काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले गत शुक्रबार अर्थात् मङ्सिर १५ गते नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका प्रतिवादीहरुको निवेदनमाथि आदेश गर्‍यो । उच्च अदालत पाटनले आदेश दिने क्रममा ९ जनालाई थुनामै राख्ने र ६ जनासँग धरौटी माग गर्ने आदेश गर्‍यो । त्यसैगरी ४ जनालाई साधारण तारेखमा राख्ने आदेश दिँदा पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाणको हकमा भने दुई न्यायाधीशको राय बाझियो । त्यसैले तेस्रो न्यायाधीशको राय नआउँदासम्म खाणलाई थुनामै राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने भन्ने विषय अनिर्णित छ ।

उच्च अदालत पाटनले थुनामा राखिएकाहरुको हकमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट उनीहरु कसुरदार होइनन् भनी भन्न नसकिने भन्दै थुनामै राख्ने आदेश दिएको थियो । अदालतले प्रतिवादीहरु टेक नारायण पाण्डे, डा. इन्द्रजीत राई, टोप बहादुर रायमाझी, केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, गोविन्द कुमार चौधरी, सन्देश शर्मा र आङटावा शेर्पालाई थुनामा पठाउने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको थियो ।

तर उच्च अदालतले अन्य ११ जनाको हकमा भने काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेशलाई बेरितको भन्दै बदर गरेको छ ।

उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी लगायतलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिँदा उनीहरुविरुद्ध किटानी जाहेरी नपरेको, पीडितहरुले पोल पनि नगरेको र सहप्रतिवादीहरुको पोलमात्रै भएको कारण पछि प्रमाण बुझ्दा ठहरे बमोजिम हुने गरी हुने भनी धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।

यो पनि

शरणार्थी प्रकरण : सन्दीप रायमाझीसहित ६ जना रिहा

धरौटी माग्दा कसलाई के आधारमा धरौटी लिएर छाड्ने आदेश भयो ?

उच्च अदालत पाटनले थुनामा रहेकामध्ये ६ जनासँग धरौटी रकम लिइ छाड्ने आदेश दिँदा प्रत्येकको हकमा आधार र कारण खुलाएको छ । उच्च अदालत पाटनले धरौटी लिइ रिहा गर्नेहरुको हकमा दिएको कारण यस्तो छ ः

१. प्रतिवादी नरेन्द्र केसीको हकमा

उच्च अदालत पाटनले प्रतिवादी नरेन्द्र केसीसँग १० लाख धरौटी लिइ थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । केसीलाई जाहेरवाला तथा पीडितहरुले प्रतिवादीले ठगी गरेको भनी नाम उल्लेख नगरेको तथा सहप्रतिवादीहरुले पनि ठगीमा संलग्न रहेको भनी पोल नगरेकाले पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालत पाटनले नरेन्द्र केसीको हकमा भनेको छ, ‘निवेदक प्रतिवादी नरेन्द्र केसीको हकमा विचार गर्दा, जाहेरवाला तथा घटना विवरण कागज गर्ने पीडितहरुले यी प्रतिवादीले ठगी गरेको वा निजहरुवाट रकम लिएको भनि प्रतिवादी नरेन्द्र केसीको नाम उल्लेख गरेका छैनन् । सहप्रतिवादीहरुले पनि यी प्रतिवादी अभियोगदाबीको कसुरमा संलग्न रहेको भनि पोल गरेको देखिँदैन । प्रतिवादी अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालत समक्ष बयान गर्दा अभियोगदाबीको कसुरमा पूर्णतः इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । अनुसन्धानको सिलसिलामा संकलित सबुद प्रमाणबाट यी प्रतिवादीले ठगीको रकम प्राप्त गरेको पुष्टि हुन नसकेको अवस्था समेतलाई विचार गर्दा प्रतिवादीलाई मुद्दा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्ने गरी भएको तहाँ अदालतको मिति २०८०।०३।०१ को आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब सहप्रतिवादी केशव दुलाल र टेक नारायण पाण्डेबिच भएको मोबाइल म्यासेजमा यी प्रतिवादीको नामसमेत उल्लेख भएका समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा पछि बुझ्दा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल यी निवेदक प्रतिवादी नरेन्द्र केसीबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम रु १०,००,०००।– (अक्षरुपी दश लाख) नगद, धरौटी वा बैंक जमानत दिए लिइ तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी नियमानुसार गर्नु ।’

यसरी नरेन्द्र केसीको ठगीमा प्रत्यक्ष संलग्नता नपाइएको र जाहेरवाला तथा पीडितहरुले केसीको नाम नपोलेको कारण उनलाई पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई धरौटी लिइ थुनामुक्त गर्न अदालतले आदेश दिएको हो ।

