काठमाडौँ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले आर्थिक सङ्कट सुधार गर्न वर्तमान सरकार गम्भीर भएर पहल नगरे आफ्नो पार्टी सती नजाने बताएका छन् । उनले आर्थिक सुधारका लागि प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको भन्दै ती सुझाव कार्यान्वयन नगरे जुनसुकै बेला पनि आफ्नो पार्टी सरकार छोड्न तयार रहेको खुलासा गरे ।

‘सरकार छोड्न पनि सकिन्छ । हामी त्यो लेबलबाट पनि छलफल गरिरहेका छौँ’, पाण्डेले रातोपाटीसँग भने, ‘यदि यो सरकार करेक्सन भएन, ठिक ठाउँमा आएन र आजको आर्थिक सङ्कटको समाधानको प्याकेज ल्याउन सकेन भने यो सरकार वा गठबन्धनसँग सती जानु पर्छ भन्ने हामीलाई छैन ।’ पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले २०८३ र ०८४ मा हुने चुनावमा गठबन्धनबिनै प्रतिस्पर्धा गर्ने दाबी गरे ।

प्रस्तुत छ पार्टी महाधिवेशन, सरकारको कार्यशैली, गठबन्धनको अवस्था, आर्थिक सङ्कटको समाधानलगायत समसामयिक विषयमा नेता पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी-

–माघमा तय भएको पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन जेठमा धकेल्नुपर्ने बाध्यता के आइपर्‍यो ?

महाधिवेशन सार्नुपर्ने दुई तीन वटा कारण छन् । एउटा कारण भूकम्प भयो । जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर कात्तिक १७ मा गएको भूकम्पले जनधनको ठुलो क्षति गर्‍यो यो अवस्थामा हाम्रो पार्टीको शक्ति त्यसमा खर्चिएर सरसहयोग गर्नुपर्‍यो । अहिलेसम्म पनि हाम्रा स्वयंसेवक प्रभावित क्षेत्रमा खटेर अस्थायी घर टहरा निर्माण गरिरहनुभएको छ । अझै जनशक्ति थप्नुपर्ने कुरा पनि आइरहेको छ । दोस्रो कारण, माघमा हामीले तोकेको महाधिवेशनकै आसपास अर्थात् माघ ११ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको मिति तोकियो । तेस्रो हामीले यसबिचमा मेची–महाकाली अभियान चलायौँ । यो अभियान दक्षिणी भेगबाट सम्पन्न गरे पनि मध्यपहाडी भेग हिँड्न भ्याएनौँ । यसले गर्दा अब दुई तीन वटा काम गरेर मात्रै महाधिवेशनमा जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने लागेर मिति सारेको हो ।

–के के हुन् ती दुई तीन वटा काम ?

पहिलो त हामीले हाम्रो सङ्गठनात्मक कामहरूको एउटा लेबल अझै पूरा गर्न भ्याएका छैनौँ । देशभरिमा ६ हजार ७४३ वटा वडा छन्, कमसेकम तीमध्ये ६० प्रतिशत वडामा वडा तहको कमिटी बनाउने, ७५३ वटा पालिकामध्ये ५ सय वटामा कमिटी निर्माण गर्ने र सङ्गठित सदस्यहरू पनि दुई अढाई लाख बनाएर मात्रै महाधिवेशनमा गर्दा महाधिवेशको एउटा रौनक हुन्छ, सङ्गठनात्मक हिसाबले आशा जगाउन पनि सकिन्छ भन्ने हेतुले जेठलाई नयाँ मिति तोकेका हौँ । बरु माघ १४ र १५ को समयमा हाम्रो पार्टीमा रहेका विधानका केही समस्या समाधान गरौँ भनेर विधान सम्मेलन गर्ने निर्णय गरेका हौँ ।

–अबको चार महिनामा तपाईँले भनेका सङ्गठनात्मक काम सम्पन्न हुन्छन् ?

