काठमाडौँ । आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले साझा उम्मेदवार उठाउने भएको छ । आगामी फागुन २० गते एमालेका ९, कांग्रेसका ४ माओवादीका ३, एकीकृत समाजवादीका २, जसपाका १ र स्वतन्त्र सांसद १ जना गरी २० सांसदको पदावधि सकिँदै छ ।

यो पनि

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा गठबन्धन दलबाट साझा उम्मेदवार, एमाले एक्लै लड्ने !

कोशी प्रदेशबाट २ , मधेस प्रदेशबाट २ , बागमती प्रदेशबाट ४ , गण्डकी प्रदेशबाट ३ , लुम्बिनी प्रदेशबाट २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट ३–३ सदस्यका लागि निर्वाचन हुँदैछ ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि निर्वाचित भएका राष्ट्रिय सभा सांसदहरूको पदावधि गोला प्रथाबाट तय गरिएको थियो । गोलाप्रथामा ६ वर्ष अवधि पाएका सदस्यहरूको समय आगामी फागुन २० मा सकिन लागेको हो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूको पद रिक्त हुने एक महिना अगाडि नै निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोही अनुसार सरकारले माघ ११ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । निर्वाचन आयोगले आज राष्ट्रिय सभा निर्वाचन कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

आगामी पुस २० गते निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतदाता नामावली प्रकाशित हुनेछ । प्रकाशित मतदाता नामावली उपर दाबी विरोध लगायतका कार्यहरू सोही दिनबाट प्रारम्भ भई पुस २२ गते सम्पन्न हुनेछ र सोही दिन अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन हुने आयोगले जनाएको छ ।

मतदाता नामावली आयोगको वेबसाइट र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा प्रकाशन हुनेछ । यस्तै पुस २३ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ३ बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम राखिएको छ ।

पुस २४ गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने,  पुस २६ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । पुस २७ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने,  सोही दिन दिउसो २ अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिने छ ।

उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह पुस २८ गते १० बजेदेखि १ बजेसम्म उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेको छ । माघ ११ गते बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान कार्यक्रम राखिएको छ । यही मंसिर २४ गतेदेखि २९ गतेसम्म दल दर्ताका लागि समय तोकिएको छ ।

यो पनि

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहेका व्यक्ति राष्ट्रिय सभा चुनावमा उम्मेदवार हुन नपाउने

गठबन्धनमा यस्तो छ सहमति

निर्वाचन हुने १९ सिटमा सत्ता गठबन्धनबीच मोटामोटी सहमति भइरहेको छ । सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीबीच सिट बाँडफाँट हुने कांग्रेसका एक पदाधिकारीले रातोपाटीलाई बताए ।

उनका अनुसार सत्ता साझेदार दल जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लगायतले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग पाउने छैनन् ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको युएई भ्रमणअघि भएको छलफलमा प्रमुख चार दलबिच सिट बाँडफाँटमा मोटामोटी सहमति भएको छ ।

जसमा कांग्रेसले १०, माओवादी केन्द्रले ६, एकीकृत समाजवादीले २ र जसपाले १ पाउने छ । फागुन १९ मै राष्ट्रपतिबाट मनोनीत एक जनाको पनि पदावधि सकिँदै छ । उक्त सिट कांग्रेसले पाउने छ ।

कांग्रेसले कोशी, मधेस, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा एक–एक सिट पाउने छ भने बागमतीमा तीन र गण्डकीमा दुई सिट पाउने छ । यस्तै माओवादी केन्द्रले, कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णालीमा एक–एक र सुदूरपश्चिममा दुई सिट पाउने छ । यस्तै एकीकृत समाजवादीले बागमती र कर्णालीमा एक-एक सिट पाउने छ ।

राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित भएका स्वतन्त्र सांसद खिमलाल देवकोटाको सिटमाथि माओवादी र एकीकृत समाजवादीको आ–आफ्नो दाबी छ । २०७४ मा माओवादीबाट रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई ६ वर्षे गोला परेको थियो ।

२०७७ मा नेकपा विभाजित हुँदा बादलले एमाले रोजेपछि भएको माओवादीले उनलाई पदमुक्त गरेको थियो । त्यसपछि भएको उपनिर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको प्रस्तावमा उम्मेदवार बनेका देवकोटाले बादललाई पराजित गरेका थिए ।

