नेपाल वायु सेवा निगम अर्बौंको ऋणमा छ । यो अवस्थामा फेरि पाँच अर्ब खर्चेर तीन वटा ट्वीनअटर जहाज खरिद गर्न लागेको छ । विशेष गरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराती जसरी पनि जहाज खरिद गर्ने पक्षमा छन् ।

देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागिरहेका बेला जहाज खरिद कति न्यायोचित हुन्छ ? युरोपेली युनियन (ईयु) ले नेपाली नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई कालोसूचीमै निरन्तरता दिएको छ । पोखरा र रुपन्देहीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले विजनेश पाएका छैनन् । भएका डोमेस्टिक विमानस्थल पनि भद्रगोल अवस्थामा छन् ।

यिनै विषयवस्तुलाई लिएर रातोपाटीका लागि सुवास गोतामेले मन्त्री सुदन किरातीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, मन्त्री किरातीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश -

मुुलुक अर्थतन्त्रमा ओरालो लागिरहेका बेला जहाज खरिद गर्ने कुरा कहाँबाट आयो ?

अहिले हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता भनेकै जहाज खरिद गर्नु हो । तीन वटा ट्वीनअटर जहाज गरिद गर्न टेन्डर गरेका छौँ । हामीसँग अहिले दुई वटा छ । २०१२ देखि बिग्रेर राखिएको एउटा ट्वीनअटर जहाज छ । हामी त्यसलाई बनाउँछौँ । १८/१९ करोडमा बन्छ भनेको छ  ।

यति भयो भने हामीसँग ६ वटा जहाज हुन्छ । ६ वटा जहाज भएपछि जति पनि दुर्गम क्षेत्रमा विमानस्थल खाली छन्, ती विमानस्थल पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउँछन् । ६ वटा जहामध्ये सुर्खेत, नेपालगंज र विराटनगरमा एक/एक वटा राख्ने र तीन वटा काठमाडौँ राखेर फ्लाइट गर्ने । पहिलाचाहिँ सानो ल्याउने, त्यसपछि ठुलो पनि ल्याउने हो ।

वायु सेवा निगम आफैँ अर्बौं ऋणमा छ । यस्तो अवस्थामा उसले जहाज खरिद गर्न सक्छ ?

ऋण छ भनेर जहाजै नकिन्ने त ? जहाज खरिद गरेपछि त्यसले पैसा कमाइहाल्छ नि । हामीले ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण त तिरिसक्यौँ । बाँकी बिस्तारै तिर्दै जाने  हो । अहिले जहाज ल्याउने कुरालाई ठुलो इस्यु बनाइएको छ । जहाज खरिद गर्न नदिन यहाँ जताततैबाट भयङ्कर ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ । किन भन्दा नेपाल वायु सेवा निगमलाई समाप्तै पार्ने खेलमा केही तत्त्व लागेका छन् ।

जनतालाई यसले सेवा दिन्छ । यसले राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्छ । बजारमाथिको हस्तक्षेपलाई नियन्त्रण गर्छ, आपतविपद्मा यसैले गर्छ । इजरायल गयो, पैसा दिएको छैन । भूकम्पमा पनि निःशुल्क गर्‍यौँ । यसलाई समाप्त पार्न सम्पूर्ण शक्ति षड्यन्त्रमा लागेको छ ।

निगमलाई माथि उठ्न नदिन कुनकुन शक्ति लागेको छ ?

अब मैले यो यो भनेर मन्न मिलेन । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा मुद्दा हालियो । एउटै कम्पनीलाई ठेक्का दिन लाग्यो भनेर उजुरी हालियो । जहाज खरिद गर्दा भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर भएन, प्रमाणित गर्नुपर्‍यो । मचाहिँ यस्ता फोहोरी मान्छेसँग भाग्छु । निगमलाई सक्काउन पाइयो भने त आफू माथि पुगिन्छ भन्ने होला नि त ! जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भन्ने भन्दा पहिला खरिद गर्न दिनुपर्‍यो, अनि भ्रष्टाचार भएको रहेछ भने छानबिन गरेर काबाही गरे भइहाल्यो नि । अख्तियार छँदै छ त ।

नेपालको उड्डयन क्षेत्र ईयुको कालो सूचीबाट किन हटेन ?