त्यो समयमा सङ्गठनात्मक काम सम्पन्न गर्छौँ । किनभने माघ २५ देखि चैत २५ सम्म दुई महिना नेतृत्वमा रहेका हामी जिल्ला तोकेर जिल्लामै बस्छौँ । मैले त बैठकमै भनेको छु, अध्यक्ष माधव नेपाल रौतहट नै गएर बस्ने । म धादिङमै बस्ने । महासचिव घनश्याम भुसाल रुपन्देही नै बस्ने । यसै गरी जिल्ला भाग लगाएर सङ्गठन निर्माणमा लाग्ने । धादिङ गएर बस्दा मैले नुवाकोट, रसुवासहित नजिकका जिल्ला चितवन र मकवानपुर पनि हेर्न सक्छु । रौतहटमा बसेपछि माधव नेपाल मधेस प्रदेशका धेरै ठाउँ जान सक्नुहुन्छ । यसो गर्दा एक तहको सङ्गठनात्मक काम माथि उठ्छ । सङ्गठनात्मक जग पनि बस्छ र त्यो भएपछि हामीमा अलिकति आशा, उत्साह थपिन्छ ।

–नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको दुई वर्ष बित्यो तर सङ्गठनात्मक जग शून्य जस्तै छ । नेता भए पनि कार्यकर्ता देखिँदैनन् । यस्तो अवस्थामा कहिले पार्टी आफ्नो खुट्टामा उभिने बनाउनु होला र ?

केही समयअघि हामीले केन्द्रीय समितिबाट एउटा निर्णय र अठोट गरेका छौँ । हामी आउँदो २०८३ मा हुने स्थानीय निर्वाचन र ०८४ को संसदीय निर्वाचन एक्लै लड्छौँ । त्यसका लागि हामी अहिलेबाटै सङ्गठन बलियो बनाउन लागि पर्छौँ ।

–एक्लै चुनाव लड्ने क्षमता राख्छ पार्टी र नेतृत्वले ?

गएपछि क्षमता राख्छ । गएको निर्वाचनमा जनमत पार्टी एक्लै चुनाव लड्यो उसले हैसियत पनि देखायो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सात सिट ल्याउँछ भनेर तपाईंले सोचेको थियो, थिएन नि । रास्वपाकै कुरा गरौँ । यी सबै एक्लै नै चुनाव लडेका थिए । तर हामी सुरुबाटै गठबन्धन नभई उभिन सक्दैनौँ भन्ने भ्रममा पर्‍यौँ । एक्लै सङ्गठन निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो कमजोरी भयो । किन कमी भयो भन्दा गठबन्धन भइहाल्छ, हामीमध्ये कसैले केही सिट जितिन्छ र सांसद पाइहाल्छौँ भन्ने टाइपको बुझाइ भयो । तर आफैँ सङ्गठन निर्माण गर्ने कुरामा हाम्रो कमी रह्यो । अर्को हामीसँग एउटा लेबलको क्रिम फोर्स पनि छ । लामो समयदेखि पार्टीमा लागेको नेतृत्व वर्ग पनि छ । केही चाहिँ पार्टी र सत्तामा जाने भएपछि राजनीतिक नियुक्ति खान पाइन्छ भनेर हाम्फाल्ने पनि छन् । म आफैँ पार्टीको राजकीय मामिला विभागमा छु । विशेष गरी राजनीतिक नियुक्ति आदि इत्यादिका बारेमा मैले नै डिल गर्ने गरेको छु । यस्तोमा मैले कतिलाई भन्ने गरेको छु– पहिला तपाईं आफ्नो गाउँमा वडा कमिटी गठन गर्नुस् । त्यहाँ पार्टी बनाउनुस् अनि मात्र म बसेको ठाउँमा आउनुस् । त्यस कारण हामी आफ्नै खुट्टामा उभिने गरी सङ्गठन निर्माण नगरेसम्म पार्टी बन्दैन भन्ने हाम्रो चेत हो ।

–तपाईंहरू केही थान मन्त्रीसहित सरकारमा हुनुहुन्छ । तर जनताका काम केही गर्न सक्नुभएको छैन, बरु सरकारले जतिसुकै नराम्रो काम गरे पनि मौन बस्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थामा कसरी आफ्नो खुट्टामा उभिने पार्टी बन्ला ?

