काठमाडौँ । लेखा समितिको बैठकमा सांसदहरुले खरिद–बिक्रीको प्रक्रियामा रहेको एनसेल सरकारले नै किन्नुपर्ने बताएपछि नयाँ बहस सुरु भएको छ । बैठकमा सहभागी तीन जना सांसदले एकमत राख्दै सरकारले नै एनसेल किनेर सञ्चालन गर्नुपर्ने बताएसँगै नयाँ ढङ्गबाट बहस सुरु भएको हो ।

समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी र एमालेका सांसदद्वय योगेश भट्टराई र गोकुल बास्कोटाले एनसेल सरकारले नै किन्नुपर्ने बताएका हुन् । खासगरी, मलेसियन कम्पनी आजियाटा र बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटबिच एनसेल खरिद–बिक्री सम्झौता अघि बढेपछि सांसदहरुको यस्तो भनाइ आएको हो ।

हालको कानुन बमोजिम सन् २०२९ देखि एनसेल स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने कम्पनी हो । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार ५० प्रतिशत सेयर विदेशी लगानीकर्ताको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा पुनः सञ्चालनको लाइसेन्स लिनुपर्छ । ऐनको दफा ३३ मा यस विषयमा स्पष्ट लेखिएको छ ।

तर, त्यसअघि नै मलेसियन कम्पनी एनसेलबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै यतिबेला राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । एनसेलको बजार मूल्यभन्दा न्यून मूल्यमा कारोबारको सहमति बनेपछि देशव्यापीरुपमा चिन्ता भइरहेको छ । यही बिचमा सांसदहरुले एनसेललाई सरकारले नै किनेर सञ्चालन गर्नुपर्ने बहस छेडेका हुन् ।

सम्भव छ सरकारले किन्न ?

एनसेल ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा किनबेच गर्न आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबिच सम्झौताको घोषणासँगै कर छलीको आशंका सुरु भएको छ । सोही कारण, यो मूल्यमा ५० करोड थपेर सरकारले नै किन्नुपर्ने मत सांसद भट्टराईको देखिन्छ ।

यस्तै, सांसद बास्कोटाले एनसेललाई सरकारले नै किनेर होल्डिङ कम्पनीमार्फत टेलिकमलाई जस्तै सञ्चालन गरिनुपर्ने बताए । सांसद केसीले समेत एनसेल किन्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २७ को उपदफा (२) मा खरिदबिक्रीको निवेदन प्राप्त भएमा आवश्यक छानबिन गरेर प्राधिकरणले स्वीकृति दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

यसबारे रातोपाटीको जिज्ञासामा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले सरकारले गठन गरेको समितिअनुसार आवश्यक निर्णय हुने बताए । उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गठन गरेको ५ सदस्यीय समितिले एक महिनामा प्रतिवेदन बुझाउँछ । यसैले सबै विषय निर्धारण गर्छ ।’

समितिले छानबिन गरिरहेकाले यसबारे थप बोल्न नमिल्ने अध्यक्ष खनालको भनाइ छ ।

यस्तै, पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल भने सरकारले चाहेमा एनसेललाई किन्न सक्ने बताउँछन् । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम नै सरकारले चाहेमा एनसेल किन्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले चाहेमा नहुने भन्ने नै हुँदैन,’ खनालले भने, ‘यसबारे ऐनमा स्पष्टरुपमा लेखिएको छ ।’

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २७ को उपदफा (२) मा खरिदबिक्रीको निवेदन प्राप्त भएमा आवश्यक छानबिन गरेर प्राधिकरणले स्वीकृति दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, प्राधिकरणले स्वीकृति दिन उचित देखेमा मात्रै स्वीकृति दिनुपर्ने समेत व्यवस्था छ ।

यदि स्वीकृति दिन अनुचित देखेमा कारणसहितको सूचना निवेदकलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था सोही उपदफामा लेखिएको छ ।

यस्तै, दफा २८ को उपदफा ३ मा नियम बमोजिम तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सुधार नगरेमा प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिले पाएको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने लेखिएको छ । ऐनअनुसार प्राधिकरणले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई ल्याएर बेलायती कम्पनीले किन्ने सम्झौता स्वीकृत गर्न नसक्ने अधिकारसमेत सरकारसँग रहेको देखिन्छ ।

यस्तै, दफा २८ को उपदफा ५ मा प्राधिकरणले गरेको लाइसेन्स खारेजीको विरुद्धमा नेपाल सरकार समक्ष ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । र, सरकारले गरेको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था समेत ऐनमा लेखिएको छ ।

यसअनुसार प्राधिकरणले खरिदबिक्रीको स्वीकृति नदिएर लाइसेन्स नै खारेज गरेमा सरकारले किन्न सक्ने देखिन्छ ।