काठमाडौँ । एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणको सूक्ष्म अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।  

बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा बोल्दै सांसदहरुले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री प्रकरणको गहिरोगरी अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका हुन् । एनसेलले आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर बेच्दा कर छलि गरेको भन्दै यसको अनुसन्धान गर्नुपर्ने सांसदहरुको भनाई छ । 

बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले नेपालमा आम्दानी गरेर विदेशमा लगेर कम्पनी बेचेको भन्दै यसप्रति सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले एनसेलको कारोबार शंकास्पद र जालझेलपूर्ण रहेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले एनसेल प्रकरणमा राजनीतिक व्यक्तिहरुको संलग्नता पनि हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । उनले छानबिन समिति बनाउँदा राजनीतिक रंग पर्न नदिई न्यायिक आयोग बनाउनुपर्ने र त्यसले छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपा(एमाले)का सांसद योगेश भट्टराईले एनसेल डुब्दा बैंक डुब्ने र बैंक डुब्दा नेपाली जनता समेत डुब्ने भन्दै यसप्रति सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले एनसेलले ६ अर्बमा आफ्नो शेयर बेच्ने हो भने सेयर किन्ने पहिलो अधिकार नेपाल सरकारलाई हुने बताए । उनले सरकारले ६ अर्बमा शेयर किनेर अर्को टेलिकम बनाउन सक्ने बताए ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले एनसेलले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न योजनाबद्ध ढंगले लागेको भन्दै यसप्रति गम्भीर हुनुपर्ने बताए । उनले छानबिन प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने बताए ।

नेकपा(एकीकृत समाजवादी)का सांसद प्रेम आलेले सरकार दह्रो रुपमा प्रस्तुत भएर एनसेल प्रकरणको छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।

नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद लेखनाथ दाहालले एनसेललाई कर नतिरुञ्जेल र बैंकको ऋण नतिरुञ्जेल कुनै निर्णय गर्न दिनु नहुने बताए । उनले एनसेलले शेयर खरिद बिक्रीमा सरकारको अस्तित्वलाई समेत अस्वीकार गरेको भन्दै एनसेलप्रति छानबिन हुनुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद हरि ढकालले पनि एनसेलको शेयर प्रकरणमा स्वतन्त्र छानविनको माग गरे । उनले सर्वदलीय, उच्चस्तरीय नाम दिएर छानबिन समिति नबनाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्नसक्ने समिति बनाउनुपर्ने बताए ।

बैठकमा बोल्ने अन्य सांसदहरुले पनि एनसेलको शेयर किनबेचमा आर्थिक घोटाला भएको भन्दै छानबिनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।