‘राजा आऊ, देश बचाऊ !’ केही समूहमा मानिस जम्मा भएर अहिले कतिपय ठाउँमा यस्ता नारा लगाइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ । चिया पसल र आफन्तहरू जमघट भएका ठाउँहरूमा केही केही मानिस राजा चाहिन्छ, हिन्दु राष्ट्र चाहिन्छ भनेर ठुलो ठुलो स्वरमा बोल्ने गरेका पनि हामीलाई थाहा नै छ । लोकतान्त्रिक समाजमा विभिन्न मत राख्ने स्वतन्त्रता हुनु स्वाभाविक हो । तर केही समय यता लोकतन्त्र र गणतन्त्रविरुद्ध अराजक र उत्तेजक शैलीमा बोल्ने र जातीय, लैङ्गिक अपमानजनक तरिकाले बोल्ने जस्ता गतिविधि बढ्दै गएका छन् । 

लोकतन्त्र र गणतन्त्र भनेको मुखमा जे आयो त्यही बोल्ने, तल्लो स्तरका शब्द प्रयोग गरी अरूको मानमर्दन गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा छाडा गतिविधि गर्ने जस्ता स्वतन्त्रता हुनु पर्छ भन्ने हैन ।

गणतन्त्र र लोकतन्त्रप्रति जनताले जेजस्ता अपेक्षा गरेका थिए, ती पूरा हुन नसकेको भने अवश्य हो । राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र र समग्र व्यवस्थाका अवयवहरूमा नयाँपन आउनुपर्नेमा त्यो हुन सकेन । गणतन्त्र र लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादीहरूले जसरी एकताबद्ध भएर ऐन, नियम, कानुन ल्याउन सहकार्य गर्नुपर्ने थियो, त्यो नभएर आपसमा तिक्तता, पदप्रतिको आसक्ति र अकर्मण्य कार्यशैली हाबी हुँदै गए । सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक परिवर्तन, जनभावनाको ठोस कदर गर्ने कुरामा ठुला संसदीय राजनीतिक दलहरू च्युत हुन पुगेका कारण मानिसमा नैराश्यता र आक्रोश भने अवश्य पैदा भएको छ । यसको अर्थ लोकतन्त्र र गणतन्त्रभन्दा जहानियाँ राजतन्त्र ठिक हो भन्नु अर्को गलत विश्लेषण हुन पुग्छ ।

राजतन्त्र र सांस्कृतिक धरातल 

अहिले जसरी विभिन्न सामाजिक सञ्जाल, युट्युब लगायतका माध्यमबाट राजतन्त्र आए देश सुन्दर र समृद्ध हुनेथियो भन्ने ढङ्गले केही मानिसले प्रचारलाई व्यापक बनाउन खोजेका छन् । त्यो अवस्था भने विल्कुल हैन । नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य भएको बेलामा पाँच, सात वर्षको उमेर भएका केटाकेटीहरू अहिले बिस, बाइस वर्षका भएका छन् र ती भर्खर युवा उमेरमा पसेकाहरूले राजतन्त्रको कठोरता देखेका छैनन् । 

अझ छ्यालिस सालपछिको केही खुकुलो राजनीतिक अवस्थामा हुर्किएकाहरूले पनि राजतन्त्रको निरङ्कुश क्रियाकलापलाई भोगेका छैनन् । राजतन्त्रको अनुभव नभएकाहरूलाई अहिलेको नैराश्यताबाट मुक्त हुन राजा चाहिन्छ भन्ने लाग्नु स्वाभाविक होला । त्यसै गरी हिजो राजतन्त्रका बेला सत्तामा बसेर राइँदाइँ गरेकाहरूलाई पुनः राजतन्त्र फर्काएर त्यस्तै वैभवशाली जीवनमा बाँच्ने रहर लाग्नु पनि स्वाभाविक हो । लोकतन्त्र र गणतन्त्रले दिएका सीमित उपलब्धिलाई नबुझेका वा बुझ्न नचाहनेहरूले पनि अहिले राजाले देश बचाउलान् भनेर सोच्नु अनौठो हैन । तर वास्तविक गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने राजतन्त्रको आन्द्राभुँडी खोतल्न सजिलै सकिन्छ ।

