काठमाडौं–वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारका लागि थप बोझ पर्ने गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको छ ।

हाल निःशुल्क प्रवेशाज्ञा भनिएपनि कामदारले तोकिएभन्दा अस्वभाविक धेरै रकम खर्चनुपरेको अवस्था छ । संघको प्रस्ताव अनुसार परिमार्जन गरिएमा कामदारलाई लागत थप बढ्ने छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमिकको हित हुनेबाहेक अन्य कुनै प्रस्ताव स्वीकार नहुने बताएका छन् ।

संघले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’को व्यवस्था अव्यबहारिक, अवैधानिक निर्णय भएको जनाउँदै  संशोधनको माग गरेको छ ।
तत्कालिन श्रमराज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले ०७२ असार २१ गतेबाट लागू गरेको नयाँ प्रावधानले राष्ट्र र श्रमिकको हितमा नभएको संघको भनाई छ ।

गुरुङले मध्यपूर्वका खाडी मुलुकका राष्ट्र र मलेसियाका लागि ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’को व्यवस्था लागू गरेका थिए ।

रोजगारीमा जाने श्रमिकको नाममा गरेको निर्णयले रोजगारीका अवसर र रेमिट्यान्स घटेको संघको दावी छ ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन हुन नसक्नुमा यावत् कारणहरु रहेको जनाउँदै संघले सरकारको अव्यबहारिक नीति प्रमुख कारण भएको उल्लेख गरेको छ ।

संघको प्रस्तावले कामदारको लागत बढ्ने
रोजगार क्षेत्रमा सुधार ल्याउन ०७२ को असारदेखि ‘फ्री भिसा’ को प्रावधान ल्याइएको थियो । आर्थिक वोझमा परेका युवालाई राहत दिन भन्दै सरकारले ‘फ्री भिसा’ व्यवस्था ल्याएपनि प्रभावकारी कार्यन्वयन थिएन । ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’को  प्रावधानलाई व्यवसायीले शुरु देखिनै विरोध गर्दै आएका थिए ।

व्यवसायीले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’को नामपछि गैरकानुनी तरिकाले रकम असुल्ने गरेका थिए । व्यवसायीले ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ अनुसार कामदारलाई नगद रसिद बनाइदिन्थे र अलिखित रुपमा कामदारसँग एकलाख रुपैयाँ बढी असुल्दै आएका थिए । कागजी र वास्तविक शुल्कमा अपत्यारिलो फरक छ ।

हालै संघले बनाएको प्रस्तावमा ‘फ्री भिसा’को प्रावधानलाई मात्रै निरन्तरता दिने जनाएको छ । प्रस्तावित प्रावधानमा टिकट, सेवा शुल्कमा परिमार्जन गर्न सुझाइएको छ ।
संघको प्रस्तावमा रोजगारदाता कम्पनीले नेपाली श्रमिकलाई निःशुल्क प्रवेशाज्ञा (फ्रि भिषा) उपलव्ध गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, निःशुल्क प्रवेशाज्ञा प्राप्त गरे पश्चात श्रमिकको सक्कल राहदानीमा भिषा स्टाम्पिङ गर्न रोजगारदाता मुलुकको नेपालस्थित वा छिमेकी मुलुकमा रहेको दूतावासलाई शुल्क भुक्तानी गर्नु परेमा भने त्यस वापत लाग्ने भिषा शुल्क श्रमिकले तिर्नुपर्ने संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।

कामका लागि जान लागेका युवालाई रोजगारदाता कम्पनीले निःशुल्क हवाई टिकट उपलब्ध नगराएको अवस्थामा कामदारले नै हवाई टिकट काट्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
म्यानपावर व्यवसायीलाई रोजगारदाता कम्पनीले सेवा शुल्क उपलब्ध नगराएको अवस्थामा श्रमिकले पाउने एक महिना बराबरको तलव म्यानपावर व्यवसायीलाई वुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले एक महिनाको तलव वरावरको रकमलाई सेवा शुल्क वापत भएको जनाए ।

