पोखरा । फेवाताल किनारका रामचन्द्र जलारीको परिवारको आयस्रोत माछाबाहेक अरु छैन । हरेक बिहान तालबाट माछा मार्छन्, बजारमा बेच्छन् र घरखर्च चल्छ ।

४–५ वर्षअघिसम्म माछा बेचेर जसोतसो गुजारा चलिरहेको थियो । तर आजभोलि उनलाई समस्या हुन थालेको छ । तालमा माछा घटेका कारण जीवन गुजार्नै साह्रो परेको उनले सुनाए ।

‘तालमा भुरा छोडिएको छैन । कहिलेकसो छोड्दा पनि भुरा साह्रै साना हुन्छन्,’ जलारीले भने, ‘आजभोलि फेवातालमा पर्याप्त माछा छैन । हामी के खाएर बाँच्ने ?’

तालमा माछा घट्नुको मुख्य कारण विकासे माछा हो । नयाँ प्रजातिका माछाले रैथाने प्रजातिका माछा खाइदिएपछि अहिले तालमा माछा देख्नै समस्या भएको छ । टिलापिया, शिशाभित्ता लगायतका प्रजातिले रैथाने माछालाई खाइदिने हर्पन माछा सहकारीका अध्यक्ष सोम जलारी बताउँछन् । ‘शिशाभित्ता डरलाग्दो जात रहेछ । अरु माछाको कत्ला सबै खाइदिन्छ । धेरै माछा यही छ,’ उनले भने, ‘रैथाने माछा सकिन लागिसके । सरकारको ध्यान छैन ।’ जथाभावी माछा छोड्ने चलनले तालमा माछा लोप हुने अवस्थामा पुगेका उनको भनाइ छ ।

फेवातालमा पछिल्लो ४ वर्षदेखि शिशाभित्ताको हालिमुहाली छ । ‘मत्स्त्य अनुसन्धान केन्द्रमै यहीमात्र माछा छ । कहाँबाट आयो यो, हामीलाई थाहा छैन,’ उनले अघि थपे, ‘जे होस् शिशाभित्ताले तालको माछा सिध्याएको छ । सरकारले बेलैमा केही सोचोस् ।’

सोही ठाउँकी हिमकला जलारी माछासँगै जलारी समुदाय लोप हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो गर्छिन् । ‘तालमै आश्रित भएर बाँचिरहेका छौँ । माछा मारेरै जीवन धानिरहेका छौँ । कतै माछा सकियो भने जलारी समुदाय पनि सकिने त होइन ?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘राज्यले हाम्रो जीवनयापनका लागि कुनै उपायको खोजी किन गर्दैन ? जलारीहरुलाई बचाउने इच्छा सरकारलाई छैन ?’

सहकारीका कर्मचारी तथा उपाध्यक्ष राजु जलारी माछा उत्पादन निकै घटेको बताउँछन् । ‘हिजो सहकारीबाट डेढ सय किलो बिक्री हुन्थ्यो । अहिले धेरैमा २० किलोजति बिक्री हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सहर, रेवा, फगेटा लगायतका माछाहरु अहिले देख्न पाइँदैन । टिलापिया तालैभरि फैलिएको छ । शिशाभित्ताले तालका रैथाने माछा सखाप बनाएको छ ।’

फेवातालमा जलारीको तेस्रो पुस्ता चलिरहेको छ । ९२ घरधुरीका करिब ६ सय जनसंख्या फेवाताल किनारमा बसोबास गर्छन् । जलारी समुदायभन्दा अन्यले पनि मनपरी माछा मारिदिँदा आफूहरुलाई समस्या परेको दुखेसो छ लक्ष्मी जलारीको । ‘माछा मार्ने पेसामा छौँ । ताल नै हाम्रो सबैथोक हो । माछा भएन भने हाम्रो चुलो बल्दैन,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘जाल फिँजाउन तालपारी जाँदा त्यहाँका समुदायले धाकधम्की दिन्छन् । जाल काटेर लैजाने, माछा निकालेर लैजान्छन् । राज्यले पहल गरिदिनुप¥यो ।’

सरकारको विकास मोडल नमिलेका कारण पनि तालमा माछा घटेको तर्क गर्छन् स्थानीय लेखनाथ पराजुली । ‘माछाले हर्पनखोला हुँदै साना साना खोलामा गएर ब्रिडिङ गर्नुपर्छ । तर तालबाट त्यता जाने बाटो अहिले पुरिएको छ । सिल्ट्रेसन ड्यामले छेकिएको छ,’ उनले भने, ‘जलचरको प्राकृतिक बाटोका बारेमा सरकार अनभिज्ञ भयो ।’

