काठमाडौंँ । ‘सामूहिक अधिकार’ नारासहित नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव काठमाडौँमा मंसिर २३ गतेदेखि २६ (डिसेम्बर ९–१२ ) सम्म आयोजना हुने भएको छ । मानवअधिकार चलचित्र केन्द्रको आयोजनामा हुने महोत्सवको यो ११ औं हो । नेपाल पर्यटन बोर्ड र चावहिलस्थित चलचित्र विकास बोर्डमा आयोजना हुने महोत्सव ४ दिन चल्नेछ ।

महोत्सवको उद्घाटनमा सुभांगी खड्काको वृत्तचित्र ‘द एज अफ लर्निङ’ प्रदर्शन गरिनेछ । विश्वभरबाट खुल्ला आवेदनबाट संकलन गरिएका डकुमेन्ट्री, सर्ट, एनिमेसन र फिक्सन गरी २६ देशका ५४ वटा चलचित्र महोत्सवमा प्रदर्शन गरिनेछ ।  महोत्सवमा नेपाल लगायत फ्रान्स, स्पेन, बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा, ओमान, थाइल्याण्ड, म्यान्मार, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, इरान, टर्कि, क्रोएसिया, इटली, अयारल्याण्ड, किर्जिस्तान, जर्जिया, पोल्याण्ड, ताजिकिस्तान, नर्वे, युक्रेन, बङ्गलादेश र भारतबाट प्राप्त मानवअधिकारका विषयमा निर्मत चलचित्र तथा वृत्तचित्रहरु सहभागी छन् । 

महोत्सवको जुरीमा बेलायतका माइकल ब्राउन, भारतकी अनुपमा बोस र नेपालकी पशुपति राई छन् । महोत्सवमा जुरीबाट छनौट भएका उत्कृष्ट पाँच चलचित्रहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय फिचर प्रतिस्पर्धा, अन्तर्राष्ट्रिय शर्ट फिक्सन तथा ननफिक्सन र नेपाली सर्ट फिक्सन तथा ननफिक्सन विधामा नगद सहित पुरस्कार प्रदान गरिने छ । त्यस्तै महोत्सवमा एकजना उत्कृष्ट नेपाली महिला निर्देशकलाई पनि पुरस्कृत गरिनेछ ।

महोत्सवमा चलचित्र प्रदर्शनसँगै चलचित्रकर्मी, दर्शक, विश्लेषक र मानव अधिकारकर्मीबीचको बहस हुनेछ । यसवर्ष महोत्सवमा ‘सिनेमा विकासको लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता’ र ‘सामूहिक अधिकार ः अन्तर्राष्टिय प्रतिवद्धता, अभ्यास र राज्यको दायित्व’ विषयमा राजनीतिकर्मी, अधिकारकर्मी र चलचित्रकर्मीहरुबीच दुईओटा प्यानल छलफल पनि राखिएको छ । साथै महोत्सव मानव अधिकारसँग सम्बन्धित फोटो प्रदर्शनी पनि हुनेछ । महोत्सवको समापन समारोहमा बेलायतको एल्हम एहसासको सर्ट फिल्म ‘एल्लो’ प्रदर्शन हुनेछ । समापन समारोह पनि मंसिर २६ गते काठमाडौँको नेपाल पर्यटन बोर्डमा हुने आयोजकले जनाएको छ ।

सामाजिक न्याय र मानवअधिकार प्रवद्र्धनका उद्देश्यले सुरु गरिएको महोत्सवको ११ औं संस्करण आयोजना हुनु मुलुककै लागि गर्वको विषय भएको महोत्सवका निर्देशक तथा मानवअधिकार चलचित्र केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक पाण्डव खत्रीे बताए । ‘महोत्सवले स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्रकर्मी र मानव अधिकारकर्मीलाई एकअर्काेसँग जोड्ने छ ’बीच अन्तरक्रियाको अवसर प्रदान गर्छ’, खत्रीले भने ।

महोत्सवका लागि ८७ देशबाट ९०० बढी चलचित्रको आवेदन परेको थियो । महोत्सवमा लैगिंकता, जातीय विभेद, द्वन्द्व, बासाइँसराई, पर्यावरण, मानवअधिकार जस्ता विषयमा बनेका डकुमेन्ट्री, सर्ट र फिक्सन चलचित्रहरु प्राथमिकता परेका छन् ।