संशोधन प्रस्तावमा मेडिकल, बीमा, कल्याणकारी कोष र अभिमुखिकरण तालिम लगायतका खर्च कामदारले वेहोनुपर्ने उल्लेख छ ।

निर्णय परिमार्जन लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लगायतका निकायहरुमा छलफल पश्चात  कामदारको अनुमानित लागत विवरण पेश गरेको संघले जनाएको छ ।
तर, मन्त्रालयका सह–सचिव कृष्ण ज्ञवालीले कामदारलाई आर्थिक खर्च वढ्ने विषयमा कुनै छलफल नभएको वताएका छन् ।

संघले तयार गरेको अनुमानित लागत विवरण अनुसार मलेशियाको लागि कुनै व्यक्ति फ्याक्टी वर्करको रुपमा जान्छ भने ८३ हजार ७०० खर्च हुनेछ । लागतमा एक महिना तलव वरावरको रकम म्यानपावर व्यवसायीलाई छुट्याइएको छ । त्यसैगरि खाडी मुलुकमा श्रमिकका लागि जाने कामदारले ६५ हजार १०० तिर्नुपर्नेछ । दुवईमा सेक्युरिटी कामको जाने युवाले एक लाख दुइ हजार २०० तिर्नुपर्नेछ ।

पोल्याण्ड जानका लागि एक लाख ७८ हजार ५०० आवश्यक पर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसवाहेक कामदारले भिषा स्टाम्पिङ लगायत अन्य खर्च आफैं व्योहोर्नुपर्ने संसोधन प्रस्तावमा छ । लागत खर्च उदाहरणका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

‘अनधिकृत एजेन्टले लागत बढाए’
दलाल मार्फत ठगिदै आएको कामदारले गुनासो गर्दै आएका छन् । म्यानपावर व्यवसायीले नै दलाललाई संरक्षण गर्दै आएको वताइएको छ ।

व्यवसायीले जिल्ला–जिल्लामा आफ्ना विचौलिया खटाएको वताइन्छ । अवैधानिक रुपमा काम गरिरहेका विचौलियाले काममा जाने यूवालाई पीडित बनाइरहेका छन् ।

यसमा व्यापक गुनासो आएको संघले जनाएको छ । तर, कानुनी प्रावधान भन्दा वाहिर रहेर काम गरेका विचौलियालाई हटाउन भने पहल गरेको थिएन । लागत खर्च भन्दा श्रमिकले धेरै खर्चिनु पर्ने कारणमा अनाधिकृत विचौलियाले कामदारबाट लिने चर्को रकम भएको संघले जनाएको छ ।

साथै व्यवसायी संस्थावीच मागपत्र प्राप्त गर्न अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको कारणले गर्दा कामदारले लागत बढाउनुपरेको संघको ठहर छ । अनधिकृत बिचौलियालाई नियन्त्रण गर्न संघले तयार गरको साइटमा कामदारको आवेदन संकलन गरी व्यवसायीसँग सिधा सम्पर्क गराई समस्या समाधान गर्ने जनाएको छ ।

