काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारित समयमा तोकिएको न्युनतम चुक्ता पूँजी पुर्याउँन नसक्ने बैंक तथा वित्तिय संस्था लाई पूँजी पुर्याउने सहज बाटो खुला गरिदिएको छ । कतिपयले पूँजी पुर्याउन नसकेका बैंकहरुप्रति लचतकता अपनाएको भनिरहदा राष्ट्र बैंकले भने यसलाई लचकता तथा सहुलियत नभई अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट (लेखांकन उपचार) गर्न खोजेको भनेको छ । 

राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले चालु आर्थिक वर्षमै पूँजी पुर्याउने सहज तरिका अपनाउन यही बाटो रोज्ने निर्णय गरेपछि अब न्युनतम चुक्ता पूँजी पुर्याउन नसकेका बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई भने राहत मिलेको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण प्रसाद पौडेलले  बैंकहरुले कल इन एडभान्स, सेयर प्रिमियम  र मर्जर तथा एक्विजिसनको कारण भएको बचत तथा रिजर्भको रकमलाई चुक्ता पूँजीमा गणना गर्न पाउँने बताए । 

आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को मौद्रिक नीति मार्फत २ वर्षको समय दिएर बैंकहरुलाई चार गुणासम्म पूँजी बृद्धि गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।  त्यतिबेला गर्भनर नेपालले लिएको नीतिको ब्यापक विरोध भयो । 

पूँजी बढाउँन बैंकहरुलाई बोनस र हकप्रद जस्ता सेयरको बाटो खुला गरिदिएर वित्तिय प्रणलीमा संकट निम्त्याउन खोजेको भन्दै आलोचना समेत भएको थियो । 

तोकिएको पूँजी पुर्याउनका लागि बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सकेसम्म बोनस र हकप्रदलाई नै साहारा लिए  । जसका कारण भारी मात्रामा सेयर  आपुर्ति हुँदा यसको असर अझैसम्म पनि सेयर बजारमा देख्न सकिन्छ । 
बैंकहरुले अन्तिम बिकल्पको रुपमा मात्र मर्जर तथा एक्विजिसनलाई लिए । सो बाटो अपनाउँदा समेत पूँजी पुर्याउँन अझै दुई दर्जनभन्दा बढी बैंक तथा वित्तिय संस्थाले सकेका छैनन् । 

राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार २०७४ असारसम्म वाणिज्य बैंकले न्युनतम ८ अर्ब, राष्ट्रिय स्तरको विकास बैंक  ले २ अर्ब ५० करोड, राष्ट्रिय स्तरको फाइनान्स कमपनीले ८० करोड रुपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याइसकेको हुनुपर्ने थियो । सो समयमा पूँजी पुर्याउन नसक्ने  र समय थप गरिदिन बैंकहरुले भनेपछि  बैंकहरुले साधारण सभा गर्ने समय ( ६ महिनासम्म) पुससम्म कुर्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक उभियो । 

तर, यो समयमा पनि पूँजी नुगेपछि नियामक बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लेखांकन उपचारमा लागेको हो ।