राजतन्त्रको इतिहास हेर्ने हो भने शाह वंशको उदयपछि पृथ्वीनारायण शाहले हिन्दु संस्कृतिमा विकसित गोरखा राज्यको विस्तार गर्ने अभिलाषाले नेपालको एकीकरण गरेका थिए तर त्यो भौगोलिक एकीकरणभित्र अन्य जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको अपनत्व खोसिएको थियो । त्यसपछि बहादुर शाहको पालामा केही वीरतापूर्ण कार्य गरेको र राजा महेन्द्रले खस हिन्दुत्वको जगमा उभिएर एउटै भाषा एउटै भेषको नाराभित्र केही सुधारवादी काम गरेको बाहेक नेपालका राजाहरू सधैँभरि रानी, पटरानी, दास, दासीहरूलाई आफ्नो राजकीय शक्तिबाट कँज्याएर भोगविलासमा मात्र मस्त भएका देखिन्छन् । नेपालमा फेरि पनि राजतन्त्र ल्याउनु भनेको एक जना देखाउने रानीबाहेक अनेकौँ पटरानी र दासीहरूसँग रासलीलामा मग्न हुने राष्ट्रप्रमुखको संस्कृति विकास गराउनु हो । विगतमा राणाहरूका हातमा सत्ता सुम्पेर सुरासुन्दरी, भोगविलासमा रम्नु नै नेपाली शाह वंशको प्रवृत्ति बनेको देखिन्छ । राजाहरूलाई बहुविवाह गर्दा कानुन लाग्दैन भन्ने कुरा पछिल्ला राजा महेन्द्रका परस्त्री गमनबाट जन्मिएका अघोषित राजकुमारहरूको कथा नियाल्दा पनि थाहा हुन्छ । 

राजा वीरेन्द्रका लुकेका महिला हिंसाको घटनाहरू दरबारभित्रका मानिसबाटै सार्वजनिक भइरहेका पनि छन् । राजदरबार भनेको यस्तो आपराधिक संस्कृतिको जग हो, जहाँ बाउलाई मार्ने छोरालाई पनि राजा घोषणा गरिन्छ । 

प्रजातन्त्रिक भनिएको संवैधानिक राजतन्त्रको समयमा राजा वीरेन्द्रको परिवारको नारायणहिटी दरबारमा हत्या भएको थियो । सो हत्याकाण्डमा तत्कालीन दरबारले राजकुमार दीपेन्द्रलाई राजा वीरेन्द्रको हत्यारा बताएको थियो र अन्तिम राजा ज्ञानेन्द्रको निर्देशनमा बनाएको छानबिन समितिले पनि दीपेन्द्रलाई नै हत्यारा ठह¥याएको थियो । हत्यारा भनिएको र मृत्युशय्यामा ढुकढुकी मात्र चलेको दीपेन्द्रलाई दरबारले हत्तपत्त राजा घोषणा गरेको हामी सबैलाई थाहा नै छ । संवैधानिक राजतन्त्र भनिएको व्यवस्थामा त हत्यारा घोषणा गरेकालाई राजा बनाउने परम्परा कायम थियो भने निरङ्कुश राजतन्त्रमा यस्ता लुकेका अपराधहरू कति हुन्थे होलान् भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । 

त्यस्तै दरबारभित्र गाँजा, अफिम, स्म्याक्सलगायतको प्रयोग हुनु र दरबारबाट नै त्यस्ता पदार्थको तस्करी हुनु राजाको शासनमा सामान्य नै थियो । कालो पदार्थको प्रयोग र कारोबार हुने गरेको घटना दरबार हत्याकाण्डपछि मात्र सर्वसाधारणले थाहा पाएका हुन् । 