२. प्रतिवादी हरिभक्त महर्जनको हकमा

त्यस्तै उच्च अदालत पाटनले प्रतिवादी हरिभक्त महर्जनलाई समेत धरौटी लिइ छाड्न आदेश दिएको थियो । हरिभक्तले आफू सहकारीको सञ्चालक रहेको र प्रतिवादी सन्देश शर्मा चिनजानको मानिस भएकाले सहकारीका लागि रकम माग गरिएको र उक्त रकमसमेत सहकारीमै लगाएको बयान दिएका थिए भने जाहेरवाला र पीडितहरुले समेत हरिभक्तको नाम उल्लेख नगरेको कारण उनीसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको हो ।

उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ,

‘निवेदक हरिभक्त महर्जनको हकमा विचार गर्दा, जाहेरवाला तथा घटना विवरण कागज गर्ने पीडितहरुले यी प्रतिवादीले ठगी गरेको वा निजहरुवाट रकम लिएको भनी प्रतिवादी हरिभक्त महर्जनको नाम उल्लेख गरेका छैनन् । अन्य सहप्रतिवादीहरुले पनि यी प्रतिवादीलाई पोल गरेको देखिँदैन । प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालत समक्ष बयान गर्दा अभियोगदाबीको कसुरमा पूर्णतः इन्कार रही आफू देगःबचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालक रहेको, सहकारीको लागि रकम आवश्यक भै रहेको अवस्थामा आफ्नु चिनजानका मानिस यस मुद्दाका सहप्रतिवादी सन्देश शर्माबाट सहकारीको लागि भनी रकम माग गरी मैले आफ्नी श्रीमती प्रतिवादी लक्ष्मी महर्जन तथा सहकारीका हाकिम प्रतिवादी केशव तुलाधर समेतको खातामा रकम हाल्न लगाएको हो भनी बयान गरेको देखिन्छ । जाहेरवाला गजेन्द्र बुढाथोकीले रकम पठाएको देखिएता पनि निजले यी प्रतिवादी समेतले ठगी गरेको भनी यी प्रतिवादी उपर पोल उजुर गरेको नदेखिएको अवस्था समेतलाई विचार गर्दा प्रतिवादीलाई मुद्दा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्ने गरी भएको तहाँ अदालतको मिति २०८०।०३०।१ को आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब यी प्रतिवादी समेतका प्रतिवादी लक्ष्मी महर्जन तथा केशव तुलाधरको खातामा रकम आएको समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा पछि बुझ्दा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल यी निवेदक प्रतिवादी हरिभक्त महर्जनबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम रु. १५,००,०००।– (अक्षरुपी पन्ध्र लाख) नगद, धरौटी वा बैक जमानत दिए लिइ तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी नियमानुसार गर्नु ।’

यसरी प्रतिवादी बनाइएका हरिभक्त महर्जनलाई पीडित र प्रतिवादी सन्देश शर्माले रकम पठाएको भए पनि उक्त रकम ठगी गरी लिएको नभइ सापटी मागेको भन्ने भनाइलाई आधार मान्दै अदालतले महर्जनसँग १५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्ने आदेश गरेको हो ।

३. प्रतिवादी शमशेर मियाँको हकमा

उच्च अदालत पाटनले शमशेर मियाँसँग १० लाख धरौटी लिइ छाड्ने आदेश दिएको थियो । मियाँको हकमा कसैले पनि मियाँको नाम पोल नगरेको तर मियाँलाई दिइएको सरकारी गाडीको दुरुपयोग गरी ठगीको रकम ओसारपसार मात्रै गरेको कारण उनीसँग १० लाख धरौटी माग गरी थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको हो ।

शमशेर मियाँको सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनको आदेशमा भनिएको छ,

‘निवेदक प्रतिवादी समसेर मियाँको हकमा विचार गर्दा, जाहेरी दरखास्त व्यहोरा तथा घटना विवरण कागज गर्ने पीडितहरुको कागज व्यहोराबाट यी प्रतिवादीले ठगी गरेको वा निजहरुवाट रकम लिएको भनी प्रतिवादी समसेर मियाँको नाम उल्लेख भएको देखिएन । प्रतिवादी अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालत समक्ष बयान गर्दा अभियोगदाबीको कसुरमा पूर्णतः इन्कार छन् । सह प्रतिवादीहरुको बयानबाट यी प्रतिवादी समसेर मियाँको कसुरमा संलग्नता रहेको समर्थित नभएको अवस्थामा निज प्रतिवादीलाई मुद्दा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा राख्ने गरी भएको तहाँ अदालतको मिति २०८०।०३०।१ को आदेश बेरितको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । यी प्रतिवादीको सरकारी सुविधाको गाडी ठगीको रकम ओसार पसार गर्न प्रयोग भएको भन्ने घटना विवरण कागज गर्ने झपट बहादुर खत्रीको कागज ब्यहोरावाट खुलेको समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुका आधारमा यी निवेदक प्रतिवादी सम्सेर मियाँबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम रु.१०,००,०००।– (अक्षरुपी दश लाख) नगद, धरौटी वा बैंक जमानत दिए लिइ तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी नियमानुसार गर्नु ।’

