काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासको समीक्षा जारी गरेको छ । ढिलागरी मंसिर २२ गते जारी गरिएको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले नीतिगतदरसँगै निक्षेप सकंलन बोलकबोल दरलाई समेत अधिकतम १.५ प्रतिशतले घटाएको छ ।

विद्यमान मुद्रास्फीतिलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न पक्षहरुको विश्लेषण, शोधनान्तर स्थिति र निजी क्षेत्रतर्फजाने बैंक कर्जाको वृद्धिदरलाई दृष्टिगत गरी बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाई ७ प्रतिशत, नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाई ५.५ प्रतिशत र निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई ४.५प्रतिशतबाट घटाई ३.० प्रतिशत कायम गरिएकोछ’ केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत भनेको छ । 

अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई यथावत राखिएको जनाएको केन्द्रीय बैंकले यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निष्काशन गरेको डिवेन्चरलाई २०८० पुस सम्मको लागि श्रोतको रुपमासमेत शत प्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सो पश्चात उक्त डिवेन्चरको पचास प्रतिशत रकम २०८१ असार सम्मका लागि श्रोतको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइने बताएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरु उपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई कर्जा पुनरसंरचना र पुनरतालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गरिने बैंकले जनाएको छ ।  यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असूल गरी कर्जा पुनर्संरचना गर्न सक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुनर्संरचना गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिने जनाएको छ ।

२०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेका परिवारलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रु.२५ लाखसम्मको आवासीय घर कर्जा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दु भन्दाबढी प्रिमियम थप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिने छ । यस प्रयोजनको लागि साविकको कर्जा–धितो अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने बैंकले जनाएको छ ।

यस्तै, २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका सार्वजनिक विद्यालय, सार्वजनिक अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीको पुनर्निर्माणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्टयाई खर्च गर्नुपर्ने रकमको ४०प्रतिशतसम्म योगदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने समेत बैंकले जनाएको छ ।

यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा
१.बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र रु.५० लाखभन्दा बढीको सेयर धितोकर्जाको जोखिम भार घटाई १२५ प्रतिशत कायम गरिने छ ।

२.रु.५० लाख सम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाई ६० प्रतिशतकायम गरिनेछ ।
३.ननडेलिभरेबल फरवार्ड कारोवार र स्थानीय विप्रेषण कारोवारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरिनेछ ।

४.लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आफ्नो नियमित सम्पर्कमा रहेका तर परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामापरी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुले कर्जा पुनरसंरचनाका लागि संस्थामा २०८०चैतसम्म निवेदन दिएमा त्यस्ता ऋणीहरुको कर्जालाई पुनरसंरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने छ ।

५.मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा, संरचना, लक्ष्य र उपकरणका सम्बन्धमा सुझावका लागि बाह्य विज्ञहरुसम्मिलित मौद्रिक नीति सल्लाहकार समिति गठन गरिने छ । केन्द्रीय बैंकले समीक्षामार्फत भनेको छ ।

पछिल्लो आन्तरिक एवम् बाह्य आर्थिक स्थिति र परिदृश्यका आधारमा वार्षिक मौद्रिक नीतिमालिइएको कार्यदिशालाई थप लचिलो बनाइएको छ । यसबाट आन्तरिक आर्थिक स्थिति सुदृढ बनाउनसहयोग पुग्ने अपेक्षा रहेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । आन्तरिक आर्थिक गतिविधि एवम्मुद्रास्फीतिको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षा गर्दा मौद्रिक उपायहरुमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने समेत बैंकले जनाएको छ ।