काठमाडौँ । सरकारले एनसेलको सेयर खरिद बिक्री विवादबारे छानबिन गर्न गठन भएको समितिलाई ३० दिनको कार्यादेश दिएको छ । टंकमणि शर्मा नेतृत्वको ५ सदस्यीय छानबिन समितिलाई समग्र विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन ३० दिनको कार्यादेश दिइएको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् । 

बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले पूर्वमहालेखा परीक्षकसमेत रहेका शर्माको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिको सदस्यहरुमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदयेशकुमार शाक्य, आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले रहेका छन् । 

‘एनसेलको शेयरको खरिदबिक्रीका सम्बन्धमा जुन प्रश्न उठेको थियो, त्यो प्रशनको विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उच्चस्तरीय समिति निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।  यस समितिमा पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको नेतृत्वमा संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । सदस्यहरुमा नेपाल सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम, सहसचिव बाबुराम भण्डारी, सहसचिव हृदयेशकुमार शाक्य, आइक्यानका अध्यक्ष सुजनकुमार काफ्ले हुनुहुन्छ । यसलाई ३० दिनको कार्यादेश दिइएको छ,’ उनको भनाइ छ ।

 त्यस्तै सरकारले विश्व बैंकबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक उद्धार कार्यक्रम पहिलो चरणका लागि प्राप्त सहायता सम्बन्धी वार्ता गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्न अख्तियारी दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

प्रवक्ता शर्माका अनुसार सरकारले खोनपानी तथा महशुल निर्धारण आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतमलाई र सदस्य पदमा यशोदा कार्की र कुलभुषण शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । 

अशोक सिग्देललाई रथीमा बढुवा गर्ने सरकारकाे निर्णय