४. प्रतिवादी सन्दीप रायमाझीको हकमा

त्यसैगरी उच्च अदालत पाटनले सन्दीप रायमाझीसँग ३० लाख धरौटी रकम लिइ थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो । पीडितले पोल नगरेको, सहप्रतिवादीहरुले पनि ठगीमा संलग्नता रहेको भनी पोल नगरेको तर सहप्रतिवादी सानु भण्डारीले बयानका क्रममा सन्दीपलाई रकम दिएको भनेको कारण सन्दीपसँग ३० लाख धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको हो ।

सन्दीपसँग धरौटी माग गर्ने उच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ,

‘निवेदक प्रतिवादी सन्दीप रायमाझीको हकमा विचार गर्दा, मिसिल संलग्न जाहेरी दरखास्त तथा पीडितहरुको घटना विवरण कागजबाट यी प्रतिवादी सन्दीप रायमाझीले पीडितहरुसँग रकम लिएको देखिएन । प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालत समक्ष बयान गर्दा अभियोग दाबीको कसुरमा इन्कार गरेका छन् । अनुसन्धानका सिलसिलामा संकलित सबुद प्रमाणबाट निज प्रतिवादीको कसुरमा संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा यी प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७(१)(ख) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०८०।०३।०१ मा भएको आदेश बदर गरिदिएको छ । प्रतिवादी सानु भण्डारीको अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्षको बयान समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट प्रतिवादी सन्दीप रायमाझीलाई ऐ.संहिताको दफा ६८(१) बमोजिम नगद रु. ३०,०००,००।– (अक्षरुपी तीस लाख) नगद, धरौटी वा बैक जमानत दिए लिइ तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी नियमानुसार गर्नु ।’

५. प्रतिवादी टेकनाथ रिजालको हकमा

त्यसैगरी उच्च अदालत पाटनले भुटानी शरणार्थी नेतासमेत रहेका प्रतिवादी टेकनाथ रिजालसँग १५ लाख धरौटी लिइ छाड्ने आदेशमा जाहेरवालाहरुसँग पैसा लिएको पुीष्ट नभएको, ठगीमा रिजालको प्रत्यक्ष सहभागिता नदेखिएको, उनी वृद्ध रहेको र मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको आदि कारणबाट धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो । तर प्रतिवादी रामशरण केसीले रिजाललाई समेत ठगीको पैसा दिएको भन्ने बयान गरेकाले उनीसँग १५ लाख धरौटी लिइ छाड्ने आदेश भएको हो ।

उच्च अदालत पाटनको आदेशमा भनिएको छ,

‘निवेदक प्रतिवादी टेकनाथ रिजालको हकमा विचार गर्दा, प्रतिवादी टेकनाथ रिजाल नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाइ अमेरिका लैजाने समेतका कसुरमा अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालत समक्ष बयान गर्दा इन्कार गरेका छन् । यी प्रतिवादीले जाहेरवाला समेतका मानिसहरुबाट रकम लिएको पुष्टि हुन सकेको छैन । अभियोग दाबीको कसुरमा यी प्रतिवादीको प्रत्यक्ष सहभागिता पुष्टि हुन नसकेको, प्रतिवादीको उमेर ७६ वर्षको भै ज्येष्ठ नागरिक देखिएको, निजको मानसिक स्वास्थ समेतमा समस्या देखिएको तथा प्रतिवादी शरणार्थी नेता भै नेपालमा निर्वासित जीवन व्यतित गरी निज अन्य देशमा भागी जाने अवस्थासमेत नदेखिँदा प्रतिवादी टेकनाथ रिजाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधी संहिता, २०७४ को ६७ बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको तहाँ अदालतको मिति २०८०।०३।०१ को आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब प्रतिवादी रामशरण केसीको बयान समेतका तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुबाट यी प्रतिवादी टेकनाथ रिजाललाई मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ६८ र ७२ बमोजिम रु.१५,००,०००।– (अक्षरुपी पन्ध्र लाख) नगद, धरौटी वा बैंक जमानत दिए लिइ तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी नियमानुसार गर्नु ।’