हो, कालो सूचीबाट हटेन । इमानदारसाथ हाम्रा कर्मचारीले प्रयास गरेकै हुन् । स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि लीड गरिदिनु भएको हो । जिम्मेवारीको हिसाबले म स्वयंले पनि प्रयास गरेकै हो । तर, प्रयासले पुगेन  । उनीहरुले लेखेको १२ बुँदेलाई अब कार्यान्वयन गर्ने र कालोसूचीबाट हटाउने काममा लागिपर्छौं । अहिले जनताले, देशले परिणाम चाहेको छ ।

नेपाल वायु सेवा निगम र प्राधिकरणबिचमा झगडा किन ?

वायु सेवा निगम र प्राधिकरणबिच ठुलो झगडा छ । ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ कै विषयलाई लिएर हो यो । मैले भनेको छु, कि झगडा होइन, आआफ्नो दायराभित्र, कानुनले दिएको सीमाभित्र बसेर परिणाम दिनुपर्‍यो । यदि परिणाम नदिने र झगडामात्रै गर्ने हो भने यसलाई राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थितिमा पुग्छ । त्यो ठाउँमा नपुगोस् ।

प्राधिकरणलाई दुई क्षेत्रमा कार्य विभाजन गर्ने भनिएको थियो, के हुँदैछ ?

हामीले यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौँ । अब त्यो सम्पत्ति मन्त्रिपरिषद्को भएकाले उसैले टुङ्ग्याउने विषय हो । आवश्यक हो वा होइन, मन्त्रिपरिषद्ले जान्ने कुरा हो ।

वायु सेवा निगमलाई निजीकरण गरेर लैजाने विषय कहाँ पुग्यो ?

निगमलाई निजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छैन । निजीकरण हुने बित्तिकै हराभरा हुन्छ भन्ने छैन । राजाका पालामा कति कम्पनी निजीकरण गरियो तर, परिणाम के आयो त ? तर, निगमले पनि आफू नसच्चिने, पुरानै रोगलाई पालेर बस्ने गर्छ । आफू रुपान्तरित हँुदैन र प्रगति गर्न सक्दैन भने हामी म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्टमा जान सक्छौँ । हामी विमानस्थललाई पनि म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्टमा जान सक्छौँ । संसारका अभ्यास हेर्‍यौँ भने राम्रो र चर्चित विमानस्थलहरु म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्टबाटै चलेका छन् । जस्तो सिङ्गापुरको चंगाई, चीन, दुबई, दिल्ली र अमेरिकाको ठुला विमानस्थल म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्टबाटै चलिरहेका छन् ।

हाम्रो विमानस्थलले वार्षिक १२ अर्ब कमाइरहेको छ । योभन्दा बढी कमाइ हुन्छ र संसारभरिकालाई आकर्षित गर्छ भने हामी किन म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्टमा नजाने ? तर, सेक्युरिटी सम्पूर्ण रुपले नेपाल सरकारले लिने र त्यसको व्यावसायिक सञ्चालनमात्रै म्यानेजमेन्ट कन्ट्रयाक्टरले हेर्छ । सेक्युरिटी थ्रेट त हाम्रोमा भन्दा दिल्लीमा हुन्छ । दिल्लीमा नहुने, दुबईमा नहुने अनि सिंगापुरमा नहुने, हाम्रोमा मात्रै कसरी हुन्छ ? कि त उड्डयन उद्योग उड्डयन मैत्री हुनुपर्‍यो । तर, यसलाई बृहत् छलफल गनुपर्छ ।

चिनियाँ जहाज कहिलेसम्म थन्किने हो ?

