विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो कार्यकालको ५१ औँ दिनमा बल्ल ३ जना मन्त्रीलाई विभागीय जिम्मेवारी दिए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ९ मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा अन्य ५ मन्त्रालय अझै मन्त्रीबिहीन छन् ।

हालै पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गणेशप्रसाद उप्रेती, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा शम्शेर राई  र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कमल प्रसाद जबेगूलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

प्रदेशका सशक्त मन्त्रालयको रुपमा रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय अझै मन्त्रीविहीन छन् । ती मन्त्रालयका अधिकारीहरु मन्त्री नियुक्त नहुँदा कतिपय कार्यक्रम सम्झौता गर्नै सकस परिरहेको बताउँछन् ।

बजेट कार्यान्वयनको समय घर्किरहेको छ । मन्त्रीहरु चयन नहुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको छ भने सरकारको कार्यसम्पादनमा पनि नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । राजनीतिक दल, सांसद, मन्त्रीविहीन मन्त्रालयका कर्मचारी तथा आम जनतासमेत तत्कालै मन्त्रीहरु नियुक्त भएर प्रदेश सरकारले सशक्त भूमिका खेलेको हेर्न चाहन्छन् । तर, त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्की सरकारलाई पूर्णता दिन छलफलमै रहेको बताउँछन् । उनी निकट स्रोतले सत्ता साझेदार दलहरुले आ–आफ्नो भागमा बढी मन्त्रालय माग गरेपछि सहमति हुन नसकेको बतायो । कार्की भने छिटै मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने बताउँछन् । ‘मन्त्रीमण्डलले छिटै पूर्णता पाउँछ, दलहरुबिच छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रले ३ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले २ र जसपाले १ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । तर कांग्रेसले आफैँ ५ मन्त्रालय राख्न चाहिरहेको बताइएको छ ।

उता, सत्ता गठबन्धन दलले सरकारलाई पूर्णता दिँदा सभामुख निर्वाचनको विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । सभामुख चयनले सत्ता गठबन्धनको बहुमत कायम नरहने या रहने भन्ने विषय प्रस्ट हुनेछ । किनकि गठबन्धन दलसँग प्रदेशसभामा जम्मा ४७ सांसदमात्रै छन्, जो बहुमतको सबैभन्दा न्यून संख्या हो ।

गठबन्धनले नै सभामुख लिनुपरेको अवस्थामा भने प्रदेशसभामा सरकारको बहुमत गुम्नेछ । जसले सरकार पुनः जुनसुकै बेला संकटमा पर्न सक्छ । ‘सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर सभामुख चयनको काम सकिएपछि अरू विषय अगाडि बढ्छ,’ गठबन्धन दलका एक नेता बताउँछन् ।

सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई सभामुख दिन चाहेको छ । राप्रपा पनि त्यसमा सकारात्मक रहेको मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतको दाबी छ । त्यसैबारे छलफल गर्न मुख्यमन्त्री कार्की आइतबार काठमाडौं गएका थिए । छलफल सकारात्मक रहेको स्रोत दाबी गर्छ ।

उपसभामुख सिर्जना दनुवारले भने दलहरुबिच सभामुख चयनमा सहमति भएपछि आफूले प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताइन् । ‘दलहरुबिच सहमति गरेरै सभामुख चयन अगाडि बढ्छ,’ उनले भनिन्, ‘मबाट सभामुख चयनको कुनै प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदैन ।’

दलहरुबिचमा यस विषयमा छलफल भइरहेको आफूले जानकारी पाएको उनको भनाइ छ ।

सत्ता गठबन्धन दलहरुले भने मङ्सिर महिनाभित्र सभामुख चयनको विषय सक्ने तयारी गरेको छ । सभामुख चयनसँगै प्रदेशसभाका ७ वटा विषयगत समितिका सभापतिको भागबण्डा पनि सक्ने गठबन्धनको तयारी छ ।

त्यसपछि मात्रै मन्त्रीहरु नियुक्त हुने मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ । ‘राप्रपाले सभामुखमात्रै लिने कि सरकारमा पनि सहभागी हुने भन्ने विषय सभामुख चयनपछि मात्रै थाहा हुन्छ । राप्रपा पनि सरकारमा आउने भयो भने अहिले नियुक्त भएका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन अप्ठ्यारो हुनसक्छ । त्यसो भएकाले प्याकेजमै सहमति गरेर मुख्यमन्त्रीज्यू अगाडि बढ्न खोज्नुभएको हो,’ मुख्यमन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ ।

उता, नेकपा एमालेले पनि आधा–आधा कार्यकाल हुने गरी सरकारमा सहभागी हुन आफू तयार रहेको जनाएको छ । रातोपाटीसँग आइतबार कुराकानीका क्रममा एमाले संसदीय दलका नेतासमेत रहेका हिक्मतकुमार कार्कीले केदार कार्की मुख्यमन्त्री बन्ने बेलामा आधा आधा कार्यकाल गर्ने सहमति पनि भएको पनि स्मरण गरे ।

‘अझै पनि कांग्रेस र एमालेबिचमा मात्रै सहकार्य हुने अवस्था भयो भने हामी सरकारमा जान्छौँ,’ उनले भने ।

उता, प्रदेश सभाको बैठक मङ्सिर १९ गतेलाई तोकिएको छ । त्यही दिनदेखि सभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनेबारे छलफल भइरहेको सरकारले जनाएको छ । गत साउन १६ गते तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएका थिए । कोशीमा गत बिहीबार सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बसेको थियो । बैठकले सभामुखको निर्वाचनपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने सहमति गरेको बताइएको छ ।