काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले अहिलेको अवस्थामा प्रतिगमनका कुरा गर्ने सबै ‘देशद्रोही’ भएको बताएका छन् ।

पार्टीले सञ्चालन गरेको ‘झुलाघाट चिवाभञ्ज्याङ, समृद्धिका लागि सङ्कल्प यात्रा’ को चौथो दिन मंसिर १७ गते आइतबार कर्णाली प्रदेशको राकम कर्णालीमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्रलाई उत्तम ठान्ने, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनलाई उपलब्धि नठान्ने र जनताको हित नचाहनेहरू ‘देशद्रोही’ भएको टिप्पणी गरेका हुन् ।

‘गठबन्धन सरकारका कारण देशमा निम्तिएको अस्थिरता र जनतामा देखिएको निराशालाई मौकाको रूपमा लिएर प्रतिगमनका दिवास्वप्न देख्नु देशद्रोह बाहेक केही होइन’ अध्यक्ष ओलीले भनेका छन्, ‘प्रतिगमनको कुरा गर्नु विकास बिरोधी, परिवर्तन बिरोधी नेपाल र नेपालीको हित विपरीतबाहेक अरू केही होइन ।’

को हुन् देशद्रोही ?

अध्यक्ष ओलीले अहिलेको व्यवस्थाविरुद्ध बोल्ने र प्रतिगमनको वकालत गर्नेहरू देशद्रोही भएको बताए पनि त्यस्ता व्यक्ति वा समूह को को हुन् ? भन्ने खुलाएका छैनन् । यद्यपि अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विरोध गर्ने तथा १७ वर्षअघि फालिएको राजतन्त्र फर्काउन चाहने पार्टी, समूह, शक्ति र व्यक्तिहरूतर्फ ओलीले संकेत हो भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । किनभने पछिल्लो समय कुनै बेला आफ्नै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका दुर्गा प्रसाईंको समूहले हालको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने ‘मुभमेन्ट’ चलाइरहेको छ । त्यसबाहेक पूर्वपञ्चहरु सामेल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राप्रपा नेपाललगायतका केही दलहरूले पनि राजतन्त्रको शान्तिपूर्ण ढङ्गले वकालत गरिरहेका छन् । त्यसो भए के राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्नेहरू देशद्रोही हुन् त ? यदि हुन् भने किन उनीहरूमाथि कारबाही हुँदैन ? ओलीको यो अभिव्यक्तिपछि यस्ता प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्न पुगेका छन् ।

कस्तो अवस्थामा लाग्छ देशद्रोहको मुद्दा ?

संविधानका जानकार तथा वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका डा. भीमार्जुन आचार्य अहिले देशद्रोहको मुद्दा लाग्ने वा देशद्रोही काम गरेको पुष्टि हुने कोही कसैले गरेको आफूलाई नलागेको बताए । ‘व्यवस्थाप्रति विमति राख्दैमा वा सरकारको विरोध गर्दैमा देशद्रोहको मुद्दा लाग्दैन’, डा. आचार्यले रातोपाटीसँग भने,  ‘जोसुकै पक्षको नागरिक, समूह, राजनीतिक दल वा व्यक्तिले सरकारको विरोध गर्ने, शान्तिपूर्ण भेला जुलुस गर्न पाउने संविधानको धारा १७ मै व्यवस्था गरिएको छ ।’ उनले यो संवैधानिक व्यवस्था लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त भएको पनि बताए । ‘संविधानमा यो जुन व्यवस्था गरिएको छ यसले त लोकतन्त्रलाई थप जीवन्त बनाउँछ’, आचार्यले भने, ‘हिंसात्मक वा काटमार गरेमा त्यसलाई पनि कारबाही गर्ने कानुन छ । त्यस कारण उहाँ (केपी शर्मा ओली) ले भन्नका लागि भनेको मात्र देखिन्छ कुनै तुक देखिँदैन ।’

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा के छ ?  

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा राज्यविरुद्धका कसुरबारे लेखिएको छ । जसमा सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, वा राष्ट्रिय एकता उपर खलल गर्न नहुने भनिएको छ ।

संहिताको दफा ४९ को उपदफा १ मा कसैले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्ने नियतले मानिस, हातहतियार र खरखजना जम्मा गर्न, हातहतियारसहित सैनिक वा अर्धसैनिक संगठन निर्माण गर्न वा त्यस्तो कार्य गर्ने उद्योग गर्न हुँदैन भनिएको छ । सोही दफाको उपदफा २ भनिएको छ, ‘ कसैले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता वा राष्ट्रिय एकतामा खलल पार्न सक्ने गरी कुनै विदेशी राज्य, सरकार वा सङ्गठित शक्तिसँग मिली कुनै प्रकारको षड्यन्त्र गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।’

दफा ३ ले कसैले उपदफा (१) वा (२) अन्तर्गतको कसुर गर्न दुरुत्साहन दिनु हुँदैन भनेको छ भने ४ मा  कसैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक वा प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा राष्ट्रिय एकता, नेपालको स्वाधीनता, स्वाभिमान वा सङ्घीय इकाईबिचको सुसम्बन्ध खलल पर्न सक्ने गरी वर्गीय, जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय, साम्प्रदायिक र यस्तै अरू कुनै आधारमा घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारबाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो गर्ने उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्ने षडयन्त्र गर्न वा विभिन्न जात, जाति वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्ध खलल गर्नु वा गराउनु हुँदैन भनेको छ । मुलुकी अपराध संहिताले यस्तो व्यवस्था गरेको अवस्थामा अध्यक्ष ओलीले कुन अवस्था वा प्रावधानलाई टेकेर कसलाई देशद्रोही भन्न खोजेका हुन् प्रस्ट छैन ।