 ६. प्रतिवादी रामशरण केसीको हकमा

त्यसैगरी उच्च अदालत पाटनले प्रतिवादी बनाइएका रामशरण केसीसँग पनि १५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिइ तारेखमा राख्ने आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशमा केसी आफैँ पीडित रही अख्तियारमा उजुरी गरेको, आफूसमेत अमेरिका जान खोजेको र पीडित रहेको भन्ने जिकिर लिएपछि अदालतले केसीसँग १५ लाख धरौटी लिइ छाड्ने आदेश दिएको हो ।

उच्च अदालत पाटनको आदेशमा भनिएको छ,

‘निवेदक प्रतिवादी राम शरण केसी को हकमा विचार गर्दा, प्रतिवादी रामशरण केसीले अधिकार प्राप्त अधिकारी तथा अदालत समक्ष बयान गर्दा आफू र आफन्त समेत अमेरिका जान भनी सानु भण्डारीलाई पैसा दिएको ब्यहोरा उल्लेख गरी प्रस्तुत कसुर वारदातको पीडित भएको ब्यहोरा उल्लेख गरेको देखिएको छ । आफूलाई ठगी भएको व्यहोरा उल्लेख गरी निजले तत्कालै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दर्ता गरेको समेत अवस्था छ । अनुसन्धानका सिलसिलामा संकलित सबुद प्रमाणबाट प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार पुष्टि हुन नसकेको तथा निजको स्वास्थ्य अवस्था समेतलाई विचार गरर्दा प्रतिवादीलाई मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ६७(१)(ख) बमोजिम थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने गरी काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट मिति २०८०।०३०।१ मा भएको आदेश बेरितको हुँदा बदर गरिदिएको छ । प्रतिवादी राम शरण केसीलाई ऐ.संहिताको दफा ६८(१) बमोजिम नगद रु.१५,०००,००।– (अक्षरुपी पन्ध्र लाख) नगद, धरौटी वा बैंक जमानत दिए लिइ तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरी नियमानुसार गर्नु ।’

यसरी उच्च अदालत पाटनले ९ जना प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेको थियो भने जिल्ला अदालतले थुनामै राख्ने आदेश दिएका ६ जनासँग धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको थियो । छुट्ने आदेश पाएकाहरुको हकमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अहिले नै दोषी हुन् भन्ने नदेखिएकाले छाडिएको आधार दिएको छ ।

त्यसैगरी उच्च अदालत पाटनले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट दोषी नदेखिएको र थुनामा राख्नुपर्ने आधार र कारण पनि नभएको भन्दै लक्ष्मी महर्जन, आशिष बुढाथोकी, केशव तुलाधर र टंक कुमार गुरुङलाई साधारण तारेखमै छाड्न आदेश दिएको छ ।

महर्जनको हकमा श्रीमानले बैंक खाता प्रयोग गरेको तर ठगीमा लक्ष्मी महर्जनको कुनै संलग्नता नरहेको, आशिष बुढाथोकीको बैंक खातामात्रै प्रयोग भएको, टंक कुमार गुरुङको हकमा प्रतिवादीहरु खाजा खानका लागि मात्रै गुरुङको रेष्टुरेण्टमा पुगेको र केशव तुलाधरको हकमा पनि थाहा नदिइ बैंक खाता प्रयोग गरेकै कारणबाट थुनामा राख्न नहुने भन्दै साधारण तारेखमै छाडिएको हो ।

अर्का प्रतिवादी बालकृष्ण खाणको हकमा भने न्यायाधीश जनक पाण्डेले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट अहिले नै दोषी हुन् भन्न नसकिने भन्दै ३० लाख धरौटी मा गर्ने आदेश गरेकामा न्यायाधीश प्रकाश खरेलले भने टेक नारायण पाण्डेको डायरी, पत्र तथा सह प्रतिवादीहरुको फोन म्यासेज आदिका कारणबाट खाण निर्दोष हुन् भनेर भन्न नसकिने भन्दै छाड्न नमिल्ने र थुना मै राख्नुपर्ने राय दिएका थिए ।

यसरी उच्च अदालतले थुनामै राख्नुपर्ने आदेश दिएकाहरुका हकमा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसुरदार होइनन् भन्न नसकिने भएकाले थुनामै राख्ने भनेको छ भने अन्यको हकमा पछि प्रमाण बुझ्दा ठहरे बमोजिम हुने भन्दै धरौटी र साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएको हो ।