काठमाडौँ । पूर्वाधार विकासको विद्यमान प्रणालीका विभिन्न पक्षको पुनर्संरचना र आवश्यक सुधारका लागि अध्ययनसहित सरकारलाई उचित सल्लाह सुझाव दिनेगरी बनेको ‘पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार कार्यदल’ले हालसम्म आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । गत माघमा पूर्वाधारविद् डा.सूर्यराज आचार्यको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो ।

२०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि बनेको नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी नारायणकाजी श्रेष्ठले सम्हालेलगत्तै मुलुकको भौतिक पूर्वाधार, विकास निर्माण र सोको प्रणाली सुधार गर्नेगरी आवश्यक अध्ययन गर्न एउटा छुट्टै टास्क फोर्स बनाएका थिए । उक्त टास्कफोर्सको नाम थियो ‘पूर्वाधार विकास प्रणाली सुधार कार्यदल’ ।

पूर्वाधारविद् डा.सूर्यराजको नेतृत्वमा बनेको ९ सदस्यीय कार्यदलमा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल, योजना आयोगका पूर्व सदस्य डा.सुनिल बाबु श्रेष्ठ, पूर्वाधार विज्ञ ई.अरुणध्वज अधिकारी, पूर्व सहसचिवहरु ई.कोमलराज पाण्डे, राजेन्द्रराज शर्मासहित निर्माण व्यवसायी ई.विरेन्द्र पाण्डे थिए ।

यसैगरी इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसका सदस्य डा.रोजी प्रधानाङ्ग र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको योजना महाशाखाका सदस्यसचिव (सहसचिव) समेत रहने गरी ९ सदस्यीय कार्यदल बनेको थियो ।

यस कार्यदलले ६ महिनाभित्र विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको अवस्था, हाम्रा नीतिगत तथा व्यावहारिक विकास प्रणाली अध्ययन गरी अहिलेको विकास निर्माणमा देखिएका समस्या, चुनौती र समाधानका उपायसमेत सुल्झाउने गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने अधिकार पाएको थियो । तर, कार्यदल गठन भएको झण्डै १ वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत यस समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन सकेको छैन ।

यस विषयमा रातोपाटीले जिज्ञासा राख्दा कार्यदलको संयोजकसमेत रहेका पूर्वाधारविद् डा.आचार्यले केही प्राविधिक तथा व्यावहारिक जटिलताका कारण समयमै प्रतिवेदन बुझाउन नसकिएको स्वीकारे ।

‘कार्यदलले भौतिक पूर्वाधारको नीतिगत तथा व्यवहारिक पक्षको अध्ययन, अनुसन्धान गर्दै आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउन ६ महिनाको समय पाएको हो । तर हामीले यस समयभित्र बुझाउन सकेनौँ,’ संयोजक डा.आचार्यले भने, ‘यसमा केही प्राविधिक कठिनाइ आइलाग्यो । कार्यदल गठन लगत्तै केही दिनमै मन्त्रीज्यूको जिम्मेवारी फेरियो । अभिभावकत्वका हिसाबले यसले पनि काममा केही व्यवधान आइप¥यो । तथापि, हामीले निकै मेहनत गरेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेका छौँ । छिटोभन्दा छिटो सो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँछौँ ।’

आचार्यका अनुसार अबको ८–१० दिनभित्रै उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइनेछ ।

राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा शहरी यातायात पूर्वाधार संरचनाको वर्गीकरण, डिजाइन तथा सञ्चालनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने, व्यापार–पारवाहन ‘लजिस्टिक’ र यातायात पूर्वाधार÷सेवाको अन्तरसम्बन्ध, आयोजना पहिचान, तयारी र डिजाइनको कार्यविधि, लगानी र वित्तीय स्रोतको (वैकल्पिक) व्यवस्था, सार्वजनिक खरिद प्रणाली, आयोजना तथा निर्माण व्यवस्थापन, मर्मत–सम्भार तथा पूर्वाधारको भौतिक सम्पत्ति व्यवस्थापन, पूर्वाधारको प्रभावकारी उपयोग तथा सेवा सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन कार्यदलको रोड म्याप रहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधारको दिगो विकास, समावेशी, मानवकेन्द्रित, लैङ्गिक–अपाङ्गता मैत्री, समावेशी र उत्थानशील यातायात विकासका नवीन अवधारणा, पूर्वाधार विकास सम्वद्ध सरकारी तथा निजी क्षेत्रको क्षमता विकास, अन्तर सरकारी निकाय बिचको समन्वय र सहजीकरण गर्ने कार्यदलको कार्यक्षेत्र छ ।

