काठमाडौँ । दुई साता अघि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा तस्करले दुईवटा गैँडालाई पासो थापेर मारेको अवस्थामा फेला पर्‍यो । तस्करले ६ फिट गहिरो र पाँच फिट चौडा खाल्टो खनेर पासो थापेर गैँडा मारेर खाग लगेको घटनामा निकुञ्ज सुरक्षामा खटिएका नेपाली सेनाको भूमिका माथि प्रश्न उठेको छ । 

निकुञ्जको पूर्वी सेक्टरअन्तर्गत सतरचुली पोस्टबाट तीन दशमलव पाँच किलोमिटर दक्षिण–पूर्वमा गैँडा मृत फेला परेका थिए । घटना सार्वजनिक भएलगत्तै निकुञ्ज प्रशासन, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले गैँडा मार्ने समूहलाई खागसहित नियन्त्रणमा लियो । यो वर्ष चोरी सिकारीअन्तर्गत गैँडा मारिएको यो पहिलो घटना थियो । 

यो पनि

गैँडाको खाग तस्करी आरोपमा पक्राउ परेका आठ जना सार्वजनिक

संरक्षित वन्यजन्तु गैँडा मारिएको घटनालाई संवेदनशील ठानेरै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गर्‍यो । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक वेद कुमार ढकालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समितिले एक साता लामो छानबिन गर्दा सेनाको भूमिकासँगै अन्य विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । 

मङ्सिर १२ मा बुझाइएको प्रतिवेदनमा सेना निकुञ्ज भित्रको गस्तीमा मात्रै सीमित रहेको भन्दै उनीहरूले आफ्नो भूमिकाको दायरा फराकिलो पार्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ‘सेनाले निकुञ्जभित्र जति गस्ती गर्नुपर्ने हो त्यो पुगेको छैन, निकुञ्जका कर्मचारीसँगै स्थानीय प्रहरी प्रशासनसँग समेत समन्वय गर्नुपर्ने देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘चोरी सिकारी गर्ने तस्करको समूह बाहिरबाटै भित्र कोर एरियामा प्रवेश गर्ने हुँदा त्यसको सूक्ष्म निगरानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ समितिले सूक्ष्म निगरानी नहुँदा तस्करले उल्टै सेनाको पोस्टको निगरानी गरेर निकुञ्ज भित्र प्रवेश गरेको भन्दै त्यस्ता घटना हुन नदिन प्रविधिमार्फत निगरानी बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ वन्यजन्तु चरण क्षेत्र र कोर एरियामा बेलाबेलामा ड्रोनमार्फत निगरानी गर्नुपर्ने देखियो । शङ्कास्पद स्थानहरूमा सीसीटीभी राखेर वन्यजन्तुको निगरानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।’ समितिले दीर्घकालीन रूपमा निकुञ्ज क्षेत्रलाई तारबार गरेर सुरक्षित राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

समितिले निकुञ्जमा जनशक्ति अभाव रहेको औँल्याउँदै दक्ष जनशक्ति पूर्ति गर्नुपर्ने र खोला÷नदी सँगै घाँसे मैदानको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । वर्षातको समयमा वन्यजन्तुलाई घाँसे मैदानमा जान धेरै सकस हुने भएकाले त्यसको तत्काल सरसफाइ एवं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ । ‘ निकुञ्जका कर्मचारीले हामी निकुञ्जका हौँ भन्ने बाहिर वास्ता नगर्ने गरेको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ सेनाले पनि हामी सेनाले बाहिर किन गस्ती गर्ने भनेर भित्र मात्रै गस्ती गर्ने गरेको देखियो । दुवैले अहमतालाई तोडेर स्थानीयलाई सूचकको रूपमा उपयोग गरेमा चोरी सिकारी कम गर्न सकिन्छ ।’ निकुञ्जले मुद्दा चलाएका घटनाको जानकारी प्रहरीमा नदिने र उसले पनि क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम (सीआरएस) लाई अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ । निकुञ्जले सीआरएस नराख्दा मुद्दा चलाइएका अभियुक्त छुटे वा जेलमै छन् र फरार छन्/छैनन् भन्ने जानकारी नहुँदा त्यसको फाइदा तस्करले उठाउने गरेको सुझाव समितिको छ । ‘ निकुञ्जले पनि प्रहरीले जस्तै सीआरएस बनाउने र त्यसको जानकारी प्रहरीमा दिनुपर्ने देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ वन्यजन्तुको चोरी सिकारीमा कति तस्कर जेलमा छन्, कति फरार छन् र कति छुटेका छन् भन्ने जानकारीका लागि तत्काल सीआरएस बनाउनुपर्ने।’ 

छानबिन समितिका संयोजक ढकालले प्रतिवेदन निकुञ्ज विभागका महानिर्देशक डा. सिन्धु प्रसाद ढुङ्गानालाई बुझाइएको रातोपाटीलाई बताए । उनले भने,‘ हामीले निकुञ्जको सुरक्षा, अपनाउनुपर्ने सावधानी र समन्वयलगायतको विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन बुझायौँ । दिइएका सुझावको कार्यान्वयन यथाशक्य छिटो भयो भने वन्यजन्तुको चोरी सिकारी नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी पहल हुन्थ्यो ।’