काठमाडौँ । कानुनी छिद्रमा टेकेर निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद बिक्री प्रक्रिया अघि बढेको छ । नीति निर्माताहरुले बनाएको अस्पष्ट कानुनी व्यवस्थामा टेकेर मलेसियन कम्पनी आजियाटा र बेलायती कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटबिच खरिद–बिक्री प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

विदेशी लगानीको विषयमा नेपालका दुई वटा कानुनले छट्टाछुट्टै व्यवस्था गरेको छ । एनसेल विदेशी लगानीबाट सञ्चालित दूरसञ्चार कम्पनी हो । सोहीकारण, ‘एनसेललाई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ र ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३’ले समेट्छ ।

यी दुई वटै ऐनमा फरक–फरक नीतिगत व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । यही अस्पष्ट र अव्यवस्थित दुई फरक नीतिमाथि टेकेर विदेशी कम्पनीले सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता प्रक्रिया अघि बढाएको बुझाइ सरोकारवालाको छ ।

दूरसञ्चार ऐनलाई प्रस्ट्याउन बनेको ‘दूरसञ्चार नियमावली, २०५४’ को १५ (ट)मा चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत सेयर खरिदबिक्री गर्दा दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअनुसार एनसेल दूरसञ्चार कम्पनी भएकाले प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्छ ।

अर्कोतिर ५ वर्षअघि बनेको ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५’ को दफा १९ मा विदेशी लगानीको सेयर खरिद बिक्री भएमा ३० दिनभित्र अभिलेखन गरे पुग्ने भन्ने प्रावधान छ । फेरि उपदफा १ मा कर फर्छ्यौट गरेको हुनपर्ने भन्ने प्रावधान छ ।

‘विदेशी लगानीबाट नेपालमा सिर्जित सम्पत्ति, जायजेथा वा सेयर वा अन्य कुनै प्रकारको वित्तीय उपकरणको नेपालभित्र वा बाहिर सेयर बिक्री वा हक हस्तान्तरण वा अन्य कुनै प्रकारको स्वामित्व वा निहित स्वामित्वको संरचना परिवर्तन भएमा कम्पनीले कारोबार भएको ३० दिनभित्र प्रमाण कागजातसहित अनुमति दिने निकायलाई अभिलेखन गराउनु पर्नेछ,’ ऐनको दफा १९ मा लेखिएको छ ।

जबकि, दूरसञ्चार विनियमावलीको १५ (ट)मा ‘चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने’ लेखिएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले नेपालको कानुनी छिद्र छिचोलेर आजियाटाले एनसेल कारोबार गरेको बताउँछन् । जसकारण, विदेशी लगानीकर्ताले खेल्ने ठाउँ पाइरहेको डा. वाग्लेको भनाइ छ ।

‘हामीसँग विदेशी लगानीसँग सम्बन्धित व्यवस्थालाई स्पष्ट र व्यवस्थित बनाउने कानुन नहुँदा एनसेल प्रकरण आएको हो,’ डा. वाग्लेले थपे, ‘यदि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुन्थ्यो भने सोहीअनुसार एनसेलको कारोबार हुन्थ्यो ।’

प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल समेत कानुनी अस्पष्टताले अन्यौल ल्याएको बताउँछन् । खासगरी, २०५३ सालमा बनेको ऐन र २०५४ सालमा बनेको विनियमावली धेरै नै पुरानो भइसकेको छ । तर, ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३’ संशोधनको ड्राफ्ट तीन पटक मन्त्रालय हुँदै संसदमा पुगिसकेको छ । ‘पटक–पटक संशोधन मस्यौदा संसद पुग्छ । तर, सांसदहरुले पास गर्दैनन्,’ खनालले थपे, ‘सांसदले ऐन संशोधन नगर्दा पुरानो व्यवस्थाअनुसार काम गर्न समस्या आइपरेको छ ।’

यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वनिर्देशक आनन्दराज खनाल कम्पनीले अन्यौलपूर्ण भविष्यका बिच नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको बताउँछन् । अहिलेकै अवस्थामा ‘दूरसञ्चार ऐन, २०५३’ अनुसार २०८६ सालमा एनसेलको लाइसेन्स स्वतः सकिन्छ र सरकारी स्वामित्वमा आउँछ । ऐनको उपदफा १ मा लेखिएअनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व विदेशी लगानीकर्तासँग भएमा स्थापनाको २५ वर्षपछि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आउँछ । र, लाइसेन्स नवीकरणको प्रक्रियामार्फत २० अर्ब रुपैयाँ तिरेपछि पुनः निजी क्षेत्रले पाउनेछ ।

यद्यपि, एनसेलले दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा भने कानुनको शासन पालना गर्न कम्पनी तयार रहेको उल्लेख छ । प्राधिकरणलाई मंगलबार पठाएको पत्रमा एनसेल आजियाटा लिमिटेड कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने जिम्मेवार संस्था भएकाले कानुनी कर्तव्य पालना गर्न सदैव तत्पर रहेको जनाइएको छ । यस्तै, प्राधिकरणलाई पठाइएको पत्रमा कानुन बमोजिम सेयर खरिद बिक्री स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ ।

यो पनि

अर्थ समितिमा गभर्नरको ब्रिफिङ : मुलुकको वर्तमान आर्थिक स्थिति सहज

विदेशी लगानीको लाभ/हानिबारे समीक्षा गर्नुपर्छ