प्रधानमन्त्रीले यो बिचमा ५,७ वटा मिटिङ बसाइसक्नुभएको छ । यो महिनाको पहिलो सातामा पनि सिंहदरबारमा एउटा मिटिङ बस्यो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि बसेको छ । केही दिनअघि मात्रै कर्मचारीका बिचमा पनि छलफल गर्नुभएको छ । यो सबैको कारक तत्त्व एक हामी पनि हौँ । हामीले नै प्रधानमन्त्रीलाई सबैभन्दा बढी दबाब दिएका छौँ अर्थतन्त्र बर्बाद भयो भनेर । धेरै मान्छेले आत्महत्या गर्ने ठाउँमा पुगिसकेकाले अर्थतन्त्रका बारेमा चिन्ता गरौँ । १३ खर्ब रेमिटेन्स आउँछ भनेर अर्काले ज्याला गरेर ल्याएको पैसालाई राष्ट्रको सम्पत्ति नमानौँ भनेका छौँ । त्यो नेपाली पैसामै ल्याउन पाउने भएको भए कति आयो भन्ने थाहा नै हुँदैन थियो । डलरमा भएकाले त्यसको जानकारी पाएको मात्र हो । जनता पनि राष्ट्रका सम्पत्ति भएकाले समग्रमा त त्यसलाई पनि राष्ट्रकै सम्पत्ति भन्न त सकिएला तर त्यो व्यक्तिगत कमाइ हो । त्यस कारण त्यसलाई हामीले आधार मान्ने होइन । यद्यपि त्यसले हाम्रो देशको रिजर्भमा विदेशी सामान किन्नलाई डलर तिर्न सहज भएको छ । विगतमा धेरै राम्रो अवस्था हुँदा पनि गाह्रो भएको थियो, अहिले वर्ष दिनलाई भन्दा बढीलाई पुग्ने पैसा जम्मा छ । तर त्यसले सँगसँगै नकारात्मक स्थिति पनि ल्याएको छ । 

–कसरी ?

हिजो युवाहरू गाउँमा थिए, खेती गर्थे, उनीहरूलाई त्यही पुग्ने अनाज उत्पादन हुन्थ्यो । आज उनीहरू विदेश गए । पुरुष गएका छन् भने महिला र महिला गएका छन् भने पुरुषलाई दुःख नगर्नुस् है भनेपछि बालबच्चासहित देशमै बस्ने उनीहरूका परिवारका सदस्यहरू पनि सहर बजार आए, रेमिटेन्सको पैसा खाएरै सकिने हो । त्यसो हुँदा गाउँको जमिन बाँझो भयो । बाँझो हुन थालेपछि उत्पादनले पुगेन र बाहिरबाट ल्याउनुपर्‍यो । रेमिट्यान्सको पैसाले अन्नसमेत किन्न पर्ने हुन थाल्यो र पैसा फेरि बाहिरै जान थाल्यो । जुन देशमा उत्पादन कमजोर हुँदै जान्छ र राष्ट्रलाई पुग्दैन त्यो देश ओरालो लाग्यो भनेर जान्दा हुन्छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले जोड गरेर प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ, तपाईँले यसमा कदम चाल्नुपर्छ र सच्याउनुपर्छ । अन्यथा हामी सरकारबाट बाहिर निस्किनु पर्छ । राष्ट्र ओरालो लागेको देख्दादेख्दै हामी सरकारमा रहेर यस्तो कुरा सहेर बस्न सक्दैनौँ । दुई सिट मन्त्री पायौँ भन्दैमा हामी हेरेर बस्दैनौँ भनेर दबाबमूलक ढङ्गले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भनिरहेका छौँ । त्यो भनेकै कारण प्रधानमन्त्री राष्ट्रको बिग्रिँदो अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्नेबारेमा चिन्तित पनि हुनुभएको छ । त्यही भएर पछिल्ला दिनमा गभर्नर, अर्थमन्त्री र अर्थसचिवले दिएको रिपोर्टभन्दा प्रधानमन्त्रीले केही फरक बोल्नु पनि भएको छ ।

–प्रधानमन्त्रीले बोल्न त बोलिरहनुभएको छ र अर्थतन्त्र सुधारको पहल दसैँ अघि नै थाल्छु पनि भन्नुभएको होे तर ठोस कदम चालेको देखिँदैन ?