नागरिकको हत्या गरेका अपराधीहरूलाई आममाफी दिन राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भए पनि अदालतले राष्ट्रपतिको अनुमोदनलाई अस्वीकार गरेर अपराधीलाई जेल पठाएको घटना हालसालै सबैले देखेको विषय हो । 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिले समेत कानुनको दायरामा बस्नु पर्छ तर राजतन्त्रमा कहिल्यै त्यस्तो हुँदैन । संवैधानिक राजतन्त्रमा गायक तथा सङ्गीतकार प्रवीण गुरुङलाई पारस शाहले गाडीले किचेर मार्दा पनि राजकुमार भएका कारण सजाय भोग्नु परेन । राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि सैनिक अस्पताल लगिएका शवहरूको पोस्टमार्टम त भएन नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले समेत शव हेर्न पाएनन् । दीपेन्द्र बाँच्न सक्ने अवस्था थियो वा थिएन भन्ने कुरा पनि दरबारको नियन्त्रणबाट मात्र सूचना आएको थियो । यस्तो थियो संवैधानिक राजतन्त्रसमेत ! यस्तो संस्कृति बोक्ने राजतन्त्र अब नेपालको स्वाभिमान हुन कदापि सक्तैन ।

राजतन्त्र र राष्ट्रियताको भ्रम

राजतन्त्र राष्ट्रियताको मियो हो भन्ने कुरा पनि पूर्णतः भ्रम मात्र हो । नेपाललाई घोचिरहने कोशी सम्झौता मातृकाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए, जो राजतन्त्रको सबैभन्दा बफादार व्यक्ति बनेका थिए । गण्डक सम्झौता, महाकाली सन्धिलगायतका सन्धिसम्झौता राजनीतिक दलहरूले श्री ५ को सरकार भएका बेला हचुवाको भरमा गरेका थिए । जसले गर्दा देशलाई दूरगामी नकारात्मक असर परेको छ । तर राजावादीहरूले समेत राष्ट्रघाती भन्ने गरेका यस्ता सन्धि, सम्झौता त संवैधानिक राजतन्त्रले नै अनुमोदन गरेको थियो । राजतन्त्र दरबारियाहरूले भनेजस्तै राष्ट्रवादी हुन्थ्यो भने त्यस्ता सन्धि, सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न नसकिने भनेर राजाले अडान लिन किन सकेनन् ? घोत्लन जरुरी छ । यस्तो कुरा गरिरहँदा, सरकारले गरेको सिफारिस अनुमोदन गर्न संवैधानिक राजतन्त्रलाई कानुनले बाध्य पारेको थियो भन्ने तर्क पनि गरिएला । यस्तो तर्क गर्ने हो भने हत्यारा भनिएकाको आममाफीसम्बन्धी प्रकरणमा राष्ट्रपतिलाई तल्लो स्तरको गाली गर्ने नैतिक अधिकार पनि राजावादीहरूलाई कदापि हुन्न ।

जनयुद्ध लडेको माओवादी शक्ति र लोकतन्त्रवादी शक्तिबिच भारतमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौतालाई विदेशीले गराएको सम्झौता भनेर खुब कराउने गरेका छन् राजावादीहरू । तर यसरी कराइरहँदा उनीहरूले भारतको मध्यस्थतामा दिल्ली सम्झौता गरेर राजा त्रिभुवनले राजपाठ फर्काएको कुरा चाहिँ बिर्सिदिन्छन् । भारतको मध्यस्थतामा भएको राजकाज फिर्ता चाहिँ ठिक हुने अनि भारतीय भूमिमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौता चाहिँ गलत हुने तर्कले नेपाली उखान “कुकुर तल परे पनि कुइँ कुइँ गर्छ, माथि परे पनि कुइँ कुइँ गर्छ” भन्ने कुरा नै राजावादीहरूको हकमा लागु हुने गरेको देखिन्छ । 

त्यति मात्र हैन, संवैधानिक भनिएका राजा ज्ञानेन्द्रले २०४६ सालको संविधान मिचेर तुलसी गिरीलाई देशको उपाध्यक्ष बनाए । देश छोडेर भागेका तुलसी गिरी जस्ता मातृभूमिप्रति संवेदहीन पात्रलाई देशको उपाध्यक्ष बनाउने राजाको कदमलाई कुनै कोणबाट पनि राष्ट्रवादी भन्न सकिन्न । 

