विक्रम रत्न 

काठमाडौँ । संघीयतापछि दोस्रो संसदीय निर्वाचन सकिएको पहिलो वर्ष बित्यो । गत वर्षको मंसिर ४ गते संसदीय निर्वाचन भएको थियो । 

जसमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) क्रमशः पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पाँचौँ, छटौं र सातौँ ठूला दल बने । वर्ष दिनमा दुई वटा गठबन्धनबाट सरकार पनि बन्यो । 

पहिला नेकपा एमाले, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टीसहितको सरकार बनेको दुईदेखि तीन महिना भित्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतको सरकार बन्यो । गत फागुनदेखि अहिलेसम्म कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार नै छ । 

यो बिचमा केही राजनीतिक दलका नेताहरुले मध्यावधि निर्वाचनको माग र कुरा उठाइरहेका छन् । तर गठबन्धन पूर्ण रुपमा ५ वर्ष नै टिक्ने दाबी गर्दै आइरहेका राजनीतिक दलहरुले मध्यावधि निर्वाचनलाई गहन रुपमा हेरेका छैनन् । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार ढल्ने र कुनैपनि बेलामा मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए पनि मध्यावधिमा देश जानेकुरामा विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन ।

यता प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले पनि आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा कुनैपनि बेलामा मध्यावधि निर्वाचन हुनसक्ने आशंकासहित तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । तर संघीय संसदलाई एकछिन छोडेर कोशी प्रदेशको अवस्थालाई नियाल्ने हो भनेपनि मध्यावधि निर्वाचनमा देश र राजनीतिक दलहरु नजाने स्पष्ट हुन्छ । कोशी प्रदेशको जस्तो जटिलतामा एक भएका राजनीतिक दलहरुबाट मध्यावधिसम्म अहिल्यै जानेकुराको कल्पना नगर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । साथै देशका लागि मध्यावधि उपयुक्त विकल्प हुन पनि सक्दैन । देशको आर्थिक अवस्थाले पनि मध्यावधि निर्वाचन हुन दिँदैन र सरकारले पनि सक्दैन । त्यसैले पनि नेकपा एमालेसहितका केही राजनीतिक दलहरु मिसन ०८४ को अभियानमा लागिरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की सचेतक रुपा सोशी चौधरीले देशमा मध्यावधि निर्वाचन आवश्यक नभएको बताइन् । न्युज एजेन्सी नेपालको जिज्ञासामा उनले देशमा मध्यावधि निर्वाचनको आवश्यकता नरहेको भन्दै अहिले आर्थिक रुपमा पनि देशले मध्यावधि निर्वाचनलाई थेग्न नसक्ने तर्क गरिन् । उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले मध्यावधि निर्वाचनको प्रसंग निकाल्नुलाई सरकार बाहिर बस्नुको छटपटीका रुपमा टिप्पणी गरिन् । उनले वर्तमान सरकारले राम्रो काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकार ढाल्नुपर्ने कारण पनि नभएको बताइन् । उनले मध्यावधि निर्वाचन दिवा स्वप्न भएको टिप्पणी गरिन् ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद रामहरी खतिवडाले मध्यावधि निर्वाचनको कुरा गर्नु बेमौसमको बाजा बजाउनु भएको टिप्पणी गरे । उनले आफूलाई समाचारको माध्यम बनाउनका लागि केही व्यक्तिहरुले बेमौसमी बाजाको फण्डा गरेका बताए । उनले देशको अर्थतन्त्र कमजोर भएको बेलामा वर्षैपिच्छे निर्वाचन गर्न मुलुकले धान्न नसक्ने बताए । उनले मध्यावधि निर्वाचनको कुरा गरेर जनताको ध्यान मोड्न खोजिएको बताए । उनले मध्यावधि निर्वाचनको कुरामा जनताहरु आकर्षित नहुने पनि बताए ।

यता, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले)का सांसद राजेन्द्रकुमार राईले सरकार सही बाटोमा नहिँडेको बताए । सरकारले सुशासन दिन नसकेको र जनसरोकारका विषयहरु पनि सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै उनले सरकारप्रति जनतामा निराशा र आक्रोश छाएको बताए । उनले सरकारले मुलुक हाँक्न नसकिरहेको अवस्थामा यसको विकल्पको रुपमा मध्यावधि निर्वाचनको कुरा आएको बताए । उनले अहिलेको आवश्यकता समृद्धि, विकास र गरिबीको अन्त्य गर्ने भएपनि सो अनुरुप काम हुन नसक्दा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मध्यावधि निर्वाचनको कुरा गरेको सांसद राईले स्पष्ट पारे ।

यता, राष्ट्रियसभा सदस्य सुरेशकुमार आले मगरले प्रतिपक्ष दलले मध्यावधि निर्वाचनको कुरा गर्नु स्वाभाविक भएपनि निर्वाचनको सम्भावना नरहेको बताए । मध्यावधि निर्वाचन हुनका निम्ति सरकारसँग रहेको बहुमत टुट्नुपर्ने भन्दै त्यस्तो हुने अवस्था नरहेको बताए । यद्यपि मध्यावधि निर्वाचन हुनै सक्दैन भनेर ग्यारेन्टी गर्न भने नसकिने उनको भनाई छ ।

त्यस्तै पूर्वराष्ट्रिय सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले देशमा मध्यावधि निर्वाचनको कुनै सम्भावना नरहेको बताए । उनले मध्यावधि निर्वाचनका लागि वर्तमान संसद् असफल हुनुपर्ने र सरकार बनाउन नसक्ने परिस्थिति हुनुपर्ने भन्दै अहिले सो प्रकारको अवस्था नरहेको स्पष्ट पारे । उनले सत्तारुढ गठबन्धन मजबुत रहेको र सरकार पनि यथावत रहिरहने अवस्थामा मध्यावधि निर्वाचन हुन नसक्ने बताए । उनले वर्तमान व्यवस्थाको विरोधीहरुले गठबन्धन बलियो हुँदाहुँदै संसद्ले सरकार बनाउन नसक्ने भयो भनेर हल्ला पिट्नसक्ने बताए । 

पूर्वसांसद बिडारीले मध्यावधि निर्वाचन गर्ने हो भने निर्वाचन पद्धतिकै बारेमा प्रश्न उठ्ने भन्दै संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । उनले संसद्को भूमिका भने प्रभावकारी हुन नसकेको बताए । उनले संसद्को भूमिका प्रभावकारी हुन नसक्नुमा सरकारसँगै प्रतिपक्षी दलहरु पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेका बताए । 

पूर्वसांसद बिडारीले सांसदहरु कार्यपालिकामुखि, बजेटमुखी र निर्वाचन क्षेत्रमुखि भएका कारण कानुन बनाउन चासो नदेखाएका बताए । उनले वर्तमान संसद्ले आफ्नो पूरा कार्यकाल बिताए संविधान, निर्वाचन पद्धति र व्यवस्थाप्रति जनताको आशा र भरोसा हुने बताए । उनले सत्तारुढ गठबन्धन पाँच वर्ष चल्ने पनि बताए ।