अब चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुग्नुभएको छ ।

–अर्थतन्त्र कमजोर भएकोमा आम चिन्ता, चासो र निराशा बढ्दो छ तर त्यसलाई चिर्न र उत्साह जगाउन के कस्ता सुधार गर्ने सुझाव दिनुभएको छ ?

हामीले भनेका छौँ– बैङ्कको ब्याजदर घटाइदिऊँ, जसले बैङ्कबाट ऋण लिनेका लागि सहज होस् । दोस्रो ट्याक्सको जरिवाना मिनाहा र ट्याक्स पनि किस्ताबन्दीमा तिर्ने बनाऔँ । तेस्रो सहकारी, लघुवित्तका समस्यामा पनि स्टेप चालौँ । सँगसँगै केही आर्थिक प्याकेज अगाडि सारौँ जसले उद्योग सञ्चालनदेखि रोजगारी सिर्जनालाई सहयोग पुगोस् । यो कदमले उत्साह जगाउन सकिन्छ । चौथो युवाहरू धेरै विदेशमा गएका छन् । त्यसलाई रोक्न केही न केही स्टेप चालौँ । त्यो स्टेप के हुन सक्छ भन्दा सरकारले आह्वान गर्ने हो भने बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलियालगायतका राम्रा र प्रख्यात विश्वविद्यालयसँग रिक्वेस्ट नै गरेर तिनका शाखा यहाँ सञ्चालन गरौँ । त्यसो गर्दा यही पढ्ने विद्यार्थीले अमेरिका, बेलायतको सर्टिफिकेट पाउँछ भने त्यो विद्यार्थी किन अमेरिका बेलायत जान्छ ? थोरै पैसामा यहीँ पढ्न पाउँछ भने ऊ जाँदैन ।  त्यस्ता कुरामा हामीले ठाउँ दिने र ध्यान दिनु पर्छ । अहिले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी गलत नीतिका कारणले ऐनको विकृतिले गर्दा ७३ वटा नर्सिङ कलेज बन्द, ३२ सयभन्दा बढी विद्यार्थी बाहिर गए । छात्रवृत्तिमा मात्रै ७२ करोड रुपैयाँ गरिबका  बच्चाहरूले पढ्न पाउने क्षेत्र गुम्यो र एक खर्ब ४५ अर्बभन्दा बढ्ता पैसा बाहिर जाने भयो, यस्ता समस्या छन् जुन सच्याउने कुरामा ध्यान दिनै पर्छ ।

–सरकार सच्चाउन र सच्चिन तयार छ ?

हामी जोड गर्छौँ, गर्नुपर्छ ।  

–तपाईँहरूका सुझाव सरकारले सुनेन भने सरकार छोड्न पनि तयार हो ?

सरकारले मानेन भने हामी हाम्रो राजनीति पनि समाप्त गरेर सरकारमा बस्न फाइदा छैन । हामी सरकारबाट निस्किँदैमा सरकार ढलिहाल्ने त होइन तर चार वटा खाँबामध्ये एउटा खाँबो ढलेपछि त्यो घर उभिन कठिन नै हुन्छ ।

–गठबन्धनमा अन्य दल पनि छन् । यस्तोमा तपाईंहरूले भनेका कुरा कार्यान्वयन हुने अवस्था अत्यन्त कम छ । अर्कोतिर तपाईंहरू आफ्नो खुट्टामा उभिनेगरी सङ्गठन बनाउँछौँ पनि भन्नुहुन्छ । सरकारले भनेको नमान्ने हो भने छाडेर सङ्गठन निर्माणमा लाग्दा पो फाइदा हुने देखियो त ?

ठिक छ, सरकार छोड्न पनि सकिन्छ । हामी त्यो लेबलबाट पनि छलफल गरिरहेका छौँ । यो सरकार करेक्सन भएन, ठिक ठाउँमा आएन र आजको आर्थिक सङ्कटको समाधानको प्याकेज ल्याउन सकेन भने यो सरकार वा गठबन्धन सँगसँगै हामी सती जानु पर्छ भन्ने छैन । पहिरोले लैजान्छ भने उहाँहरू नै जानुहुन्छ, हामी बाच्नु पर्छ । त्यस कारण हामी सँगसँगै सती जाने पक्षमा छैनौँ ।

–तपाईं त्यसो भन्नुहुन्छ तर तपाईंको अध्यक्ष गठबन्धन कुनै हालतमा छोडिन्न, छोडियो भने पार्टी नै समाप्त हुन्छ भनेर भनिरहेको सुनिन्छ ?