राजतन्त्रकै समयमा भारतले कालापानीमा आफ्ना सेनाहरू राख्ने काम ग¥यो । नेपालका त्यतिबेलाका कम्युनिस्टहरूले त्यस कदमको विरोध गरे तर जनतालाई कालापानीको विषयमा बोल्नसमेत राजतन्त्रले रोक लगायो । संवैधानिक राजतन्त्र भएका बेलामा जनताहरूले कालापानी हाम्रो हो भनेर नारा जुलुस गर्न त पाए तर भारतको सामु नेपालका प्रजातान्त्रिक भनिएका श्री ५ का सरकारहरू निरिह भए । अहिले पनि लोकतन्त्रका कारणले गर्दा नै जनताले सडकमा कालापानी र लिपुलेकमाथि भारतको हस्तक्षेपविरुद्ध आवाज घन्काएको हामीले देखेका छौँ । नेपालमा सक्रिय राजतन्त्र रहेको बेलामा नै विसं २०३२ सालमा कालापानी, लिपुलेक समेटिएको नेपालको चुच्चे नक्सालाई हटाउने कार्य भएको थियो । राजतन्त्रले भारतलाई खुसी पारी राजसत्ता टिकाउनलाई नै राष्ट्रवादको नक्कली पोसाक खोलेर हुत्याएकोे थियो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएपछि नै नेपालको व्यवस्थापिकाबाट चुच्चे नक्सा घोषणा गर्ने कार्य भएको थियो । भारतीय विस्तारवादी हैकमका कारण नेपालका सरकारहरूले चुच्चे नक्साका बारेमा थप बोल्न नसके पनि नेपाली जनता र भावी पुस्ताका लागि त्यो भूमि नेपालको हो भन्ने आधार दिएको छ । यस अर्थमा गणतन्त्र राष्ट्रघाती हो र राजतन्त्र राष्ट्रवादी हो भन्ने तर्क गलत साबित हुन्छ ।

राजतन्त्र र सदाचारको हल्ला 

“राजतन्त्रका बेला एउटा राजाले खान्थ्यो अहिले गणतन्त्रमा सयौँ राजाहरू जन्मिएर देश लुटे” भन्ने अर्को आरोप राजावादीहरूले लगाउने गरेका छन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आए पनि आर्थिक स्वार्थमा दलहरू र नेताहरू परिरहेको कुरा कसैसँग लुकेको छैन । यस खालका अपारदर्शी आम्दानी, कानुनको बाटोबाट आयआर्जनको माध्यम बनाउने जस्ता कार्यहरू गरेका कारण नै लोकतन्त्र र गणतन्त्रप्रति मानिसहरूमा अविश्वास बढ्दै गएको छ । तथापि लोकतन्त्रमा जनताले चाहेभने यस्ता प्रवृत्तिहरू भएकाहरूलाई सधैँभरका लागि सत्ताच्युत गर्न सक्ने अधिकार पनि हुन्छ । राजतन्त्रमा राजा गँजेडी भए पनि भ्रष्ट, लम्पट, बलात्कारी भए पनि उसलाई हटाउँन हजारौँ जनताले युद्ध लडेर मात्र सम्भव हुन्छ । 

राजतन्त्रमा एउटा राजाले मात्र खान्थे भन्ने कुरा विल्कुल झुट हो । राजतन्त्रमा राजाका जीवित जिजुबा, आमादेखि लिएर नवजात शिशुसम्मले राज्यको भत्ता खाने गर्थे । त्यति मात्र हैन, राजासँग साइनो जोडिएका मानिसहरूले समेत मासिक भत्ता खाने गरेका थिए । साइनो जोडिएका ती मानिस सयौँका सङ्ख्यामा थिए । छोटे राजाहरूले पारिवारिक झगडा गरेर आफूले भत्ता पाउनुपर्ने भन्दै अदालतमा जाहेरी दिएका र फैसला भएका कागजात अहिले पनि सङ्ग्रहालयमा छँदै छन् । 