क्षेत्रीय विकास पूर्वाधारको समन्वयात्मक खाका तथा योजना तर्जुमा गर्ने, विभिन्न यातायात पूर्वाधार र प्रविधि (सडक, हवाई, जल, केवलकार लगायतका यातायात)सहित मल्टिमोडल प्रणाली र आर्थिक–करिडोरको समन्वयात्मक भौतिक रुपरेखा कोर्ने कार्यादेश पनि कार्यदलको छ ।

तर, तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताकै सरुवाले कार्यसमिति अन्योल बन्न पुगेको छ ।

मन्त्री फेरिएपछि कार्यदल अलपत्र !

कार्यदलको नेतृत्वकर्ता विभागीय मन्त्रीनै सरुवा भएर गृह मन्त्रालय गएपछि कार्यदल भूमिकाविहीन बन्न पुगेको कार्यदलका सदस्य पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । 

‘जुन उद्देश्य र काम गर्ने हुटहुटीका साथ मन्त्रीज्यूले कार्यदल गठन गर्नुभएको थियो, उहाँ गृहमा सरुवा भएसँगै तुहियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको एक महिनामै उहाँ सरुवा भएर गृह जानु भयो । यसपछि हामीले अभिभावक विहीनताको महसुस ग¥यौँ,’ खनालले भने, ‘यो स्वाभाविक पनि हो । पछि आएका मन्त्रीले यसलाई कुनै महत्त्व नै दिनु भएन । राम्रो र पवित्र उद्देश्यले ल्याइएको योजना पछिल्ला मन्त्रीको प्राथमिकतामै परेनन् ।’

त्यसपछि आफूहरुलाई कार्यदलको औचित्य सकियो भन्ने लागेको र आफूले तत्काल निष्क्रिय रहने विचार गरेको पनि उनले सुनाए । ‘मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय छाडेको १५ दिनमै मैले सो कार्यदलबाट बिदा लिएँ । सँगै अर्का सदस्य अरुणध्वज अधिकारीले पनि निष्कृय रहने घोषणा गर्नुभयो । बाँकी सदस्यहरुले केके गरे हामीलाई थाहा छैन,’ पूर्व सचिव खनालले रातोपाटीसँग भने ।

एक महिना अघि संयोजक डा.आचार्यले प्रतिवेदन फाइनलको चरणमा रहेको र आफूलाई हेरिदिन आग्रह गरेको बताउँदै खनालले हालसम्म सो प्रतिवेदन नहेरेको र तयार भएको समेत आफूले जानकारी नपाएको बताए ।

तर, संयोजक आचार्यले भने अध्ययन प्रतिवेदनको काम अन्तिम चरणमा रहेको र अबको ८–१० दिनभित्रै सरकारलाई बुझाउने बताए ।

याे पनि

‘दाताहरूको हस्तक्षेप बढी भयो, एनजीओ/आईएनजीओको पहुँच नीतिगत तहसम्म पुग्यो’

कार्यदलको गठन तथा कार्यविधि अनुसार गत मागमा गठन भएको कार्यदलले साउनभित्र अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । ६ महिनाको समयावधि रहेको यस कार्यदलले तत्काल गर्नुपर्ने र गर्न सकिने सुधारको खाका एक महिनाभित्र तयार गर्नुपर्ने जिम्मेवारी सोही कार्यविधिमा तोकिएको थियो । तर, तोकिएको समय सीमा भन्दा ५ महिना बढी बितिसक्दा समेत कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन नसकेको हो ।