उहाँले त्यो कुरा पार्टी अध्यक्षको हैसियतले गठबन्धन निर्माण गर्ने मूल नेताको हैसियतले भन्नुभएको हो । तर उहाँलाई पनि गए गुज्रेको गतिविधिमा बसेर र सरकार चलाएर हाम्रो पनि इज्जत रहँदैन भन्ने कुरा थाहा छ र हामीलाई भन्नु पनि भएको छ ।

–माघमा विधान सम्मेलन गर्ने घोषणा गर्नुभएको छ, विधानमा के परिवर्तन हुँदै छ ?

नयाँ पार्टी बनाउने सिलसिलामा वडा, जिल्ला प्रदेशलगायतका कमिटीहरू धेरै भद्दा भए । बैठक पनि राम्रोसँग सम्पन्न गर्न नसक्ने भयौँ एउटा अप्ठ्यारो त्यो भयो । अहिले पदाधिकारी पनि धेरै बनाएका छौँ, सात जना पदाधिकारी सिस्टम पनि धेरै भयो जस्तो लागेको छ । सँगसँगै हाम्रो पार्टी समाजवादको निर्माणको यात्रामा अगाडि बढ्दै छ भनेर हामीले भनेका छौँ । समाजवादी यात्रामा बढ्ने क्रममा हामीले राख्नुपर्ने सबै कुरा अहिलेको यो अन्तरिम विधानमा परेको छैन । त्यसैले यी सबै कुरालाई जोड्ने गरी माघ १४ र १५ मा विधान सम्मेलन वा राष्ट्रिय परिषद् बैठकमार्फत जोड्छौँ ।

–एकीकृत समाजवादीको नीति तथा कार्यक्रम नै अस्पष्ट छ भन्ने गुनासो छ नि ?

हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद । हामीले पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्‍यौँ । यसको अर्थ राजतन्त्र समाप्त भयो र गणतन्त्र स्थापना भयो । सामन्ती राज्यव्यवस्थाको अन्त्य भए पनि त्यसका केही अवशेष बाँकी छन् । तिनलाई पनि अन्त्य गर्दै जानुपर्छ । यही क्रममा अब हामी समाजवादको बाटोमा जानु पर्छ ।

–एकीकृत समाजवादीले आफूलाई एमालेको लिगेसी बोकेको पार्टी भनिरहेको छ । जसले जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई बोकेको छ अनि तपाईंको पार्टीमा जबज के हुन्छ ?

हिजो हामीले जबजको कार्यक्रम लिएर हिँडेका हौँ । त्यो भनेको पुँजीवादी जनवादी सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम थियो, समाजवादको कार्यक्रम त्यो होइन र थिएन । पुँजीवादी समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेपछि अब त्यसैलाई बोक्नु पर्छ भन्ने छैन । गाउँमा पुल नबन्दासम्म हातमा जुत्ता लिएर खोला तर्नुपर्थ्यो । पुल बनिसकेपछि हातमा जुत्ता बोकेर हिँड्न मिल्दैन । पुलमा जुत्ता लगाएरै हिँड्ने हो । त्यसैले त्यो परिस्थिति चेन्ज भइसक्यो भनेर बुझ्नुपर्छ ।

–राष्ट्रिय महाधिवेशनको चर्चा चल्दै गर्दा अध्यक्ष माधव नेपाल र झलनाथ खनालबिच नेतृत्वका लागि लडाइँ भएको भन्ने चर्चा पनि भएका थिए । जसका कारण दुई नेताबिचको द्वन्द्व टार्न पनि महाधिवेशन मिति सारियो भन्ने कुरा कति सत्य हो ?

