काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत मुख्य राजनीतिक दलले अझै दलको उपनेता चयन गरेका छैनन् ।

गत वर्ष मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक पुस २५ गते बसेको थियो । तर निर्वाचन भएको एक वर्ष भइसक्दा समेत संसद्को ठुलो दल कांग्रेसले संसदीय दलको उपनेता चयन गरेको छैन ।

कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा गत पुस ६ गते निर्वाचित भएका थिए । प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसले ८९ सिट जितेको थियो । संसदीय दलको नेता चयनका लागि भएको निर्वाचनमा देउवाले महामन्त्री गगन थापालाई ३९ मतान्तरले हराएका थिए । देउवाले ६४ मत ल्याउँदा थापाले जम्मा २५ मत पाएका थिए ।

अहिले सरकारमा कांग्रेस मुख्य दलको रूपमा सहभागी छ । त्यतिबेला उपनेतामा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई बनाउने चर्चा चलेको थियो ।

यसैगरी संसद्मा दोस्रो ठुलो दल एमालेले रिक्त रहेको उपनेतामा अहिलेसम्म कसैलाई मनोनीत गरेको छैन । गत पुस ५ गते दलको नेतामा अध्यक्ष केपी ओली सर्वसम्मत निर्वाचित भएका थिए । फागुन २९ गते सुवासचन्द्र नेम्वाङ उपनेता मनोनीत भएका थिए । गत भदौ २६ गते उनको निधन भएपछि एमालेले उपनेता मनोनयन गरेको छैन । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ७९ सिट जितेको एमालेसँग अहिले ७८ सिट छ ।

त्यस्तै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको तेस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्रले पनि अहिलेसम्म उपनेता चयन गरेको छैन । गत वर्ष निर्वाचनपश्चात पुस ७ गते संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सर्वसम्मत चयन भएका थिए । प्रमुख सचेतकमा सचिव हितराज पाण्डे सर्वसम्मत निर्वाचित भएका थिए । उपनेतामा उपमहासचिवद्वय जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनले चासो देखाएका थिए । तर नेसपाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले उपनेतामा महिन्द्रराय यादवलाई बनाउन दबाब दिएका थिए । उपनेतामा विवाद उत्पन्न हुने देखिएपछि अध्यक्ष प्रचण्डले त्यतिबेला उपनेता चयन प्रक्रिया स्थगित गरेका थिए ।

यद्यपि महिन्द्रलाई उपनेता बनाउने विषयमा पहिल्यै नै सहमति भएको नेसपाका महासचिव रमेश यादवले दाबी गरेका छन् ।

यसैगरी सत्तारुढ घटक जसपा संसदीय दलले गत पुस १३ गते दलको नेतामा रामसहायप्रसाद यादवलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो । उनी गत चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपश्चात रिक्त दलको नेतामा अध्यक्ष उपेन्द्र सर्वसम्मत निर्वाचित भए । वैशाख १० गते भएको उपनिर्वाचनमा उपेन्द्र यादव बारा–२ बाट विजयी भएका थिए । उनी गत जेठ ८ गते सर्वसम्मत दलको नेता चयन भएका थिए । जसपा नेपालले पनि उपनेता चयन गर्न सकेको छैन ।   

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा २ स्वतन्त्र सदस्यसहित १४ दल निर्वाचित भएका छन् । तीमध्ये नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा(माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, आम जनता पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन सकेनन् । १४ दलमध्ये रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, नाउपा र जनमत पार्टीले दलको उपनेता मनोनीत गरिसकेका छन् । यस्तै नेमकिपा, राजमो र आजपाको संसद्मा जम्मा एक सिटमात्र छ । 

संसदीय व्यवस्थामा दलको नेता नै हाबी हुने हुँदा उपनेता प्राथमिकतामा नपरेको हुन सक्ने दलका नेताहरू बताउँछन् । माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव मात्रिकाप्रसाद यादवले सबै काम दलको नेताले गर्ने भएकाले प्राथमिकतामा नपरेको हुन सक्ने बताए । उपनेता कहिले चयन हुन्छ भन्ने आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘सबै काम दलको नेताले गर्ने भएपछि किन चाहियो उपनेता ?’, प्रश्न उठाउँदै उनले भने, ‘उपनेता कहिले चयन हुन्छ, यस विषयमा मलाई केही थाहा छैन ।’

कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पार्टी नेतृत्व विधि र पद्धति बमोजिम नहिँडेकाले समस्या आएको आरोप लगाए । विधानअनुसार पार्टीका निकायलाई पूर्णता दिन नसकेका सभापति देउवाले संसदीय दलको उपनेता मनोनयनमा चासो देखाएका छैनन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को व्यवस्था बमोजिम संघीय संसद् र प्रदेशसभामा कम्तीमा दुई स्थानमा निर्वाचित भई प्रतिनिधित्व गर्ने दलले संघीय र प्रदेश संसदीय दल गठन गर्न सक्नेछ । दलबाट निर्वाचित भई संघीय संसद वा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक व्यक्ति स्वतः सम्बन्धित संसदीय दलको सदस्य हुने उल्लेख छ । सम्बन्धित दलको निर्देशन बमोजिम संघीय संसद वा प्रदेशसभाको संसदीय दलका सदस्यले आफूमध्येबाट एक जना दलका नेता चयन हुने व्यवस्था छ ।

यद्यपि संसदीय दलको निर्वाचन तथा त्यससम्बन्धित अन्य कुरा सम्बन्धित दलको विधान बमोजिम हुने उल्लेख छ । संसदीय दलमा दलको नेताको अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार  प्रमुख सचेतक, सचेतक र सदस्यसचिव नियुक्त गर्न सक्नेछ । सम्बन्धित दलमा अन्य व्यवस्था भएको बाहेक संसदीय दलको नेताले उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतक तथा सदस्यसचिव मनोनीत गर्न सक्नेछ । यी सबै पदाधिकारीलाई राज्यबाट सेवा सुविधाको व्यवस्था मिलाएको छ । संसद्को काम कारबाही प्रभावकारी बनाउन कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सहभागी हुनुपर्ने भएकाले प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरू सबै दलले नियुक्त गरिसकेका छन् ।