काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगम ऋणमा डुब्दै गइरहेका बेला उसले उठाउनुपर्ने बक्यौता रकमसमेत नउठेको पाइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार निगमले विभिन्न शीर्षकमा हालसम्म २७ करोड ६३ लाख १४ हजार रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ ।

 १८ वर्षदेखि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले अफ्रिकन मुलुकको भ्रमणबापत निगमलाई सरकारले तिर्नुपर्ने चार करोड ८७ लाख ५६ हजार ९ सय ८२ रुपैयाँ समेत अझै तिरिएको छैन । राष्ट्र प्रमुखको हैसियतमा शाहको भ्रमणमा सन् २००५ नोभेम्बर १० देखि डिसेम्बर २ सम्म नेपाल एयरलाइन्सको जहाज चार्टर्ड गरिएको थियो । त्यतिबेला आठ करोड ८२ लाख ३५ हजार ६ सय ५२ रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये तीन करोड ९४ लाख ७८ हजार ६ सय ७० रुपैयाँ परराष्ट्र मन्त्रालयले तिरेको थियो । बाँकी रकम तिर्न निगमले परराष्ट्रमा पटकपटक परिपत्र गरे पनि हालसम्म तिरेको छैन ।

कोभिड–१९ का बेला रोगको पहिचान, रोकथाम, परीक्षण तथा उपचारका सन्दर्भमा अत्यावश्यक सामग्री खरिदका लागि ओम्नी र नेपाल सरकारबिच भएको सम्झौता अनुसार २०७६ चैत १५ गते नेपाल एयरलाइन्सको विमान चार्टर्ड गरिएको थियो । चार्टर्ड उडान बापतको एक करोड ९४ लाख २२ हजार सात सय ७४ रुपैयाँ २३ पैसा निगमले पाएको छैन ।

निगमले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई बक्यौता भुक्तानीका लागि पत्राचार गरे पनि हालसम्म भुक्तानी हुन नसकेको जनाएको छ ।

निगमका अनुसार पाकिस्तानमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले पाकिस्तान सरकारलाई राहत सहायता सामग्री कराँचीमा पठाएको थियो । १३ सेप्टेम्बर, २०२२ मा विमान चार्टर्ड गरेर राहत सामग्री पठाउँदा एक करोड १४ लाख ४४ हजार तीन सय पाँच रुपैयाँ २९ पैसा खर्च भएको थियो । उक्त पैसाका लागि निगमले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरे पनि परराष्ट्रले अहिलेसम्म भुक्तानी गरेको छैन ।

केही महिना अघि इजराइलमा भएको आक्रमणमा परी घाइते भएका र घर फिर्ता हुन चाहने नेपाली विद्यार्थीहरु ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल एयरलाइन्सको जहाज चार्टर्ड गरेको थियो । १२ अक्टोबर २०२३ मा गरिएको चाटर्डबापत विमानको भाडा पाँच करोड ७८ लाख ४३ हजार चार सय ७० रुपैयाँ सात पैसा निगमले अहिलेसम्म भुक्तानी पाएको छैन ।

पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार बक्यौता बाँकी रहेको तर, आवश्यक कागजपत्रको अभावमा निगमले विभिन्न निकायबाट ३१ लाख ४१ हजार पाँच सय ६९ पैसा उठाउन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा परेका कारण निगमको एक करोड ९६ हजार दुई सय ७३ पैसा अड्किएर बसेको छ । उक्त रकम उठाउन निगमले प्रयास गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सरकारी संस्थान तथा दूतावासमार्फत निगमले ८७ लाख ५४ हजार सात सय ५३ पैसा बक्यौता उठाउन बाँकी छ । आसामी र अन्य शीर्षकमा निगमले १३ करोड ५० लाख ८४ हजार २६ उठाउन बाँकी छ ।

निगमको अर्थ विभागका प्रमुख उमेश पौडेलका अनुसार बक्यौता रकम उठाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयलाई पटकपटक ताकेता गरिएको छ । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘बक्यौता उठ्न बाँकी कतिपय रकम त डिजिटल अभिलेख नहुँदाका पनि छन्, तर डिजिटल अभिलेखमा रहेका कराडौँ रकम अझै उठ्न सकेको छैन ।’

सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले निगमको परिपत्र अनुसार विभिन्न मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयले बक्यौता समयमै बुझाउनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्, ‘जहाज चार्टर्ड गरेपछि तिर्दिन भन्न कसैले पनि पाउँदैनन्, यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले धेरै ताकेता गर्न जरुरी छ ।’

पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले बक्यौता रकम तिरिदिन पटक पटक मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गरिएको बताए । उनले भने, ‘एकातिर निगम ऋणले डुब्न लाग्यो पनि भन्ने, अर्कोतिर सरकारी निकायले नै बक्यौता नतिरेपछि त्यसको जवाफदेही को हुन्छ ?’

परराष्ट्र मन्त्रलायको प्रवक्ता एवं सहसचिव सेवा लम्सालले मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयबाट गरिएका कामहरु समग्र सरकारको भएकाले यसलाई त्यही अनुसार प्रक्रियामा लगेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पुरानो कति तिर्न बाँकी छ, म अलि अपडेट छैन । तर, इजरायल गएको विषय मन्त्रिपरिषद्बाट भएकाले त्यही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले फर्छ्यौट गर्दै होला ।’

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव धनिराम शर्माले बक्यौता दिन बाँकी सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्नो बजेटबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘जुन मन्त्रालयले जहाज चार्टर्ड गरे, उनीहरुले नै बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर, दिनै नसक्ने अवस्था आयो भने अर्थ मन्त्रालयमा कुरा राख्नुपर्‍यो ।’ उनले अर्थमा आएका परिपत्र अध्ययन गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने बताए ।