काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउन्ड ह्याण्डलिङको मुद्दालाई लिएर यतिबेला दुई सरकारी निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम आमनेसामने भएका छन् । हाल डोमेस्टिक (आन्तरिक) सहित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको समेत सम्पूर्ण ग्राउन्ड ह्याण्डिलिङको अधिकार राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम एक्लैले पाइहेको छ ।

तर उक्त सुविधा खोसेर एकाएक खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमार्फत टेन्डरमा जाने बहस प्राधिकरणले उठाएसँगै निगम आक्रोसित बन्न पुगेको हो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए) सँगै क्षेत्रीय विमानस्थल गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलको समेत ग्राउन्ड ह्याण्डलिङको ठेक्का प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा लगाउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

डिसेम्बर १ अर्थात् मङ्सिर १५ गते सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत प्राधिकरणले ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली, २०७९ को नियम ५ (२) बमोजिम त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भूमिस्थ प्रबन्ध सेवा (ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ सर्भिस) प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट छनोट भएको संस्थामार्फत गराउने निर्णय भएको छ’ भन्ने सूचना सम्प्रेषण गरेको थियो ।

‘एकाएक ग्राउन्ड ह्याण्डलिङको सुविधा खोस्ने निर्णय कहाँबाट आयो ? कहाँबाट को परिचालित छ ?’ निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘यो सरासर निगममाथिको प्रहार हो ।’

प्राधिकरणले यस लगत्तै डिसेम्बर ३ (मङ्सिर १७ गते) पुनः अर्को सूचना जारी गर्दै ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ सर्भिस उपलब्ध गराउन सेवा प्रदायक संस्थाको छनोट गर्ने प्रयोजनका लागि बोलपत्र सम्बन्धी कागजातसमेत तयार पार्न निर्देशक सुनिल कुशवाहाको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय कमिटी गठन गरिसकिएको बताएको छ ।

यसले निगमको वार्षिक साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आम्दानी गुम्नेमात्र नभइ निगमकै भविष्य नै धराशायी पार्ने खेल सुरु भएको निगमको दाबी छ ।

‘एकाएक ग्राउन्ड ह्याण्डलिङको सुविधा खोस्ने निर्णय कहाँबाट आयो ? कहाँबाट को परिचालित छ ?’ निगमका प्रवक्ता रमेश पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘यो सरासर निगममाथिको प्रहार हो ।’

वायु सेवा निगमले सुरुवातदेखि नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्याण्डलिङको अधिकार पाउँदै आएको छ । पछिल्लो पटक सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलको समेत ग्राउन्ड ह्याण्डलिङको सुविधा वायु सेवा निगमले नै पाएको छ । तर, एकाएक प्राधिकरणबाट उक्त ठेक्का प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा जाने निर्णय गरेसँगै निगमको व्यवसायिकतामाथि संकट पैदा भएको हो ।

यता, निगमलाई डुबाउने खेल सुरु भएको भन्दै निगमका कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

अब सरकारले हस्तक्षेप गर्छ : मन्त्री किराती

नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को बोर्ड अध्यक्षसमेत रहेका विभागीय मन्त्री सुदन किरातीले भने ग्राउन्ड ह्याण्डलिङको विषयमा कुनै निर्णय नभएको बताए ।

‘विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्याण्डलिङको सुविधा निगमबाट खोसिदैछ रे ! अब वायु सेवा निगम पनि प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने रे ! केके भन्दै निगम र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबिच द्वन्द्व सुरु भएको छ । तर, खास निर्णय केही भएको छैन,’ मन्त्री किरातीले रातोपाटीसँग भने, ‘यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णयमा सरकार त सहभागी होला नि !’

बिना योजना, बिना तयारी प्राधिकरणले भन्दैमा निगमबाट ग्राउन्ड ह्याण्डलिङको सुविधा नखोसिने प्रस्ट पार्दै मन्त्री किरातीले आवश्यक परे सरकारले हस्तक्षेप गर्ने बताए ।

‘समय अनुसार आवश्यकता हेरी सरकारी निकाय, व्यावसायिक क्षेत्रको व्यवस्थापकीय सुधार हुन आवश्यक छ । तर, यसो भन्दैमा एउटा निकायले अर्को निकायलाई कमजोर पार्ने र स्वार्थ पूर्ति गर्ने खेलमा लाग्नु त भएन नि,’ उनले भने ।

आवश्यक परे अब सरकाले हस्तक्षेप गर्ने प्रस्ट पार्दै उनले प्राधिकरणमात्र नभएर आवश्यक परे नेपाल वायु सेवा निगमको समेत म्यानेजमेन्ट टिम फेरेर भए पनि सुधार गरिछाड्ने दाबी गरे ।

‘आजै गरौँ, भोलि नै गरौँ त भन्दिनँ । तर, यी सरकारी निकायहरुको सुधार अवश्य हुन्छ । वायु सेवा निगम र प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय तथा कार्य प्रणालीको सुधार गर्नेगरी मन्त्रालयले छिट्टै कठोर निर्णय गर्दैछ,’ उनले भने ।

यता निगमका प्रवक्ता पौडेल नेपाल वायु सेवा निगम र प्राधिकरणबिचको पछिल्लो सम्झौता अनुसार त्रिभुवन विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्याण्डलिङको ठेक्का समयावधि फेब्रुअरी २०२५ सम्म रहेको बताउँछन् ।

निगमको कति छ लगानी ?

हाल निगमले ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ सेवाका लागि आवश्यक संरचना तथा मेसिन औजारमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । सोही अनुसार मानव संसाधन (कर्मचारी) को समेत व्यवस्था गरेको जनाएको निगमले प्राधिकरणबाट गलत कदम चालिए सो लगानी खेर जाने बताएको छ ।

वायु सेवा निगमको आय आर्जनको मुख्य स्रोतको रुपमा रहेको ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ सुविधामार्फत वार्षिक ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँसम्म कमाइ हुने गरेको छ । कोभिड–१९ का कारण गएको तीन वर्षमा खासै कमाइ गर्न नसकेको निगमले पछिल्लो वर्ष सोही ग्राउन्ड ह्याण्डिलिङको सुविधामार्फत करिब ५ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । तर, प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णयले सो गुम्ने खतरा देखिएको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

‘नेपाल हो, जे पनि हुनसक्छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायु सेवा निगमलाई धराशायी बनाउन सबैतिरबाट प्रहार भइरहेकै छन् । यसैको निरन्तरता अनुरुप निगम विरुद्धको पछिल्लो निर्णय आएको हामीले बुझेका छौँ,’ उनले भने, ‘यदि निगमबाट ग्राउन्ड ह्याण्डलिङको सुविधा गुमे वार्षिक ५ अर्ब हाराहारीको विजनेश गुम्नेछ ।’

हाल निगमले ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ सेवाका लागि आवश्यक संरचना तथा मेसिन औजारमा १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरिसकेको छ । सोही अनुसार मानव संसाधन (कर्मचारी) को समेत व्यवस्था गरेको जनाएको निगमले प्राधिकरणबाट गलत कदम चालिए सो लगानी खेर जाने बताएको छ ।

तर, विभागीय मन्त्री किरातीले कुनै पनि हालतमा निगमलाई कमजोर पार्ने र स्वार्थ समूहको स्वार्थ पूर्ति हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।