जसपाको भागमा मधेस प्रदेशको एक सिट परेको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले थप एक सिटमा दाबी गरेको नेताहरू बताउँछन् । बागमती वा लुम्बिनी प्रदेशमा जसपाले एक सिट थप पाउनुपर्ने यादवको अडान छ ।

गठबन्धनमा भएको सहमति हेर्दा एमालेबाट पदावधि सकिएका ८ जनामा केन्द्रित छ । एमालेका बागमतीबाट २, गण्डकीबाट २ लुम्बिनीबाट १, कर्णालीबाट २ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट एक जनाको पदावधि सकिँदैछ ।

एमालेका बागमतीबाट दिलकुमारी रावल थापा पार्वती,  रामचन्द्र राई, गण्डकीबाट गणेश तिमिल्सेना, दीपा गुरुङ, लुम्बिनीबाट कुमार दसौदी, कर्णालीबाट नरपति लुवार, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ र सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्दु कडरिया,को पदावधि सकिँदै छ ।

यस्तै कांग्रेसका कोशीबाट रमेशजङ्ग रायमाझी,  मधेस प्रदेशबाट जितेन्द्रनारायण देव, गण्डकीबाट प्रकाश पन्थ र लुम्बिनीबाट अनिता देवकोटाको पदावधि सकिँदै छ  । यता माओवादीका कोशीबाट बिना पोखरेल, सुदूरपश्चिमबाट  हरिराम चौधरी र महेशकुमार महरा बिदाइ हुनेछन् भने एकीकृत समाजवादीका बागमतीबाट सिंगबहादुर विश्वकर्मा र कर्णालीबाट नन्दा चपाईको पदावधि सकिँदै छ ।

जसपाका मधेस प्रदेशबाट प्रमीला कुमारी र बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित स्वतन्त्र सदस्य खिमलाल देवकोटाको बिदाइ हुनेछ । प्रदेशगत रूपमै कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाले आ—आफ्नो  सिट सुरक्षित राख्ने बुझिएको छ । यद्यपि व्यक्ति व्यवस्थापनमा कुनै पार्टीलाई असहज भए प्रदेशमा सिट साटफेर हुन सक्ने गरी सहमति भएको नेताहरूको दाबी छ ।

सातै प्रदेशमा गठबन्धनको पल्ला भारी

निर्वाचन आयोगले आसन्न राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नयाँ मतभार तोकेको छ । २०७८ सालमा भएको राष्ट्रिय जनगणनाबाट आएको नयाँ आँकडाका आधारमा मतभार परिवर्तन गरिएको छ ।

आयोगले यसअघि प्रदेश सभा सदस्यको मतभार ४८ कायम गरेकोमा अहिले बढेर ५३ पुगेको छ भने स्थानीय तहका पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको मतभार १८ रहेकोमा १९ पुगेको छ ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि सात प्रदेशका ५५० प्रदेश सांसद र ७५३ स्थानीय तहका १५०६ जना प्रमुख तथा उपप्रमुख मतदाता छन् । नयाँ कायम मतभार अनुसार प्रदेश सांसद कूल मतभार २९ हजार १५० रहेको छ भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको मतभार १४ हजार ३०७ रहेको छ ।

कोशीमा स्थानीय तहका २७४ र प्रदेशका ९३ सांसद गरी कूल ३६७ मतदाता रहेका छन् । यो प्रदेशमा एमालेको कूल मतभार ४ हजार २१० रहेको छ । कांग्रेसको कूल मतभार ३ हजार ७२२ मतभार रहेको छ भने माओवादी केन्द्रको १ हजार २७८ रहेको छ ।

यस्तै एकीकृत समाजवादीको ३४५, जनता समाजवादीको १२९, राप्रपाको ३९४ र स्वतन्त्रको ५७ मतभार रहेको छ । कोशी प्रदेशमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच गठबन्धन रहेकोले मतभार ५ हजार ४७४ छ।