उनीहरुले निकालेका माछा पहिले पोखरामा बिक्री नभएर काठमाडौँसम्म पुगेको थियो । अहिले माछा पोखरामै बिक्री हुन्छ । पोखराको माग धान्न मुस्किल परेको जलारी समुदाय बताउँछन् ।

सहकारीमा मूल्य सस्तो हुने भएकोले कोही त घरघरै पुगेर पनि बेच्छन् । तालमा माछा मार्न जलारी समुदायका नागरिकहरुले लाइसेन्स लिएका छन् । प्रति जाल १ सय रुपैयाँका दरले सरकारले शुल्क लिन्छ । राज्यले नै आफूहरुको समस्यामा अनदेखा गरेका कारण जनप्रतिनिधिलाई मत दिएकोमा उनीहरुलाई पछुतो छ । ‘भोट माग्ने बेलामा समस्या टिप्दै आउँछन् । हामी पनि होला भनेर पत्याउँछौँ,’ स्थानीय सारा जलारीले भनिन्, ‘भोट पाएर गएपछि अर्को चुनावअघि सांसदहरु देख्दैनौँ । हाम्रो पीडा कसलाई सुनाउने ?’

सरकारको विकास मोडल नमिलेका कारण पनि तालमा माछा घटेको तर्क गर्छन् स्थानीय लेखनाथ पराजुली । ‘माछाले हर्पनखोला हुँदै साना साना खोलामा गएर ब्रिडिङ गर्नुपर्छ । तर तालबाट त्यता जाने बाटो अहिले पुरिएको छ । सिल्ट्रेसन ड्यामले छेकिएको छ,’ उनले भने, ‘जलचरको प्राकृतिक बाटोका बारेमा सरकार अनभिज्ञ भयो ।’

माछा तालभन्दा माथि खोलाहरुमा गएर ब्रिडिङ गर्ने भएकाले त्यहाँ जाने बाटो बन्द गर्न नहुने उनको सुझाव छ । माछाले गर्भाधान गर्ने बेलामा नै बढी चोरी सिकारी हुने गरेको उनले सुनाए । ‘जुनबेला ब्रिडिङ हुन्छ, त्यही बेलामा अवैध हिसाबले माछा मारिएको छ । यो बेला रेवा र फगेटाले ब्रिडिङ गर्ने समय हो । अहिले रातभरि माछा मार्नेहरु खोलामा हुन्छन्,’ उनले भने, ‘ब्रिडिङ गर्नै नपाएपछि माछा लोप हुने नै भयो नि ।’

माछा नपाउने समस्या त छँदैछ । अहिले सर्वोच्चको फैसलापछि ६५ मिटर मापदण्डले जलारीहरुको पेट पोलेको छ । आफ्नो घर भत्किने चिन्तामा उनीहरु छन् । ‘फेवाताल आधा पुरिइसक्यो । राज्यको ध्यान त्यतातिर छैन । हिजो ताल भएको ठाउँमा अहिले धानखेत छ । हामी जलारी समुदायले ताल पुरेको हो ?,’ रामचन्द्रको प्रश्न छ, ‘हाम्रा घर उठाएर ताल बन्छ ? हामी त पचासौँ वर्षदेखि यहाँ बसिरहेका छौँ । ताल बनाउनु छ भने पुरेको माटो निकाल्नुप¥यो ।’

युएनडीपी र संसदीय पत्रकार मञ्चले ताल किनारमा गरेको नागरिक सुनुवाइमा उनीहरुले माछा घट्दा दैनिकीमा पारेको असरबारे अनुभव सुनाएका हुन् । सामाजिक विकास तथा कृषि समितिका सभापति फडिन्द्र देवकोटाले जलारी समुदायको समस्याबारे पहिलो पटक आफूले अनुभव गरेको भन्दै समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने प्रतिबद्धता जनाए ।

ताल क्षेत्रकै सांसद प्रकाश बरालले तालमा माछा बढाउन र ताल संरक्षणका लागि विशेष पहल गर्ने बताए । सांसदहरु विन्दुकुमार थापा, देवका पहारी, नन्दकला नेपाली लगायतले संसदमा जलारी समुदायको आवाज बुलन्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।