अहिले नयाँ जहाज ल्याउने सिलसिलामा यस्तै सस्तो जहाज नेपाललाई दिएर फेरि चिनिया जहाज कै पुनरावृत्ति गर्न मान्छेहरु लागिरहेका छन् । चाइनिज जहाज ल्याउनु यो देशको निम्ति घात नै रहेछ । अहिले त्यो प्रमाणित भयो । अहिले चाइनिज विमान ग्राउन्डेड छ । अर्बमा लिएको जहाज लिलाम मूल्याङ्कन गर्दा ३७ करोडमात्रै आउने भयो । छिटो लिलाम नगरौँ भने इन्स्योरेन्स र पार्किङ चार्ज गरी वार्षिक ६० करोड तिर्नुपरेको छ । अब के गरौँ भनेर जनतालाई नै सोध्नुपर्छ । लिलामीको चरण अन्तिम अन्तिममा पुगेको छ ।

डोमेष्टिक एयरलाइन्सको अवस्था किन भद्रगोल ?

सही प्रश्न गर्नु भयो । म आफैँ हिजो विराटनगरबाट आएको यती एयरलाइन्स अढाई घण्टा डिले भयो । यो डिले हुनुको कारण सेवाप्रदायक संस्थाको व्यवस्थापनको लापरबाहीले मात्रै होइन जस्तो लाग्छ । हाम्रो आकाश जाम हुने रहेछ । एयर ट्राफिक जामको कारणले पनि हो । अर्को कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय र डोमेष्टिक एयरलाइन्सको रन–वे एउटै भएकाले पनि ट्राफिक जाम हुने गरेको पाइयो । अर्को रन–वे थप्न सकिने अवस्था छैन । यसको विकल्प भनेको अर्को विमानस्थल नै हो ।

भएका पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले त बिजनेस पाएका छैनन्, अर्को किन बनाउने ?

अहिले हामी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पहल थाल्दै छौँ । तर, यो पोखरा र गौतमबुद्धको विकल्प होइन । यो आफैँमा नेपालको सबैभन्दा राम्रो केन्द्रीय र नेपाललाई नै परिवर्तन गराउन सक्ने एउटा गेमचेन्जर प्रोगाम हो । त्यसकारण निजगढ विमानस्थल बनाउनै पर्छ । अब काठमाडौँको विमानस्थलाई राम्रो बनाउनु भन्नु भनेको ९० वर्षकी आमालाई लिपिष्टिक पाउडर लगाएर राम्री बनाउनु भनेजस्तै हो । अहिलेलाई भैरहवा र पोखरालाई प्राथमिकतामा राख्नै पर्छ । विकल्पमा निजगढलाई राखेका छौँ । फाष्ट ट्रयाक बन्दै छ । अर्बौं लगानी भइसक्यो । निजगढ विमानस्थल र फाष्ट ट्रयाक सञ्चालनमा आएपछि नेपाललाई धेरै फाइदा हुन्छ ।

पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवसायिक रुपमा किन चल्न सकेनन् ?

अब यो व्यावसायिक रुपमा चल्न नसकेको कारण हामीले व्यावसायिक प्लानिङ गर्न नसकेर पनि होला । व्यावसायिक प्लानिङका लागि पीपीपी मोडलमा जाने भनेर छलफल सुरु गरेका छौँ । हाम्रै मात्रै क्षमता, हाम्रै मात्र बुद्धि विवेकले पनि यो सञ्चालनमा आएन । त्यसका लागि पीपीपी मोडलमा खुला टेण्डरमार्फत हामी जाँदै छौँ । त्यसो भयो भने हामी मज्जाले सञ्चालनमा गर्न सक्छौँ । पहिला एडीबीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको रहेछ । अब हाम्रो क्यानले नै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बनाउँदै छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र सरोकारवाला निकायबाट स्वीकृति भयो भने हामी यी दुई विमानस्थल पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्छौं ।

भारतले एयर रुट दिने विषय कहाँ पुग्यो ?

