मुलुकमा लघुवित्तको उच्च विस्तार, निश्चित क्षेत्रमा संस्थाहरूको चरम केन्द्रीकरण भएको देखिएको छ ।  लघुवित्तमा बहुबैङ्किङ तथा अत्यधिक ऋणको अवस्थासमेत रहेको देखिएको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरी विपन्न तथा न्यून आय भएका व्यक्ति र महिलालाई सदस्य बनाई तिनीहरूबाट नियमित बचत सङ्कलन गरी सामूहिक जमानीमा कृषि तथा लघु उद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न बिनाधितो लघु कर्जा प्रवाह गर्ने तथा आफ्ना सदस्य वा अन्य व्यक्तिलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई लघु उद्यम तथा लघु व्यवसाय सञ्चालन गर्न धितो कर्जा प्रवाह गर्ने र सीमित मात्रामा सदस्यहरूको बचत सङ्कलन गर्ने संस्थालाई लघुवित्त वित्तीय संस्था भनिन्छ तर नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तयार गरेको लघुवित्त अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाको उच्च विस्तार, निश्चित क्षेत्रमा संस्थाहरूको केन्द्रीकरण भएको देखाएको छ । 

त्यसै गरी लघुवित्तमा बहुबैङ्किङ तथा अत्यधिक ऋणको अवस्थासमेत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । लघुवित्तमा देखिएको समस्याको पहिचान र समाधानका लागि राष्ट्र बैङ्कले गरेको अध्ययनले लघुवित्त मोडल नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । लघुवित्तको सिद्धान्त अनुसार लक्षित वर्गमा केन्द्रित हुन नसकेको अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष रहेको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरूको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीका कारण पनि पछिल्लो समयमा समस्या देखिएको अध्ययनमा उल्लेख छ । क्षमताभन्दा अत्यधिक विस्तारित प्रणाली तथा कमजोर संस्थागत सुशासन र बिग्रँदो कर्जा अनुशासनका कारणले पनि लघुवित्तको समस्या जटिलतातर्फ उन्मुख भएको अध्ययनले औँल्याएको छ । अर्थतन्त्रमा शिथिलता, संस्थाहरूको लक्ष्य विचलन जस्ता समस्या रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार लघुवित्तहरूमा कर्जासम्बन्धी व्यवस्था, ब्याजदर, लघुकर्जा तथा लक्षित वर्ग, पुँजीकोष, कर्जा नोक्सानी, ग्राहक संरक्षण, आन्तरिक नियन्त्रण, सुशासन, कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्थामा सुधार, कर्जा सूचना, ऋण ग्रस्तता, वित्तीय स्रोत, पूर्वाधारमा सुधार आवश्यक छ ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या र भौगोलिक उपस्थिति, लघुवित्त नीतिरऐन, सुपरिवेक्षकीय क्षमतामा सुधार गर्नुपर्नेसमेत अध्ययनले औँल्याएको छ । अध्ययन समितिले लघुवित्तका समस्या समाधानका लागि सुझावसहित सम्बन्धित निकायलाई समयसीमासमेत तोकेको छ ।

समाजको स्वरूप एवं वित्तीय प्रणालीको विकाससँगै लघुवित्तको मोडलका बारेमा निरन्तर अध्ययन, परीक्षण र परिमार्जन गर्न सुझाएको छ । साथै यस प्रकारको मोडलमा परिमार्जन गर्दा दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले चरणबद्ध रूपमा यस्ता नवप्रवर्तनको परिपक्वतापछि मात्र लागु गर्नसमेत अध्ययनले सुझाएको छ ।

सामूहिक जमानीमा आधारित ग्रामीण मोडललाई समायनुकूल परिमार्जन गरी ५० हजार रुपियाँसम्मको कर्जालाई सामूहिक जमानी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाएको छ । त्यसै गरी ५० हजारदेखि अधिकतम पाँच लाखसम्म सामूहिक वा पारिवारिक जमानी आवश्यक पर्ने र पाँच लाखभन्दा माथि भने धितो लिएर मात्र कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अध्ययनले सुझाएको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा छ ।