विसं २०४८ साल पुस १ गते संवैधानिक राजतन्त्र भनिएको श्री ५ को सरकारले जारी गरेको नेपाल राजपत्रमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको मर्यादाक्रम दशौँ नम्बरमा थियो । राजाका आँखा नखुलेका नवजात शिशुभन्दा मुन्तिर प्रधानमन्त्रीलाई राखेर प्रधानमन्त्री पदको तेजोबध गर्ने संवैधानिक राजतन्त्रको चरित्र त त्यस्तो थियो भने निरङ्कुश राजतन्त्र झन् कति परिवारवादमा लिप्त थियो भन्ने अनुमान गर्न धेरै दिमागी कसरत गर्नु पर्दैन । राजासँग तीन पुस्ते साइनो भएका सयौँ मानिसले वैधानिक भत्ता त पाउँथे नै, अझ राजाका अनेक गुठी, दरबार सञ्चालन गर्ने कर्मचारी, सुसारे, बफादार आफन्त र भारदारहरूको लर्कोलाई समेत राज्यले भत्ता खुवाएर राख्नुपथ्र्यो । राजावादीहरूले त्यतिबेला राजदरबार र राजखानदानमा खर्च हुने पैसाको मूल्य र अहिलेको पैसाको मूल्यको तुलनात्मक अध्ययन गर्न जनतालाई भन्दैनन्, बरु त्यतिबेला थोरै पैसाले हुन्थ्यो अहिले धेरै पैसा खर्च भएको छ भन्ने कुप्रचार गरिरहेका छन् । जनताले यसरी कुरा नबुझुन भनेर राजावादीहरूले एकोहोरो हल्ला मात्र गरेका छन् । 

सक्रिय राजतन्त्रका बेलामा केन्द्रीय सरकार, सात विकास क्षेत्र, चौध अञ्चल, पचत्तर जिल्ला, हरेक जिल्लाभित्र कैयौँ इलाका र कयौँ नगर, गाउँ पञ्चायत गरी ६ वटा त संरचना नै थिए जहाँ अहिलेको सात प्रदेशको भन्दा बढी खर्च गरिएकै थियो । राम्रोसँग कार्य गरे अहिलेको प्रदेश सरकारले बरु तल्लो तहको समस्या बुझेर बजेट खर्चन सक्छ तर राजाको त्यतिबेलाको प्रशासन भनेको राजाको हुकुममा काठमाडाँैको मानसिकतामा कार्य हुन्थ्यो, जसले गर्दा पहाडी जिल्लाका मानिसको जीवनस्तर कहालीलाग्दो नै थियो । जुलाई १३, २००७ को अनलाइन प्रकाशन ‘मेरो संसार’ मा उल्लेख भए अनुसार राजा र राजपरिवारलाई २ करोड ५० लाख भत्ता, दरबार मर्मतमा २ करोड रकम, राजदरबारका कर्मचारीलाई ८ करोड खर्च छुट्याएको थियो । अहिलेको सन्दर्भमा सङ्घ, प्रदेशका प्रतिनिधि र मन्त्रीहरूसँग तुलना गर्दा पनि त्यो रकम त्यसबेलाको सन्दर्भमा बढी नै हुन जान्छ । तथ्याङ्कले एकात्मक राज्य प्रणालीमा भन्दा सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरण भएपछि देशमा १,५०,७५२ जना जनप्रतिनिधि घटेका छन् (मनहरि तिमल्सिना) ।

राजाको मानसिकता कति पैसामुखी थियो भन्ने कुरा बुझ्न धेरै पर पुग्नु पर्दैन, ज्ञानेन्द्रको सत्तालाई हेर्दा नै प्रस्ट हुन्छ । ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई जेल हालेर प्रत्यक्ष शासन चलाएको बेला जनताका लागि राहत हुने कुनै काम गरेनन् तर सत्ता हातमा लिने बित्तिकै आफ्नो र राजपरिवारको भत्ता कम भएको भनी मासिक भत्ता बढाएका थिए । 