त्यस्तो होइन । तुरुन्तै महाधिवेशन हुनु पर्छ भन्ने माधव नेपाल र झलनाथ खनाल दुवै जना हो । अनि तपाईंले भनेको कुरा इन्टरलिङ्क हुँदैन ।

–दुवैको तयारी नपुग्दा पनि सार्नलाई स्वार्थ मिल्न पुगेको हुनसक्छ नि ?

होइन । हामी सचिवालयमा रहेकाहरूको ९५ प्रतिशत मत माघमा समय पुग्दैन भन्ने भएकैले सारिएको हो । बरु त्यो बिचको २ महिना गाउँमै गएर सङ्गठन निर्माण पनि गरौँ भनेको हो । जुन दिन महाधिवेशनको मित तय भएको छ त्यो दिन अर्थात् जेठ ३ गते हाम्रा दुई जना श्रद्धेय नेताहरू साहदत भएको दिन पारेर उहाँहरूले छाडेर जिम्मालाई हामीले पूरा गर्ने अठोटसमेत गर्दै त्यो दिन रोजेका हौँ ।

–राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा दल दर्ता गर्ने निर्णय पनि गर्नुभएको छ । यो निर्वाचनमा एमालेका नौ सिटमध्ये तपाईँहरूको पार्टीले कति सिट पाउने गठबन्धनमा सहमति भएको छ ?

गठबन्धन हुँदा एमालेले एक सिट पनि जित्न सक्दैन । दुई सिट हाम्रो सकिँदै छ, त्यसलाई यथावत् राखेर तेस्रो सिट हामीले पाउँछौँ । त्यसबाहेक खिमलाल देवकोटाले स्वतन्त्र भन्नुभएको छ, त्यो पनि करिब करिब हाम्रै हो भन्दा फरक पर्दैन । यद्यपि मैले अहिले नै यति नै सिट हाम्रो हुन्छ भन्नु उपयुक्त नहोला । यति मात्र भन्न सक्छु अहिले राष्ट्रिय सभामा जति छ त्योभन्दा बढ्छ ।

–आखिर तपाईंको मत नभए पनि कांग्रेस माओवादीलाई खासै घाटा पर्ने देखिँदैन, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरूलाई भाग नपर्न पनि त सक्छ नि ?

त्यसरी गठबन्धन टिक्छ र ? तपाईँलाई एउटा सङ्केत गरौँ गएको बजेट पास गर्ने दिन हाम्रो पार्टीले भोट नहालेको भए १३७ मात्र हुन्थ्यो सरकार टिक्न १३८ चाहिन्थ्यो । त्यसो भएकाले १० सिटको पनि बेलामा धेरै ठुलो महत्त्व हुने रहेछ भन्ने देखियो ।

–सरकार, संसद् र राजनीतिक दल परिवर्तनका संवाहक हुन् । तर पछिल्ला दिनमा चौतर्फी निराशा छाएको छ । दलहरू बेकामे नै भए भन्ने धेरैको बुझाइ बन्न पुग्यो । यो अवस्था किन आयो र दलहरूले जनतामा किन आशा जगाउन सकेनन्, कि दलहरू असफल पो भएका हुन् कि ?

दलहरू असफल भइसके भन्ने कुरामा म सहमत छैन । तर यसबारेमा राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ । दलहरूले जनताबाट जे शक्ति प्राप्त गरेका छन् त्यो शक्तिलाई जनतामुखी भएर फर्कनुपर्छ । निर्वाचनका बेलामा मात्र जनतालाई सम्झने गर्नु हुँदैन । ५ वर्षका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घ गरी तीन वटै क्षेत्रमा दलहरूले गम्भीर भएर ध्यान दिन जरुरी छ । यस क्रममा आफूले गरेका राम्रा कामका बारेमा जनतालाई यो यो भएका छन् है भनेर जानकारी गराउनु पर्छ । जनतालाई पनि हाम्रा सरकारले यति काम गरे है भन्ने अनुभूति दिलाउन सक्नु पर्छ ।

–त्यो अनुभूति दिलाउने कुनै योजना पनि छन् कि भन्नलाई भन्दिने मात्रै हो ?

