भक्तपुर । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का प्रवक्ता एवं पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री अस्वाभाविक, जालसाजी र रहस्यमय भएको बताएका छन् ।  गठबन्धन दल र सरकारले अध्ययन गरेर निस्कने निष्कर्षअनुसार एनसेल खरिद विक्री प्रकरणमा कारवाही हुने उनको भनाइ छ । 

भक्तपुरमा बुधबार आयोजित सञ्चार–संवाद कार्यक्रममा प्रवक्ता सापकोटाले सत्तारुढ दलहरूले एनसेल प्रकरणलाई अस्वाभाविक मानेर एक शक्तिशाली छानविन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘एनसेलको शेयर खरिदबिक्री नै शंकास्पद, रहस्यमय र मुलुकलाई घाटा पार्ने खालको भएकाले यसलाई छानविन गरेर कडाइकासाथ कारवाही गर्नुपर्दछ, सरकार यस विषयमा कुनै द्विविधामा छैन ।’

उनले नामै नलिइकन दुर्गा प्रसाईंको आन्दोलनलाई लक्ष्य गर्दै भने, ‘हाल सडकमा देखिएको गतिविधि अराजक हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न राजनीतिक दलहरू सचेत रहनु पर्दछ ।’ प्रवक्ता सापकोटाले नेपाली जनताको ठूलो त्याग र तपस्याबाट स्थापित गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, संघीयता र समानुपातिक पद्धति लोकतन्त्रको चार स्तम्भ भएकाले यसलाई कसैले हल्लाउँदैमा नहल्ने बताए । 

उनले भने, ‘इतिहासको चक्का किमार्थ पछाडि फर्किंदैन्, फर्केको हेर्न पनि चाहन्न, लोकतन्त्रलाई विस्थापित गर्छु भनेर लाग्नु मृगतृष्णा हो ।’ 

पूर्वसभामुख सापकोटाले नेपाली जनताले वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि कुनै सवाल उठाएको नभई सेवा र आर्थिक विकासको विकासमा असन्तुष्टि पोखेको र ती असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सरकार राजनीतिक दलहरू कृतसंकल्पित रहेको उल्लेख गरे ।

उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित सरकारले जनतालाई सुशासन र सेवा प्रवाह सही ढंगबाट पस्कन हालै मात्रै भूकम्पपीडितहरू उचित व्यवस्थापन, राहत वितरणका साथै ललितानिवास, सुनकाण्ड र नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका फाइल खोलेर न्यायको अनुभूति दिलाउने कार्य गरेको चर्चा गरे ।

सापकोटाले भूकम्पपीडितलाई व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असाधारण सक्रियता देखाइएको भएतापनि कर्मचारीतन्त्रले प्रधानमन्त्रीको जस्तो असाधारण सक्रियता देखाउन नसकेको र कता कता कर्मचारीतन्त्र अल्मलिएको बसेको अनुभव भएको सुनाए । उनले भूकम्पपीडितको उचित व्यवस्थापनका लागि सुदक्ष सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने सरकार निर्णय त्यसैको कडीको रूपमा लिन आग्रह गरे ।

उनले नेपालमा कुनैपनि धार्मिक संघसंगठनलाई निषेध नगरिएको पनि स्पष्ट पारे ।