व्यवसायीबीचको प्रतिस्पर्धाले पनि कामदार मारमा परेको संघले स्वीकारेको छ । मागपत्रका लागि व्यवसायीको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण कामदार पीडितत हुनु परेको छ । संघले गुनासो पाइएको अवस्थामा गोप्य छानविन गरि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवसायीलाई कारवाही गर्ने जनाएको छ ।
कामदारलाई भार पर्ने गरि संसोधन हुनै सक्दैनः मन्त्रालय
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय लगायतका निकायमा छलफल पश्चात नयाँ संशोधन प्रस्ताव पेश गरेको संघले जनाएपनि हालसम्म कुनै प्रस्ताव पेश नभएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कामदारले थप रकम खर्च गर्नुपर्ने गरि कुनै पनि संसोधन हुन नसक्ने मन्त्रालयका सह–सचिव तथा प्रवक्ता कृष्ण ज्ञवालीले वताए ।
मौखिक, लिखित औपचारिक वा अनौपचारिक रुपमा कुनै प्रस्ताव नआएको उनले स्पष्ट पारे ।
मन्त्रालय कामदारले तिनुपर्ने सेवा शुल्कको विषयमा छलफलका गर्ने क्रममा नरहेको उनले वताए । ज्ञवालीले श्रम क्षेत्रका अन्य सुधार गर्ने पक्षमा लागिरहेको जानकारी गराए ।
‘पुर्व निर्णय जे हो ,त्यहिँ नै लागु हुन्छ ,’ उनले भने ।
ठगी नियन्त्रण गर्ने कुरामा मन्त्रालयको समर्थन हुने जनाउँदै उनले भने, ‘पैसा उठाउने विषयमा जे प्रावधान छ, त्यसै अनुसार हुन्छ ।’
संघले तयार गरेको संसोधन प्रस्ताव राम्रो गर्ने नाममा झन भ्रम छर्ने स्थिति भएको उनले बताए ।
वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भुवन आचार्यलाई संघले तयार गरेको भनिएको प्रस्तावका विषयमा वुझ्न पनि निर्देशन दिएको उनले वताए ।
संघको प्रस्तावले भ्रम छर्ने भएकोले रोजगार विभागलाई आवश्यक प्रक्रिया बढाउन निर्देशन गरिएको ज्ञवालीले जानकारी गराए ।
जायज देखाएर थप रकम उठाउने प्रपञ्चमा कुनै सहमति नहुने वताए ।

के भन्छन् संघका अध्यक्ष?
निःशुल्क भिसा र टिकटको प्रावधान व्यवहारिक छैन भन्दै व्यवसायीले लामोसमयदेखि विरोध गर्दै आएका थिए । रोजगारदाताले टिकट उपलब्ध नगराएको अवस्थामा कामदारले टिकट खर्च बेहोनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ ।
जसले गर्दा विचौलिया मार्फत व्यवसायीले भिषा किन्ने काम भयो । भिषा लागत बढेपछि कामदारसँग अत्याधिक रकम असुलेको व्यापक गुनासो आएको छ । भिषा किन्ने काम वन्द गर्न र कमिसन नदिन व्यवसायीलाई आग्रह गरिएको हो ।
सरकारको नीतिगत कारणले व्यवसायीलाई परेको समस्या छँदैछ । सेवा शुल्कका लागि सरकारसँग पहल गरिरहंदा भिषाका लागि कमिसन दिने कार्य रोक्न व्यवसायीलाई गरिएको आग्रह हो । रोजगारदाताले टिकट व्यवस्था गरेन भने जाने कामदारले एक महिनाको तलब वराबरको रकम व्यवसायीलाई दिनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छौं ।

मलेशिया जाने कुनै कामदार छ भने ऊ गएवापत २४÷२५ हजार हामीले माग गरेको छौं । सेवाशुल्क वापत व्यवसायीलाई केहि रकम प्राप्त हुने अवस्था आएमा गुनासो हट्छ ।  निशुल्क भिषा, टिकट भनेपनि अहिले को गएको छ तोकिएको रकममा ?

कसरी वुझ्नुपर्छ भने, अहिले दश हजार सेवा शुल्क तोकिएको छ । तोकिएको रकममा कुनैले पठाएको त छैन । दश हजारको रसिद दिएर एक लाख दिनु ठिक कि २६ हजारको रसिद लिएर २६ हजार नै सेवा सुल्क दिनु भन्ने विषय हो । राज्यको लागि दश हजार नै ठिक हो भने किन कार्यान्वयन गर्न सक्दैन ? अनधिकृत एजेण्ट मार्फत कामदार म्यानपावर कार्यालयमा आउनुमा व्यवसायीको कुनै हात छैन ।

अर्काको पासपोर्ट झोलामा राखेर हिँड्न नपाइने त हामीले भनेकै छौं ।झोलामा अर्काको पासपोर्ट बोकेर हिँड्नेलाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्छ । कारबाहीको दायरामा सरकारले नल्याउने अनि व्यवसायीलाई आरोप लगाउन मिल्छ ?