केही समयपछि संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदै छ । त्यो अधिवेशनमा हामी कडाइका साथ सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयकहरू ल्याएर सोही अधिवेशनभित्र धेरैभन्दा धेरै विधेयक पास गर्ने पक्षमा छौँ । त्यसबारेमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरिसकेका छौँ । त्यसमध्ये निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सङ्घीय निजामती विधेयक, प्रहरी, शिक्षालगायतका विधेयक पहिलो प्राथमिकतामा छन् । प्रहरीको ऐन बनिसकेको छ दिने निर्णय गर्न मात्र बाँकी छ । तैपनि हामी कन्जरभेटिभ भएर बसेका छौँ । भन्ने बेलामा सङ्घीयता भन्ने । म त बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर पनि हेरेँ । मैले लिएर हिँड्ने पुलिस पनि सङ्घीय सरकारको थियो । मैले त्यसबेला प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पटक पटक भने कि प्रहरी समायोजन तुरुन्तै गर्नुस्, ढिला गर्नुभयो भने तपाईंहरू सङ्घीयता विरोधी हो पनि भनेँ । त्यसैले अहिले दबाब पनि बढेको छ । अस्ति भर्खर सातै प्रदेशका गृहमन्त्री आएर पनि भन्नुभयो ।

त्यो ऐन बनिसकेको छ, निर्णय मात्र गर्न बाँकी हो । त्यसैले तत्काल त्यो काम गर्नुपर्नेछ । दोस्रो कुरा हामीले स्थानीय तहमा अधिकार त दियौँ तर अनियमितताका गतिविधि पनि देखिएका छन् । यसले पनि स्थानीय तहमा केही नराम्रा काम हुँदा त्यसको असर सङ्घीय सरकार, पार्टी र व्यवस्था माथि परेको छ । यो खालको प्रवृत्ति पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । कतिसम्म भने पार्टीको टिकटबाट जितेका मेयर उपमेयरले असार १० मा ल्याउनुपर्ने बजेट अहिलेसम्म ल्याएका छैनन् । यसमा मैले प्रधानमन्त्रीलाई भनेको छु । यस पटक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन जो छ, त्यसमा स्पष्ट किटान गरेर असार महिनाभित्र बजेट नल्याउने स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गर्ने र केन्द्र सरकारले मान्छे खटाएर त्यो स्थानीय तह सञ्चलन गर्ने व्यवस्था नगरी हुँदैन । यति धेरै लापरबाही भएका छन् । तपाईंले जिताएको वडाध्यक्षले तपाईंको एउटा सिफारिस गर्नुपर्‍यो भने १० लाखसम्म माग्ने प्रवृत्तिको पनि विकास भएको छ । खर्च पनि बढी नै भएको छ । यसलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने भएको छ । अहिले ६ हजार ७४३ वडा छन्, जसमा एकमा चार जना वडा सदस्य हुँदा २४ हजार वडाध्यक्षहरूले तलब पनि खान्छन् । उनीहरूले त्यही अनुसार जनताको पनि सेवा गर्नुपर्छ ।

–पुनर्विचार गर्ने विषयहरू धेरै छन् । जस्तो कि यो व्यवस्थामा बढेका विकृतिकै कारण प्रतिगमनकारी शक्तिहरूले टाउको उठाउने मौका पाएका छन् । एउटा दुर्गा प्रसाईंले व्यवस्था फाल्छु भनेर हिँडेका छन् । यो अवस्था आउनुमा दलहरू आफैँले ल्याएको व्यवस्था जोगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका त होइनन् भनेर सर्वसाधारणले किन नसोच्ने ?

मलाई के लाग्छ भने दलहरूले आफूले निर्वाचनमा बोलेका कुरालाई शासन सत्तामा आएपछि बिर्सेका छन् । यो प्रस्ट कुरा हो ।

म पनि एउटा पार्टीको नेता नै हो र एउटा क्षेत्रबाट निर्वाचित नै भएको हो । योसहित मैले दशौँ चुनाव लडेको छु । मैले त आफ्नो क्षेत्रमा एक ढङ्गको विश्वास दिलाएको छु  । तर आम रूपमा त्यस्तो छैन । त्यसैले पहिलो नम्बरमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो । कानुन बनाएर हो कि पार्टीले लगाम लगाएर हो त्यो अनिवार्य गर्नुपर्छ । मैले सुन्दै छु, कतिपय पालिकामा चुनाव हारेका पार्टीलाई अलिकति पैसा नदिए म्यानेज नै हुँदैन रे । यस्ता प्रवृत्ति सुनिएका छन् । चुनाव हारेका छन्, जनताले बाहिर बस भनेका छन् । तर पैसा चाहिँ भाग लाउनु पर्छ ।