आजै मात्र भारतीय राजदूतसँग मेरो भेट भयो । हाम्रो तराईका जति पनि क्षेत्रीय विमानस्थल छन्, त्यहाँबाट क्रस बोर्डर फ्लाइट गर्ने विषयमा कुरा भएको छ । नेपालगंजबाट सुरु गर्ने भन्ने पहिल्यै कुरा चलेको हो । राजदूतले हुन्छ, म सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराउँछु भन्नुभएको छ । मैले क्यानको डीजीलाई पनि बोलाएको छु ।

सन् २०२५ मा पर्यटन भ्रमण वर्ष मनाउने विषयमा के तयारी भएको छ ?

पर्यटन भ्रमण वर्षका लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ । आजैदेखि विशेषगरी चीनको विभिन्न सहरबाट पोखरामा उडानका लागि कुरा गरिरहेका छौँ । हिमालय एयरलाइन्सलाई पनि चाइनाबाट पोखरा बस्नुस्, पोखरामा यात्रु छाडेर फेरि चाइना जानुस् र पोखरामा रहेका यात्रुलाई काठमाडौँसम्म ल्याउने जिम्मा तपाईंहरुकै भनेर भनेका छौँ । उहाँहरुले हुन्छ भन्नु भएको छ । अहिले विभिन्न सहरबाट पोखरामा चार्टर्ड फ्लाइट भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पनि चीन सरकारले सहयोग गर्छु भनेर प्रतिवद्धता जाहेर गरेको थियो । त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ । अब भैरहवा र पोखरालाई कसरी चलाउने भनेर मैले विज्ञ समूहसँग छलफल गरिरहेको छु । आधिकारिक रुपमै विज्ञ समूह गठन गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।

अर्को कुरा, भ्रमण दशक घोषणा गर्ने अनि पर्यटकलाई वाक्क बनाएर पठाएर हुँदैन । पर्यटकलाई आकर्षित गर्नुपर्छ । पर्यटन बोर्डबाट पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट गर्नेलाई प्रतिफ्लाइट पाँच लाख दिनेबारे सोच्नु भनेको छु । विदेशमा यो अभ्यास भएको रहेछ ।

तपाईं र क्यानको डीजीबिच जहिल्यै विवाद किन ?

हामीबिच विवाद केही छैन । सबै निकायलाई सहज ढङ्गले नेतृत्व गर्ने जिम्मा मेरो छ । कसैले पनि आफ्नो सीमा नाघेर काम गर्न पाइँदैन । सीमाभित्र बसेर परिणामसहित अगाडि बढ भनेर मैले भनिरहेको छु । झगडा होइन । म अभिभावक भएको नाताले कहिले गाली गर्ने, कहिले माया गर्ने त भइहाल्छ नि ।

पशुपतिको जग्गा लफडा के हो ? व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गर्न स्वीकृति दिनु भयो भन्ने छ नि ?

पशुपतिको जग्गा लफडा केही पनि छैन । विषय अगाडि बढिसकेको छ । केही मान्छेले प्रायोजित ढङ्गले हल्ला गरेका हुन् । माथि ‘चिल आयो, चिल आयो’ भनेर मुनि कुखुरा चोर्ने स्याल प्रवृत्ति देखाएका मात्रै हुन् । पशुपतिमा दशकौँ अगाडि मुआब्जा लिएर घरबेटीहरु त्यहाँको भाडा खाएर बाहिर छाप्रोमा भाडामा बस्ने गरेको पाइयो । सबैभन्दा ठुलो विकृति तिलगंगा आसपास क्षेत्रमै छ । मुआब्जा लिएकोलाई पहिला जग्गा दिन्छु भनेको रहेछ । जग्गाको निस्सा दिएर खाली गराउँछौँ । गोठाटारको ५३५ रोपनी जग्गाको मभन्दा अघिका मन्त्रीले अध्ययन गर्दा ५०४ रोपनी आएको रहेछ । भएकालाई हालसाबी गर्ने र तिनीहरुलाई निस्सा दिएर त्यहाँ सार्ने तयारीमा छौँ