बुटवल । नेपाली कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशको सम्मेलनमा प्रदेश उपसभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् । प्रतिवेदनमा पार्टीको सम्भावना, अवसर चुनौतीलाई केलाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा लोकतान्त्रिक संविधानलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्दै लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबिच एकताको सम्भावना रहेको उल्लेख छ । यस्तै लोकतान्त्रिक जनमत एवम् जनसमर्थनको निरन्तरता दिँदै युवा नेतृत्व उदय र सम्भावना पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

छिमेकी राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पार्टीप्रति सद्भाव, समर्थन र सहयोगलाई प्रतिवेदनमा अवसरको रूपमा लिइएको छ । आम निर्वाचनमा गरिने दलीय गठबन्धनले दलहरूको  प्रतिस्पर्धा क्षमता ह्रास ल्याउने चर्चा गर्दै प्रतिवेदनमा आगामी निर्वाचनमा कुनै दलसँग गठबन्धन गरिने छैन भनिएको छ ।

यस्तै, प्रतिवेदनमा संघीयताप्रति जनताको वितृष्णा बढ्दै  गएकाले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार प्रादेशिक संरचना अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । अन्यथा संघीयता थप सङ्कटमा जाने चेतावनी दिइएको छ ।

राजनीतिक नियुक्ति वा समानुपातिक अवसर एक पटक पाएपछि पुनः दोहोरिन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा पार्टी विधान विपरीतका कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै अनुशासित नेता, कार्यकर्ता निर्माणमा जोड दिइने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो पनि

नेपाली कांग्रेस लुम्बिनीको प्रदेश सम्मेलन सम्पन्न : पार्टीको तल्लो तहलाई बलियो बनाउन माग

यस्तै, असंलग्न परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा मूल्य, मान्यताहरूलाई सम्मान गर्दै प्रदेशस्तरमा छिमेकी र मित्र राष्ट्रहरूसँग मित्रवत् सम्बन्ध, शान्ति सुरक्षा, पारस्परिक सहयोगका साथै समन्वय र सहकार्य गर्ने पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै बिपीको समाजवादी नीति एवं सामाजिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, युवाको हित संरक्षण गर्दै लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना लागि शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधारका लागि सरकारले अधिकतम पहल गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै लुम्बिनीको समृद्ध यात्रालाई टेवा पुर्‍याउन ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पुरातात्त्विक स्थानहरूलाई चलायमान बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।

यस्तै प्रदेश महामन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले पेस गरेको साङ्गठनिक प्रतिवेदनमा लुम्बिनी प्रदेशको ऐतिहासिक, भौगोलिक, धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रको व्याख्या गर्दै स्थानीय तह, प्रदेश र संघ निर्वाचनमा कांग्रेसलाई प्राप्त मत संरक्षण गरी आगामी दिनमा थप अगाडि जान विभिन्न संगठन निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा पार्टीको सैद्धान्तिक दृष्टिकोण सकारात्मक भए पनि  व्यवहारमा उतार्न नियत र कार्यशैलीले  गर्दा कठिनाइ भएको  जनाइएको छ । केन्द्रीय नेतृत्वले कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्दा कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा पार्टीका प्रत्येक टोल समितिको सभापति स्वतः क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुने व्यवस्था विधानतः गर्नुपर्ने, पालिका सभापति स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था हुनुपर्ने, महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश प्रतिनिधि एकै बनाउनु पर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

यस्तै तहगत समितिको निर्णयलाई स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने, मूल्याङ्कन विधि प्रभावकारी बनाइ मासिक नियमित प्रतिवेदन माथिल्लो तहमा पेस गर्ने साथै दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरिनु पर्ने सुझाव पनि उक्त प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको टिकट वितरण तथा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धित तहलाई नै क्षेत्राधिकार दिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सम्मेलन शनिबार पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका थिए ।