यस्तै मधेस प्रदेशमा १०७ प्रदेश सांसदको ५ हजार ६७१ मत र स्थानीय तहका २७२ जनप्रतिनिधिको ५ हजार १६८ गरी १० हजार ८३९ मत रहेको छ । मधेस प्रदेशमा एमालेको कूल २ हजार ३०२ मतभार, कांग्रेसको ३ हजार १०४, जनता समाजवादी पार्टीको १ हजार ८१७, जनतम पार्टीको ७४६, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको ९३३, माओवादीको ७६६, नेकपा एसको ५८०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ५३, राप्रपाको ५३, संघीय समाजवादीको ५३, तमलोपाको ५३ विवेकशील साझा पार्टीको ३८ र स्वतन्त्रको ३७५ मतभार रहेको छ । मधेसमा गठबन्धनसँग ७ हजार ९९९ मत देखिन्छ ।

यस्तै बागमती प्रदेशमा कूल प्रदेश सांसद ११० को ५ हजार ८३० मतभार, स्थानीय तहका २३८ जनप्रतिनिधिको ४ हजार ५२२ मतभार गरी कूल १० हजार ३५२ मतभार रहेको छ ।

यो प्रदेशमा कांग्रेसको कूल मतभार ४ हजार १३, एमालको २ हजार ५७१, माओवादीको २ हजार १९६ मतभार रहेको छ । यस्तै नेकपा एसको ५४२, राप्रपाको ७०८, हाम्रो नेपाली पार्टीको १०६, नेमकिपाको १९७ र स्वतन्त्रको १९ मतभार रहेको छ । गठबन्धन सम्बद्ध दलसँग ६ हजार ७५१ मत देखिन्छ ।

यता गण्डकी प्रदेशमा प्रदेश सभा सदस्य ६० जनाको मतभार ३ हजार १८० र स्थानीय तहका १७०९ जनप्रतिनिधिको मतभार ३ हजार २३० गरी कूल ६ हजार ४१० रहेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसको २ हजार ७०४, एमालेको २ हजार ४५८, माओवादीको ९४१ मतभार रहेको छ । यस्तै राप्रपाको १०६, नेकपा एसको ७२, नेपपाको ५३, राष्ट्रिय जनमोर्चाको ५७ र स्वतन्त्रको १९ मतभार रहेको छ ।

गण्डकीमा गठबन्धनसँग ३ हजार ७७४ मतभार रहेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ८७ जना प्रदेश सभा सदस्यको ४ हजार ६११ मतभार र स्थानीय तहका २१८ जनप्रतिनिधिको ४ हजार १४२ मतभार गरी कूल ८ हजार ७५३ मतभार रहेको छ ।

यो प्रदेशमा एमालेको २ हजार ८१०, कांग्रेसको ३ हजार १७९, माओवादीको १ हजार २३७ मतभार रहेको छ । यस्तै राप्रपाको २६९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको २१२, जसपाको २७३, लोसपाको २३५, जनमत पार्टीको १५९, नेकपा एसको ५३, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १२९, जनता प्रगतिशील पार्टीको ३८ र स्वतन्त्रको १५९ मतभार रहेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा गठबन्धनसँग ५ हजार ४७७ मतभार छ ।

कर्णाली प्रदेशमा कूल प्रदेश सभा सदस्य ४९ जनाको २ हजार १२० मतभार रहेको छ भने १५८ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ३ हजार २ मतभार गरी कूल ५ हजार १२२ मतभार रहेको छ ।

यो प्रदेशमा कांग्रेसको १ हजार ८६३ मतभार रहेको छ भने माओवादीको १ हजार ६५४, एमालेको १ हजार १४२, नेकपा एसको २४३, राप्रपाको ५३ र स्वतन्त्रको १६७ मतभार रहेको छ ।

यो प्रदेशमा कूल ५३ जना प्रदेश सभा सदस्यको २ हजार ८०९ मतभार रहेको छ भने १७६ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ३ हजार ३३४ मतभार गरी ६ हजार १५३ मतभार रहेको छ । जसमा सत्ता गठबन्धनको मत जोड्दा  ३ हजार ७०७ मत पुग्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेसको २ हजार ६४१ मतभार रहेको छ भने माओवादीको १ हजार ५८, एमालेको १ हजार ४८० मतभार रहेको छ । यस्तै नेकपा एसको ३०७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ५०४, राप्रपाको ५३ र स्वतन्त्रको ११० मतभार रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गठबन्धनको मत ४ हजार ५१० रहेको छ । यसले स्थानीय तह, चार प्रदेश र केन्द्रमा पहिलो रहेको कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सबै प्रदेशमा पल्ला भारी देखिन्छ ।