–त्यो प्रवृत्ति त तपाईँहरूले नै सिकाएको हो नि ? यहाँ केन्द्रमा पनि त्यसै गर्नुहुन्छ अनि उनीहरूले त सिक्ने नै भए नि ?

अब त्यो प्रवृत्ति निस्तेज गर्नुपर्छ र दलहरू सुध्रन जरुरी छ । दलहरूले सर्भिस डेलिभरी गर्ने कुरामा आफ्ना निर्वाचित निकायहरूलाई लगाम लगाउनुपर्छ– तिमीहरूले सेवा प्रदान गर्ने कुरामा ध्यान देऊ भनेर । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्‍यो र तोकिएका बजेटहरू समयमै कार्यन्वयन हुनु पर्छ । भर्खर मैले बागमती प्रदेशको कुरा सुनेँ । त्यहाँ त म पनि बसेर आएको तर त्यो प्रदेशमा अहिलेसम्म दस बाह्र प्रतशत पुँजीगत बजेट पनि खर्च भएको छैन रे । असार ३० गते बजेट पास भएर साउन १ गतेबाट कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ । कतिपय पूर्वाधारको काम दसैँ तिहार बर्खामा नसकिएला तर अब यो समयमा त भकाभक गर्नुपर्ने हो । तर पनि काम भइरहेको छैन । काम नभएपछि मानिसहरूले स्वाभाविक कुरा काट्छन् । फेरि प्राथमिकतामा पनि पार्टीहरूले ध्यान दिन सकेनौँ । सबभन्दा धेरै सिँचाइमा प्राथमिकता दिनुपर्छ, देशमा उत्पादन हुँदैन भने गरिब हुने र ओरालो लाग्ने नै हो ।

–अरूको कुरा अहिलेलाई छाडौँ, तपाईँहरूले सरकारमा पठाएका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छ ?

पार्टीले हेरेको छ, सोचेको छ र बुझिरहेको छ । हाम्रा मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनबारे हामी हाम्रो दलको बैठक बसेर पटक पटक भनेका छौँ कि तपाईंहरूको पर्फमेन्स राम्रो देखिएन । सम्हालेको मन्त्रालयले जनताको यो काम गर्‍यो भनेर देखाएर जनतामा देखिनुपर्छ । अहिले कृषि मन्त्रीले भनिरहनुभएको छ मल फालाफाल छ तर किसान भन्छन् मल नै पाइएको छैन । यो र्‍याकठ्याक मिलेन ? कृषि क्षेत्रमै बढ्ता जोड गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो अध्यक्षले पनि भनिरहनुभएको छ । उत्पादन कृषिमै निर्भर हुन्छ । कमसेकम अन्नपातमा त आत्मनिर्भर हौँ । सुनेको छु, हाम्रो देशमा उत्पादन भएको प्याजले एक दिनलाई पुग्दैन रे । सप्तरीदेखि वीरगन्जमा मात्रै राम्रोसँग प्याज लगाउने हो भने हामीलाई पुगेर त्यति नै निर्यात गर्न सकिन्छ । नीतिगत कुरामा व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या छैन, तीन महिनामा गर्न सकिन्छ तर यस्ता कुरामा पटक्कै ध्यान दिन सकेका छैनौँ । हाम्रै देशमा आलु उत्पादन गर्ने हो भने हामीलाई पुग्छ । मधेसदेखि हिमालसम्म आलु फल्छ । तर हाम्रो मन्त्रालयले राम्रोसँग ध्यान दिन सकेको छैन । यो कुरा मन्त्रीसँग पनि भनेका छौँ । केही समयभित्र पनि हाम्रा मन्त्रीले सर्भिस दिन सक्नुभएन भने चेन्जफेन्ज हुन सक्छ ।