काठमाडौं–सरकारले कृषि क्षेत्रको बजेट घटाउने भएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ तोकिएको छ । 

यस आर्थिक वर्षमा कायम बजेटभन्दा आगामी वर्षमा ३१ दशमलव ९८ प्रतिशतले घट्ने मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । 

आउँदो आर्थिक वर्षका लागि तोकिएको बजेट सिलिङमा केन्द्रलाई सबैभन्दा बढी, दोस्रोमा स्थानीय तहलाई र सबैभन्दा कम प्रदेशको रहेको छ ।  

अगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९८ करोड ८३ लाख ४४ हजार कुल बजेट सिलिङे छ । 

केन्द्रका लागि २३ अर्ब १५ करोड १५ लाख २ हजार, प्रदेशका लागि ४ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख ८४ हजार र स्थानीय तहमा ५ अर्ब ४० करोड ७१ लाख ५८ हजार बजेट सिलिङ तयार पारिएको हो । 

सिलिङ हेर्दा स्थानीय तह र प्रदेशले भन्दा केन्द्रले झन्डै १३ अर्ब बढी रकम परिचालन गर्ने भएको छ । 

सबैभन्दा कम बजेट प्रदेशलाई जाने भएको छ । 

प्रदेशले भन्दा केन्द्रले झन्डै १९ अर्ब बढी र स्थानीय तहलेभन्दा झन्डै १८ अर्ब बढी रकम केन्द्रले परिचालन गर्ने भएको हो ।  

यसअघि ४ मन्त्रालय रहेकामा अहिले मर्ज भएर एउटै मन्त्रालय बने पनि छुट्टाछुट्टै विषय छुट्टाएर बजेट सिलिङ तयार गरिएको हो । 
 

क्षेत्रगत आधारमा बजेट सिलिङ : 
 

कृषि विकास : 
केन्द्रमा कृषि विकासतर्फ कुल बजेट २० अर्ब ५ करोड ३६ लाख १४ हजार अर्थात् ६० दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट सिलिङ तोकिएको छ । केन्द्रमा १४ अर्ब ७ करोड ३७ लाख ९८ हजार, प्रदेशमा २ अर्ब ६९ करोड, २८ लाख ५ हजार र स्थानीय तहमा ३ अर्ब २८ करोड ७० लाख ११ हजार बजेट सिलिङ तयार भएको हो । 

पशुपक्षी विकास : 
पशुपक्षी विकासतर्फ ६ अर्ब ४९ करोड २१ लाख ६ हजार अर्थात १९ दशमलव ६८ प्रतिशत कूल बजेट रहेको छ । तीन तहमा विभाजन गर्दा केन्द्रमा ४ अर्ब ५५ करोड, ६२ लाख १५ हजार रहेको छ । यस्तै प्रदेशमा ८७ करोड,  १७ लाख ६१ हजार बजेट तोकिएको छ भने स्थानीय तहका लागि १ अर्ब ६ करोड ४१ लाख २८ हजार सिलिङ तोकिएको छ । 
 

सहकारी विकास :  
सहकारीतर्फ १ अर्ब ९१ करोड ४४ लाख ४८ हजार अर्थात ४ दशमलव २१ प्रतिशत कूल बजेट तोकिएको छ । केन्द्रमा सहकारीको ९७ करोड ६५ लाख ३० हजार, प्रदेशमा १८ करोड ६८ लाख ४४ हजार र स्थानीय तहमा २२ करोड ८० लाख ७३ हजार बजेट सिलिङ तोकिएको छ । 
 

भूमि व्यवस्थापन :
भूमि व्यवस्थापनतर्फ कूल ५ अर्ब ४ करोड, ९८ लाख ५५ हजार अर्थात १५ दशमलव ३० प्रतिशत बजेट सिलिङ तोकिएको छ । केन्द्रमा ३ अर्ब ५४ करोड ४० लाख ३१ हजार, प्रदेशमा ६७ करोड ८० लाख ९६ हजार र स्थानीय तहमा ८२ करोड ७७ लाख २७ हजार बजेट सिलिङ तयार पारिएको छ ।  
मन्त्रालयका अनुसार केन्द्रमा विशेष कृषि उत्पादन कार्यक्रम रासायनिक मल अनुदान कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना जोन तथा सुपरजोनका लागि ६ अर्ब, सक्षम किसान समृद्ध समाज परियोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता गरेअनुसार १ अर्ब र सङ्घ मार्फत सञ्चालन हुने अन्य नियमित कार्यक्रमहरूका लागि ५ अर्ब प्रस्ताव गरिएको हो ।