राजतन्त्र, भूमिगत गिरोह अनि चरम भ्रष्टाचार

गणतन्त्र आएपछि नेताहरूको आडमा तस्करी र भ्रष्टाचार बढेको भन्ने आरोप राजावादीहरूले लगाउने गरेका छन् । निश्चय नै नेपालमा सुन तस्करी, मूर्ति तस्करीलगायत थुप्रै भ्रष्टाचारी सत्तामा बसेका केही नेताहरूको आडमा हुने गरेका छन् । तर यस्ता तस्करी र भ्रष्टाचारीहरू राजपरिवारका सदस्य, राजाका भारदारहरूबाट सुरु भएको हो र संवैधानिक राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म आउँदा पनि राजपरिवारले बसाएको तस्करी र भ्रष्टाचारको थिति निरन्तर कायम रह्यो । गणतन्त्रको स्थापना भएपछि पनि राजतन्त्रले संस्थागत गरेको तस्करी र भ्रष्टाचार हट्न नसक्नु गम्भीर विषय हो ।

गणतन्त्र आएपछिको सबैभन्दा ठुलो कारवाही गर्ने क्रममा हाल सरकारले ललिता निवास काण्ड, भुटानी शरणार्थी काण्ड, सुन काण्डलगायतमा कारवाही सुरु ग¥यो, जसमा उपल्लो स्तरका नेता, कर्मचारी र हर्ताकर्ताहरू परेका छन् । यति मात्र पर्याप्त छैन, अझ गहिरो छानबिन गर्न सरकार लाग्नुपर्ने देखिएको छ । तर जति कारवाहीहरू भएका छन्, त्यसलाई समेत नकारात्मक प्रचार गरेर राजावादीहरूले ‘राजा नै स्वच्छ हुन्’ भन्ने विम्ब खडा गर्ने प्रयत्न गरिरहेका देखिन्छन् । 

गहिरिएर हेर्ने हो भने राजाको शासनमा नै भ्रष्टाचार र तस्करी संस्थागत भएको देखिन्छ । राजतन्त्रले चलाएको पञ्चायती व्यवस्थामा नेपालको कानुनमा राजपरिवारका सदस्यहरू विदेश जाँदा आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनीहरूको ब्याग जाँच गरिने छैन भन्ने उल्लेख थियो । त्यसको उपयोग गर्दै अधिराजकुमारहरूले नै नेपालका पुरातत्त्व र पुराना मूर्तिहरू तस्करी गर्ने गरेका घटना इतिहास खोतल्ने जोकोहीलाई थाहा छ । राजाका पालामा सुन तस्करीका कयौँ ठुला घट्नाहरू प्रकाशित हुने गरेका थिए तर ती घट्ना प्रकाशित गर्ने पत्रकारलाई आर्थिक, शारीरिक दण्ड दिई पत्रिका समेत बन्द गराइन्थ्यो । राजाका शासनका गलत कुरा सार्वजनिक गर्ने गरेको रिसमा पत्रकार पदम ठकुराठीलाई वि.सं. २०४३ भाद्र २० गते राति घरमा सुतिरहेको बेला गोली हानिएको घटना राजनीतिमा चासो राख्ने सबैले बिर्सन सक्दैनन् । विसं २०३४ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्य भएका पदम ठकुराठी पनि एक पञ्च प्रतिनिधि थिए । उनले तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र र धिरेन्द्रले नेपालबाट पुराना मूर्ति र चरेस लिएर विदेश जान्थे र फर्कंदा सुन र हेरोइन ल्याएर तस्करी गर्ने गरेको बताएका छन् । पञ्चायती शासनकालमा नै ‘साप्ताहिक मञ्च’ नामक पत्रिका निकालेर दरबारको तस्करीको भन्डाफोर गरेका कारण उनीमाथि ज्ञानेन्द्रको निर्देशनमा हत्याको योजना बनेको कुरा ठकुराठी स्वयंले भनेका छन् । 

