदा नं. १ मा दुवै पक्ष नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी देशको राजनीतिक समस्याहरू वार्ता र सम्वादबाट समाधान गर्न सहमत भएको उल्लेख छ ।
दोस्रो बुँदामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना सबै राजनीतिक क्रियाकलाप शान्तिपूर्ण रुपमा गर्न सहमत भएको र तेस्रो बुँदामा नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन, कारागारमा रहेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता रिहाइ गर्न र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको उल्लेख छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विमानस्थल विस्तारको प्रस्ताव लिएर लुम्बिनीका नेता पर्यटनमन्त्रीको 'ढोकामा'
-
एनआरटी र चर्च ब्वाइजबीच झापा कपको उपाधि भिडन्त, कसले मार्ला बाजी ?
-
१२ बजे, १२ समाचार : हिरासतमा रविको फोटो खिच्ने निकोलस भुसाल पक्राउदेखि ‘भ्रष्टाचारविरोधी अभियन्ता’लाई सहकारी ठगीमा हत्कडीसम्म
-
प्रहरी हिरासतमा सुतिरहेका रविको फोटो खिचेर भाइरल बनाउने निकोलस काठमाडौंबाट पक्राउ
-
१० बजे १० समाचार : रविलगायत विरुद्ध ४२७ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र दायरदेखि सरकारको कार्यशैलीप्रति कांग्रेसभित्र असन्तुष्टिसम्म
-
फाल्गुनन्द गोल्डकप : झापा–११ माथि मच्छिन्द्रको फराकिलो जित