काठमाडौँ । संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थाले समेत सामाजिक न्यायसहितको दीगो एवम् गुणात्मक आर्थिक विकासमा परिणाम दिन नसकेकोमा पार्टीहरू र सरकारप्रति कैयन जनता निरास र आक्रोसित देखिन्छन् । जनताको निरासा र आक्रोसलाई भजाएर प्रतिगामी मक्सद पूरा गर्न चाहने तत्व उत्तिकै सल्बलाएका छन् ।  

यस्तोबेला आम विश्वास निर्माण गर्न भौतिक, सामाजिक एवम् मानवीय विकासका रणनीतिक पूर्वाधार अगाडि बढाएर र कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गरेर सिद्ध हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू ससाना प्रचारात्मक काममा मात्रै अल्झिएको देखिनु दुःखद हो ।

यतिबेला देशको आर्थिक कारोबार निकै सुस्त छ । ब्यापार, ब्यवसाय चौपट छ । महंगी बढेको बढ्यै छ । बैंकमा पैसा छ तर सही ढंगले प्रवाह भएको छैन । ब्याजदर घटाउनैपर्ने ब्यापारी, व्यवसायीहरूको लामो समयदेखिको मागमा बैंकले सुनुवाइ गरेकै छैन । यसको सहजीकरण गर्ने, मार्गदर्शन गर्ने पहलमा सरकार देखिएको छैन । 

नेपाल आयल निगमले सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गरेर नाफा कमाउन थालेको भन्दै यसलाई सरकारको उपलब्धिका रूपमा प्रचार गरिएको छ । तर, के आयल निगमले आफैंभित्रको सुधार सम्पन्न गर्न सकेर नाफा कमाएको हो ? कर्मचारी कटौती गरेर नाफा कमाएको हो ? कर्मचारीहरूलाई दिदैं आएको बोनस घटाएर नाफा कमाएको हो ? चुहावट कम भएर नाफा कमाएको हो ? त्यस्तो होइन र त्यस पक्षमा सरकारले पहल गरेको पनि छैन । यो त बिशुद्ध महंगोमा तेल बेचेर नाफा गरेको हो ।

तेलको महंगीले सामान ढुवानी लगायत सबै वस्त महंगो भएको छ । जनताको भान्सा महंगो भएको छ । सबैले स्पष्ट बुझेकै र भोगेकै कुरालाई पनि सरकारको उपलब्धि भन्नु स्वयं सरकारकै लागि रणनीतिक घाटा हो ।
पछिल्लो सुन काण्डपछि भ्रष्टाचारको विरोध र सुशासनको सरकारी नारा कमै सुनिन थालेको छ । सरकारले भ्रष्टाचारको मुद्दालाई तार्किक निश्कर्षसम्म लैजानसक्छ भन्ने जनविश्वास पछिल्लो समयमा मरिसकेको छ ।

त्यो निरासामा परिवर्तन भएको छ । यसमा अदालतसहितका निकाय पनि जिम्मेवार त छन् तर पार्टी संयन्त्र, जनसंगठन, जनता समेत परिचालन गरेर त्यसको माहोल बनाउन सकिन्थ्यो । दवाव बढाउन सकिन्थ्यो ।
केही वर्षमा राज्यको सम्पत्ति बन्ने नाफामुलक एनसेलको विक्री प्रकरणमा सरकारको रवैया के हुने ? सरकारदेखि प्रतिपक्षी समेतको यसबारेको रहस्यमय मौनताले जनतामा नकारात्मक धारणा बनिरहेको अवस्था छ । यसमा सरकारले तत्काल आफ्नो ‘पोजिशन’ स्पष्ट पार्नुपर्छ । ऐन, कानुन छलेर राज्यलाई घाटा लगाउने गरी भएका कामले मान्यता पाउन खोज्नु अर्को दुःखद संकेत हो ।

भूकम्पका कारणले प्रताडित जनतालाई गाँस, वास, लत्ताकपडा र उपचारको अझै अभाव छ । ससाना बच्चा विद्यालय जान पाइरहेका छैनन् । सबैजसो प्रमुख पार्टीका कार्यकर्ताहरूले भूकम्प क्षेत्रमा परिचालित भएर सकारात्मक पहल लिएका छन् । उद्दार, उपचार र राहतमा सरकारले पनि सकारात्मक पहल नै लिएको हो । तर, सरकारले अपेक्षित काम अझै गर्न सकेका छैन । ढिलासुस्ती छ । यसमा राज्यका सबै संयन्त्रलाई परिचालन गर्नमा सरकार कहीँ न कहीँ चुकेको छ । 

सामाजिक सञ्जालको सस्तो प्रचारबाजीबाट सरकार समेत प्रभावित भएको छ । आफ्ना निकट र आसेपासेको ससाना स्वार्थमा अल्झिएको जस्तो देखिएको छ । रणनीतिक कामतिर खासै ध्यान नदिने तर दैनिकीमै आत्मरती गर्ने सरकारी रबैयाले प्रतिगामी, धर्मभिरू एवम् विदेशीको स्वार्थमा काम गर्नेहरूलाई मलजल गरेको छ । 

जनता र राष्ट्रको पक्षमा तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर जानुपर्नेमा हल्काफुल्का प्रचारात्मक काममा अल्झिने, वासी तथा पट्यारलाग्दा उपदेश दिने कामले जनतामा आशा जाग्दैन । बरु व्यवस्था र परिवेशलाई दुर्घटनातिर लैजान्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संवेदनशील बनून । –समयबद्धबाट