सर्वोच्च अदालतले बार काउन्सिलले लिने अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षाको बाटो खोलिदिएको छ । शुक्रवार न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र विनोश शर्माको संयुक्त इजलासले यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो ।

नेपाल खुल्ला विश्वविद्यालयबाट कानुन विषयमा स्नातक गरेकाहरूले समेत अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षामा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै मनीषा गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएकी थिइन् । सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मंसिर १९ गते न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै बार काउन्सिलले लिने परीक्षा स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो ।

सो आदेशपछि शुक्रवार अन्तरिम आदेशको निरन्तरताका सम्बन्धमा भएको सुनुवाइमा अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दिइरहनु आवश्यक नरहेको भन्दै यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको छ ।

अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज भएसँगै अब अधिवक्ताको लाइसेन्स परीक्षा लिन बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका कारण शुक्रवार र शनिवार हुन लागेको बार काउन्सिलको परीक्षा स्थगित भएको थियो । अब काउन्सिलको बैठक बसेर परीक्षाका लागि नयाँ मिति तोक्न सक्नेछ ।