त्यस्तै भक्तपुरमा भूपतिन्द्र मल्लको पालामा बनेको मन्दिरको गजुर झिक्न मध्यरातमा क्रेन लिएर पुगेको तस्कर समूहलाई त्यहाँका डीएसपी रूपक शर्माले समातेपछि समातिएकाहरूले ‘आफूहरूलाई अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र सरकारले गजुर लिन पठाएको’ कुरा बताएका थिए । गजुर चोर्न नदिएका कारण डीएसपीलाई दुर्गम ठाउँमा सरुवा गरिएको थियो ।

२०३६ साल (सन् १९७९) को जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन राजाको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले तराईको वन फाँडेर काठ बिक्रीबाट प्राप्त रकम खर्चेको कुरा विभिन्न विज्ञहरूले लेखेका छन् । सन् १९६३ देखि १९७९ सम्म १६ वर्षको अवधिमा तराई क्षेत्रको जङ्गलमध्ये एक चौथाइ सखाप पारियो । (नेपालको इतिहास, एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण, रामराज रेग्मी, पृष्ठ ४०३)

विसं २०२९ सालतिरदेखि पञ्चायती प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले पनि भूमिगत गिरोहको कुरा गर्न थालेका थिए । २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चालयतलाई जिताइसकेपछि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भएकै बेला तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रले उनलाई बोलाएर जापानबाट कपडा झिकाउनका लागि सरकारी कोषको पैसा माग गरेका थिए । प्रधानमन्त्री थापाले नमानेपछि उनले ‘दाजु (राजा वीरेन्द्र) को आदेश हो’ भनेर धम्की दिएका थिए । पछि बुझ्दा वीरेन्द्रलाई सो विषयमा थाहासमेत नभएको हुँदा सूर्यबहादुर थापाले धीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको समूहलाई भूमिगत गिरोह भन्दै घुमाउरो किसिमले तत्कालीन पञ्च पत्रकार पदम ठकुराठी र युवा पञ्चको संयोजक समेत भएका जनार्दन शर्मालाई पत्रिका प्रकाशनमा सहयोग गरेको घटना पत्रकार ठकुराठी, हरिहर विरहीलगायतले बताउने गरेको देखिन्छ । 

ज्ञानेन्द्र र धीरेन्द्रले चलाएको माफियातन्त्रलाई भूमिगत गिरोह र गैह्र संवैधानिक शक्तिकेन्द्रको उपनाम दिने तत्कालीन ‘साप्ताहिक मञ्च’ लाई राजतन्त्रको गिरोहले बन्देज लगाएपछि पत्रकार हरिहर विरहीको सम्पादकत्वमा ‘जनज्योति साप्ताहिक’ नाममा प्रकाशित हुने गरेको पत्रिकाले विसं २०४३ सालतिर योगी नरहरिनाथको अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेको थियो । योगी नरहरिनाथले र दरबारिया जहानियाँ गिरोहको अराजकतातर्फ सङ्केत गर्दै राजा वीरेन्द्रलाई ‘छाता आफैँले बोक्न नसक्नेले अरूबाट ओढ्नु हुँदैन’ भन्नुभएको थियो । यो अन्तर्वार्तापछि पत्रकार विरहीलाई जेल र पत्रिका प्रतिबन्ध भएको थियो ।

“कुलेखानी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यमा ठेकेदार शम्भु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई ठेक्का मिलाइदिएबापत राजा महेन्द्रकी छोरी शान्ति सिंहले ठुलो रकम हात पारी त्यस रकमबाट शेर्पा होटल बनाइन् । अधिराजकुमारी प्रिन्सेप शाहको निधन थाइल्यन्डमा तस्करी कार्यमा संलग्न भएका बखत रङगेहात पक्राउ पर्दा हृदयघातबाट हुन गयो ।” भनी नेपालको इतिहास : एक मार्क्सवादी दृष्टिकोण (पृष्ठ ४०३) मा लेखक रामराज रेग्मीले हरिगोविन्द लुइटेलको लेखलाई उद्धरण गर्नुभएको छ । 

राजतन्त्र र विकास निर्माण

राजतन्त्रमा विकास निर्माण भएको थियो तर गणतन्त्र आएपछि सबै ध्वस्त भयो भन्ने आरोप पनि सुनिने गरिएको छ । नेपालको राजतन्त्र त असक्षम भएका कारण १०४ वर्षसम्म राणाहरूलाई सक्रिय बनाएर भोगविलाशमा वितेको देखिन्छ । 

राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागु गरेपछि विश्वभर चलिरहेको साम्यवादी आन्दोलनको प्रभाव नेपालमा परिहाल्छ कि भन्ने भयले सोभियत सङ्घ र चीनमा लागु गरिएका केही कार्यक्रमहरूको नक्कल गर्ने कोसिस गरेका थिए । भूमि सुधार, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, नेपाली नोटको चलन, मोहियानी हकलगायतका केही काम भए पनि राजा वीरेन्द्रको आगमनपछि भने खास नयाँ काम भएका थिएनन् । विसं २०४६ सम्म आइपुग्दासमेत शिक्षा, स्वास्थ्यको अवस्था नाजुक नै थियो । दरबारसँग जोडिएकाहरूका सन्तानहरूले बुढानीलकण्ठ स्कुल लगायतका राम्रा स्कुलमा पढ्ने व्यवस्था थियो भने सर्वसाधारणका लागि सरकारी विद्यालय सीमित मात्रामा थिए । महेन्द्रले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनाए भनेर चर्को स्वरमा बोलिरहँदा गणतन्त्रको आगमनपछि पूर्वपश्चिम लोकमार्ग बनेको विषयवस्तुलाई ओझेलमा पार्न मिल्दैन । सक्रिय राजतन्त्रकालमा उद्योगधन्धा खोल्नुपर्दा कि त दरबारका मानिसको मात्र लगानीमा खोलिन्थ्यो कि त दरबारको स्वीकृति लिएर मात्र खोल्न पाइन्थ्यो । 

वि.सं २०४६ सालपछि नवउदारवादी अर्थव्यवस्थालाई लागु गरिएको हुँदा सबै क्षेत्रमा दलाल पुँजीवाद हाबी हुन गएको देखिन्छ । राष्ट्रिय पूँजीको विकास कमजोर बनेको छ तथापि सञ्चारको क्षेत्रमा देशले फड्को मारेको छ । प्रदेश र स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न भएका कारण सडक, खानेपानीको गाउँ गाउँमा व्यापक विस्तार भएको देखिन्छ । तीसवर्षे पञ्चायती व्यवस्थामा नेपालको औसत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वार्षिक वृद्धिदर ३.१४ रहेकोमा गणतन्त्रपछि हाल सो वृद्धि दर ४.५ प्रतिशत पुगेको छ । यो सन्तोषजनक अवस्था हैन तर राजतन्त्रको भन्दा खराब अवस्था हो भन्न मिल्दैन । रोजगारी वृद्धि गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । 

ठुला र सम्भ्रान्त मानिस हुनका लागि राजा र राजपरिवारले जस्तै शारीरिक श्रम नगर्ने पो हुनुपर्छ भन्ने चिन्तन अझै पनि सर्वसाधारण, नेता, कार्यकर्ताहरूमा रहेको देखिन्छ । यसले गर्दा सबैखाले श्रमको समान स्तरको सम्मान हुन सकेको छैन । गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न मुख्य राजनीतिक दलहरूले केही वर्ष सौहाद्रपूर्ण ढङ्गले कार्य गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्नु दुःखद पक्ष हो ।

सक्रिय राजतन्त्र वा संवैधानिक राजतन्त्रभन्दा वर्तमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एक कदम प्रगतिशील व्यवस्था नै हो तथापि दलाल पुँजीवाद, वैदेशिक हस्तक्षेपलगायतका कुराले गर्दा यो व्यवस्थाअन्तर्गत रैथाने संस्कृति, राजनीतिक सहिष्णुता, आर्थिक स्थिरता ठुलो चुनौती रहने गरेको छ । केही सम्भ्रान्तहरूको मुठीमा देशको ठुलो पुँजी सङ्कलन हुने र अधिकांश श्रमजीवी जनताहरू गरिबीको चपेटामा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी समाजवादी गणतन्त्र स्थापनामा लाग्नु नै अबको उपयुक्त बाटो हो ।