मुलुकी संहिताको व्यवस्था अनुसार कसुर गर्ने गराउने व्यक्तिलाई सजाय समेत तोकिएको छ । जसको उपदफा ५ मा भनिएको छ, ‘(५) यस दफा बमोजिमको कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिम सजाय हुनेछः– (क) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसुर भए जन्मकैद, (ख) उपदफा (३) बमोजिमको कसुर भए दश वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, (ग) उपदफा (४) बमोजिमको कसुर भए पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना ।’

के भन्छ संविधानको धारा १७ ले ?

नेपालको संविधान भाग ३ मा मौलिक हक र कर्तव्यबारे व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १६ देखि ४८ सम्मलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ त्यसमा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुने र कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कानुन बनाइने छैन भनिएको छ । यो व्यवस्थामा प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता,राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता,संघ/संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्न स्वतन्त्रता र नेपालको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्न र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ ।

तर संविधानले स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत उपदफा २ को खण्ड (क) मा कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा वा संघीय इकाइ वा विभिन्न जात, जाति, धर्म, सम्प्रदायबिचको सु–सम्बन्धमा खलल पर्ने, जातीय भेदभाव वा छुवाछूतलाई दुरुत्साहन गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने, गाली बेइज्जती, अदालतको अवहेलना हुने, अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भनेको छ । त्यस्तै  उपदफा (२) खण्ड (ख) को कुनै कुराले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र स्वाधीनता, संघीय हिकाइबिचको सु–सम्बन्ध वा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा खलल पर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भनेको छ ।

किन गरे ओलीले देशद्रोहको चर्चा ?

पूर्व कानुन मन्त्री तथा नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका शेरबहादुर तामाङले अध्यक्ष ओलीले देशद्रोहको प्रसङ्ग राजनीतिक रूपमा उच्चारण गरेको बताए । उनले भने, ‘व्यवस्थाको विरोध गर्नु भनेको संविधान नमान्ने कुरा गरेको हो । किनभने अहिलेको व्यवस्था र अहिलेको संविधान मान्दिन भन्न मिल्दैन । संविधान सबैले मान्नुपर्छ ।’ जुन कालमा जुन संविधान र कानुन बन्छ त्यो मान्दिनँ भन्नु व्यवस्था विरोधी कुरा भएको तामाङको भनाइ छ । उनले व्यवस्थाका विरुद्धमा दुर्गा प्रसाईँले थालेको आन्दोलन कसैको आडमा भएको भन्दै त्यो व्यवस्थाकै विरोधमा भएको बताए । 

नेता तामाङले देशको विद्यमान व्यवस्थाविरुद्धको चलखेलप्रति संकेत गर्दै अध्यक्ष ओलीले उक्त प्रसङ्ग निकालेको पनि बताए ।

‘दुर्गा प्रसाईंको अभियानको ठिक अगाडी भारतीय मिडियाहरूमा के आयो ? त्यो तपाईँहरूले हेर्नु नै भएको छ । भारतीय मिडियाले एकोहोरो दुर्गा प्रसाईंको प्रचार गरेका थिए । प्रसाईँ आफैले यति लाख मान्छे म इण्डियाबाट ल्याउँछु भनेर पनि बोलेका थिए’, नेता तामाङले आन्दोलनका बेला भएकाले मात्रै मान्छेहरूले प्रसाईँको उक्त कुरा पचाएको हुनसक्ने बताए । उनले शान्तिपूर्ण भेला हुन पाइने संविधानले दिए पनि व्यवस्थाकै विरोध गर्न नपाइने दाबी गरे ।

‘व्यवस्थाको विरोध गर्न पाइएन । कुनै पनि व्यवस्थामा त्यो व्यवस्था अन्तर्गत रहेर त्यसैको विरोध गरिँदैन । हामी वाक स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौ तर तत्कालीन संविधान र कानुन मानेर र सोही अन्तर्गत रहेर वाक स्वतन्त्रता प्रयोग गर्ने हो’, तामाङको भनाइ छ । उनले जहिले पनि राज्यसत्ताले पावरकै भाषा बोल्ने भए पनि राज्यसत्ताले बनाएको संविधानको विरोधमा बोल्न नदिने भन्दै म व्यवस्था फाल्छु भन्न नपाइने बताए । उनले सरकारको काम कारबाही वा सरकारमा बसेकाहरूको विरोध गर्न, हराउने जिताउने वा घोक्राउने कुरा गर्न पाइने भए पनि व्यवस्था फाल्छु भन्न नपाइने बताए । ‘म व्यवस्था फाल्छु भन्न पाइएन तर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट निकाल्छु र म जितेर आएर सरकार चलाउँछु, आन्दोलन गर्छु भन्न पाइन्छ’, तामाङको भनाइ छ ।