रास्वपाको केन्द्रीय सदस्य बन्न रमेश खरेलले किन गरे अस्वीकार ?
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पार्टी एकताभन्दा व्यक्ति प्रवेशलाई प्राथमिकता दिएको छ । रास्वपाले पार्टी एकता वा समायोजन नगर्ने नीति लिएको हो ।
रास्वपाका महामन्त्री मुकुल ढकालले कागजी अस्तित्वमा रहेका पार्टीहरुसँग एकता गर्ने रास्वपाको लाइन नभएको बताए । उनका अनुसार रमेश खरेल नेतृत्वको नेपाल सुशासन पार्टीलाई पनि रास्वपाले समाहित नगर्ने नीति लिएको छ ।
२०७८ पुस २१ मा पूर्वडीआइजी खरेलको नेतृत्वमा ४७ सदस्यीय नेपाल सुशासन पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको थियो । सुशासन पार्टीमा राजकुमार यादव, चन्द्रवीर नेम्वाङ, गोविन्दप्रसाद रिजाल, शंकरलाल श्रेष्ठ र टुलराज बस्याल गरी पाँच जना उपाध्यक्ष थिए ।
महासचिवमा गोविन्द गिरी थिए भने यज्ञप्रसाद बस्याल, राजन चौलागाईं, विनयकुमार झा, अरुण शर्मा र पुष्पा खरेल भट्ट गरी ५ जना सचिव थिए । यस्तै कोषाध्यक्षमा भक्तबहादुर केसी र सहकोषाध्यक्षमा मिनकुमार श्रेष्ठ थिए ।
उक्त पार्टीलाई खरेलले रास्वपामा समाहित गर्ने प्रयास गरेका थिए । तर, रास्वपाले पार्टी समायोजन नगर्ने नीति लियो । साथै सुशासन पार्टीको बहुमत पक्ष रास्वपामा समाहित हुन चाहेन । यद्यपि यो बिचमा सुशासन पार्टीका केही नेता रास्वपामा आएको खरेल बताउँछन् ।
महामन्त्री ढकालले पनि सुशासन पार्टीका केही नेतालाई पार्टीको विभागीय सदस्यका रुपमा समेटिएको बताए । गत वैशाख १० मा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा खरेल आफ्नो नेतृत्वको नेपाल सुशासन पार्टी छाडेर रास्वपाबाट बारा–२ को उम्मेदवार बनेका थिए ।
रास्वपाको उम्मेदवारका रुपमा मैदानमा उत्रिएका खरेलको बारा–२ मा जमानत जफत भयो । उपनिर्वाचन लगत्तै रास्वपा र नेपाल सुशासन पार्टीबिच एकता हुने उनको भनाइ थियो । सबैको आ–आफ्नो स्वार्थ भएकाले पार्टी एकता हुन नसकेको खरेलले बताए ।
‘सुशासन पार्टीको पनि एकता हुनका लागि दुई तिहाइ पक्ष तयार हुनुपर्छ । एकताका लागि दुई तिहाइ सहमत नभएपछि व्यक्तिगत रुपमा जान चाहने रास्वपामा गए । जान नचाहने मान्छे सुशासन मै बसे । म चाहिँ एउटा सामान्य सदस्यका रुपमा रास्वपामा छु । सामान्य सदस्य भएर नै रहिरहन्छु,’ उनले भने ।
आफूले सुशासन पार्टीका नेताहरुलाई रास्वपामा आउन आग्रह गरेको उनले बताए । ‘साथीहरुले हामी सुशासन पार्टी नै चलाउछौँ भन्नुभयो । उहाँहरुले त्यहाँ मेहनत गरिराख्नु भएको छ,’ खरेलले भने ।
सुशासन पार्टीका अध्यक्ष छाडेर आएका रमेश खरेल अहिले पनि रास्वपाको सदस्यमात्र छन् । योबिचमा खरेलले सुशासन पार्टीका पाँच–सात जना केन्द्रीय सदस्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
रास्वपाले पार्टी केन्द्रीय समितिमा समावेशिताको कुरा उठाएर खरेललाई मात्र केन्द्रीय सदस्य बनाउने संकेत ग¥यो । त्यसपछि खरेलले मनोनीत केन्द्रीय सदस्य नबन्ने जवाफ दिए ।
महामन्त्री ढकालका अनुसार यही मङ्सिर ११–१३ मा महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकबाट खरेलललाई केन्द्रीय समितिमा ल्याउन खोजिएको थियो । मनोनीत केन्द्रीय सदस्य बन्न खरेलले अस्वीकार गरेपछि रास्वपाले उक्त बैठकबाट १३ जना पदाधिकारीसहित ६५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाएको छ ।
उपाध्यक्षमा डा. स्वर्णिम वाग्ले, सहमहामन्त्रीमा विपिन आचार्य, सुमन श्रेष्ठ, कोषाध्यक्षमा लिमा अधिकारी, सह–कोषाध्यक्षमा दीपक बोहोरा, सह–प्रवक्तामा मनिष झा, प्रतिभा रावल र रमेश प्रसाईं मनोनीत भएका थिए । रास्वपामा यसअघि नै डोलप्रसाद अर्याल उपाध्यक्ष, कविन्द्र बुर्लाकोटी सहमहामन्त्री र बसुमाया तामाङ सहकोषाध्यक्ष थिए ।
बैठकबाट रास्वपाले पार्टीका १४ जना सांसद स्वतः केन्द्रीय सदस्य हुने प्रावधान ल्याएको थियो । रास्वपाले अनिल केशरी शाह, राजन गौतम, डा. नन्दन यादव, पुकार बम र कामिनी चौधरीलाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ ।
महामन्त्री ढकालले नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी)का अध्यक्ष नन्दन यादवलाई पार्टी एकता नगरी रास्वापाले केन्द्रीय सदस्य बनाएको बताए । ‘पार्टी एकता हामी गर्दैनौँ । नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी)का साथीहरु पनि हामीसँग जोडिनुभयो । लोहियावादीका अध्यक्ष डा. नन्दन यादव हाम्रो पार्टीमा आउनु भएको छ । तर, हामीले पार्टी एकता गरेनौँ,’ उनले भने ।
यसअघि यादव २०७६ कात्तिक २७ मा उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेका थिए । भारतीय समाजवादी नेता राम मनोहर लोहियाबारे विद्यावारिधि गरेका यादवलाई अहिले रास्वपाले केन्द्रीय सदस्य बनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
जसपा नेपालले बोलायो विभाग र भातृ संगठनको बैठक
-
भारतले किन खोल्न थाल्यो उत्तर कोरियामा बन्द भएको दूतावास ?
-
फर्किएका आप्रवासी श्रमिकहरूको पुनः एकीकरणका लागि सचेतना अभियान
-
भुटानको दुई उमेर समूहको महिला फुटबल टोली नेपालमा
-
अश्विनको संन्यासबारे कोहलीको भावुक पोस्ट
-
किन असफल भयो टीआरसी सिफारिस समिति ? अब के हुन्छ ?