काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । मङ्सिर २२ गते जारी मौद्रिक नीतिको समीक्षाले मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थिति एवम् परिदृश्यका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई कायमै राखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

‘अघिल्लो वर्षदेखि विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) उल्लेख्य रहेका कारण शोधनान्तर र तरलता स्थितिमा सुधार ल्याउन सहयोग पुगेको छ । बढ्दो विप्रेषण आप्रवाहबाट घरपरिवारको माग विस्तार गरी आन्तरिक माग बढाउन सहयोग पुगिरहेको छ,’ केन्द्रीय बैंकले समीक्षामार्फत भनेको छ ।

विगत दुई वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्यालाई दृष्टिगत गर्दा अघिल्लो वर्ष जस्तै चालु वर्ष पनि विप्रेषण आप्रवाह उच्च रहने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । यसबाट अर्थतन्त्रमा तरलता प्रवाह बढ्न गइ आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

चालु वर्षको पहिलो त्रैमाससम्ममा पर्यटक आगमन संख्या उल्लेख्य रही सन् २०२३ अक्टोबरसम्ममा ८ लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्रिसकेको छ । जसले बाह्य पर्यटनबाट हुने भ्रमण आय उल्लेख्य बढेको छ । यसबाट रोजगारी, आय आर्जन एवम् आर्थिक गतिविधि चलायनमान बनाउन थप सहयोग पुगेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ ।

शोधनान्तर बचत वृद्धि भएका कारण मौद्रिक विस्तार भएको र कर्जाको ब्याजदरहरु घटिरहेको सन्दर्भमा बजेट वक्तव्यमा घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारसम्बन्धी कार्य योजनाहरुको कार्यान्वयनबाट आर्थिक गतिविधि चलायमान भइ आन्तरिक माग विस्तार हुने देखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

तर, यसका लागि पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्र लक्षित बढ्दो उच्छृङ्खल गतिविधि चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै केन्द्रीय बैंकले व्यावसायिक वातावरणका लागि यस्तो उच्छृङ्खल गतिविधि नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको औँल्याएको छ ।

वर्तमान आर्थिक दृश्य

केन्द्रीय बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन अवस्था औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने गरी मौद्रिक व्यवस्था गरिने नीति लिइएकोमा पहिलो तीन महिनाको औसत मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत कायम भएको छ । समीक्षा अवधिमा खासगरी खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्य वृद्धि दर उच्च छ ।

कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने गरी विदेशी मुद्राको सञ्चिति कायम गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पहिलो त्रैमासमा सो लक्ष्यको सीमा बढेर १०.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने स्थितिमा पुगेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा : नीतिगत दर १ प्रतिशतले घट्यो

भूकम्प प्रभावित परिवारलाई २५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा उपलब्ध गराइने

बैंकिङ प्रणालीको तरलतामा आएको सुधारले गर्दा २०८० असोजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको भारित औसत अन्तरबैंक दर २.२६ प्रतिशत कायम भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको वृद्धि दर न्यून रहेको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी पछिल्लो केही समय खुला बजार करोबारबाट पर्याप्त मात्रामा तरलता प्रशोचन गरिएको समेत बैंकले जनाएको छ ।

समीक्षा अवधिमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशत र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा ११.५ प्रतिशतसम्मको वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकोमा २०८० असोज मसान्तमा वार्षिक विन्दुगत आधारमा विस्तृत मुद्राप्रदाय १४.० प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा ४.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

यस्तो विस्तृत मुद्राप्रदायमा भएको वृद्धिले तरलता सहज हुँदै गएको समेत केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै मौद्रिक स्थितिको बाह्य क्षेत्र विदेशी विनिमय अन्तर्गत मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरुमध्ये उद्योग÷व्यवसायले गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनको निश्चित प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा तोकिएका कागजातहरुको आधारमा वाणिज्य बैंकमार्फत नै उपलब्ध हुने, ब्याक टु ब्याक प्रतीतपत्रको सुविधा पाउने विद्यमान व्यवस्थामा नेपाल एकीकृत व्यापार रणनीतिले पहिचान गरेका वस्तुहरु थप, ड्राफ्ट÷टी.टी. र डीएपी÷डीएएको माध्यमबाट हुने आयातसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन, भारतबाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधाबापत पाउने विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा वृद्धि, हवाई सेवा प्रदायकहरुलाई आवश्यक पर्ने अमेरिकी डलर एक लाख वा सो बराबरको अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रासम्मको विभिन्न सेवा शुल्कको भुक्तानीे वाणिज्य बैंकहरुमार्फत सोझै पठाउन सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आइसकेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

कोभिड महामारी, भू–राजनीतिक तनाव र मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण विश्व अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ । सन् २०२२ मा ३.५ प्रतिशतले विस्तार भएको विश्व अर्थतन्त्र सन् २०२३ मा ३.० प्रतिशत र सन् २०२४ मा २.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ ।

सन् २०२२ मा २.६ प्रतिशतले विस्तार भएको विकसित अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२३ मा १.५ प्रतिशतमा सीमित हुने र सन् २०२२ मा ४.१ प्रतिशतले विस्तार भएको उदीयमान तथा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सन् २०२३ मा ४.० प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । सन् २०२२ मा ५.१ प्रतिशतले विस्तार भएको विश्व व्यापार आयातन सन् २०१३ मा ०.९ प्रतिशतले र सन् २०२४ मा ३.५ प्रतिशतले विस्तार हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रक्षेपण छ ।

यस्तो परिदृश्यमा नेपालको वित्तीय नीति (बजेट) ले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतसम्म हुने अपेक्षा गरेकोमा ४–५ प्रतिशतसम्म सफलता हासिल हुन सक्ने केन्द्रीय बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।

नीतिगत व्यवस्था : बैंकदर, नीतिगत दर र निक्षेप संकलन बोलकबोल दर घट्यो

केन्द्रीय बैंकले विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरुको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फ जाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाइ ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाइ ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाइ ३.० प्रतिशत कायम गरेको छ । तथापि, अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको डिवेन्चरलाई २०८० पुस सम्मको लागि स्रोतको रुपमा समेत शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोपश्चात उक्त डिवेन्चरको ५० प्रतिशत रकम २०८१ असार सम्मका लागि स्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने जनाएको केन्द्रीय बैंकले यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असूल गरी कर्जा पुनरसंरचना गर्न सकिने बताएको छ । यस्तो अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनरसंरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने बैंकले बताएको छ ।

२०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु.२५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । यस प्रयोजनको लागि साविकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ ।

यस्तै, २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० र २०८०÷८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४० प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने बैंकले जनाएको छ ।

सेयर धितो कर्जा र घरकर्जाको जोखिम भार घट्यो

केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोकर्जा, घर तथा आवास, रियल स्टेट कर्जाको जोखिमभार घटाएको छ ।

रियल स्टेट कर्जा र ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १५० प्रतिशतबाट घटाइ १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

यस्तै, ५० लाखसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर केन्द्रीय बैंकले अब ६० प्रतिशत कायम गरिदिएको छ ।

यस्तै, ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोवार र स्थानीय विप्रेषण कारोवारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिने केन्द्रीय बैंकले समीक्षामार्फत बताएको छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुले कर्जा पुनरसंरचनाका लागि संस्थामा २०८० चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरुको कर्जालाई पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था बैंकले गरेको छ ।

साथै, मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरु सम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने प्रतिवद्धता समेत केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।