मलेसियाली कम्पनी आजियाटाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर अपारदर्शी ढंगले बिक्री गरेपछि यसको भित्री रहस्यको विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी भएका छन्। एक खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँमा खरिद गरेको सेयर किनेको मूल्यभन्दा आजियाटाले ९५.३५ प्रतिशत कम मूल्यमा स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडलाई बिक्री गरेपछि किनबेच रहस्यमय देखिएको हो।

किनबेच शंकास्पद देखिएपछि संसद्को लेखा समितिले प्रश्न उठाई छानबिन अघि बढाएको छ। आजियाटाले एनसेल नेपालबाट बाहिरिएको घोषणा गरेपछि कारोबारमा धेरै आशंका उब्जिएका छन्। वार्षिक ३५ अर्ब रूपैयाँमाथिको कारोबार गरिरहेको कम्पनी जम्मा ६ अर्ब ६५ करोड रूपैयाँमा बिक्री भएपछि शंकास्पद देखिएको हो।

स्रोतका अनुसार नेपालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार ६ वर्षपछि एनसेल स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जानेछ। त्यसलाई रोक्न र मुनाफालाई सुरक्षित गर्न किनबेचको कारोबार गरिएको आशंका भइरहँदा आजियाटाले भने व्यापार खुम्चिएकाले बिक्री गर्ने निर्णयमा पुगेको दाबी गरेको छ।

आजियाटाको सेयर स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडले खरिद गरे पनि दुईवटा सर्तसहित कम्पनी खरिद बिक्रीको सम्झौता गरिएको छ। सम्झौताको पहिलो सर्तअनुसार स्पेक्ट्रलाइट युकेले आजियाटालाई दुई चरणमा भुक्तानी गर्नेछ भने दोस्रो सर्तअनुसार सन् २०२९ सम्मै आजियाटाले निश्चित प्रतिशत लाभांश लैजानेछ। ‘एकातर्फ एनसेल सरकारको स्वामित्वमा जान नदिने र अर्कोतर्फ करसमेत छलेर आजियाटाले बाँकी ६ वर्षसम्म निरन्तर मुनाफा लैजाने गरी कारोबार भएको छ,’ दूरसञ्चार क्षेत्रका एक विज्ञले भने, ‘घुमाईफिराई राज्यलाई घाटा पार्ने काम हुँदै छ।’ 

एनसेलको लाइसेन्स २०८६ भदौ १६ गते २५ वर्ष पुगेर सकिँदै छ। आजियाटा खरिद गर्ने कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडमा नेपाली मूलका सिंगापुरे नागरिक सतीशलाल आचार्यको लगानी भएको कम्पनीले खरिद गरेको हो। आचार्यको लगानी रहेको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटले मलेसियन टेक जायन्ट आजियाटा ग्रुप बर्हाडको ८० प्रतिशत सेयर किनेको हो।

एनसेलको २० प्रतिशतको स्थानीय साभेदार सुनिभेरा कम्पनी पनि सतीशलालकै पारिवारिक लगानी रहेको कम्पनी हो। सतीशलालमार्फत एनसेलको ५० प्रतिशत सेयर नेपाली लगानीकर्तालाई बिक्री गरेर अबको ६ वर्षभित्र एनसेल सरकारको स्वामित्वबाट जान रोक्ने गरी किनबेच भएको स्रोतको दाबी छ। ‘अहिले किनेका सतीशलालले पनि सेयर बेचेर नेपालीको ५० प्रतिशतमाथि पुर्‍याउने योजनाअनुसार किनबेच भएको छ,’ ती विज्ञले भने, ‘२०२९ सम्म आजियाटाले पनि निरन्तर नाफा लैजानेछ।’  

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३३ मा कम्पनीको कुल पुँजीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्व हस्तान्तरण हुने व्यवस्था छ।  यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।