अमेरिकाद्वारा हरित जलवायु कोषका लागि तीन अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग
दुबई । उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कोप–२८ सम्मेलनमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले विश्वव्यापी हरित जलवायु कोषका लागि तीन अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेकी छन् ।
ह्यारिसले दुबईमा आयोजित जलवायु शिखर सम्मेलनमा भनिन्, “आज, हामी काममार्फत विश्वले यस सङ्कटको सामना कसरी गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ भनेर प्रदर्शन गरिरहेका छौं ।”
अमेरिकी कङ्ग्रेसले अनुमोदन गर्नुपर्ने नयाँ रकम सन् २०१० मा स्थापना भएको हरित जलवायु कोष (जीसीएफ) मा जानेछ । सन् २०१४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालमा विकासशील मुलुकका लागि उक्त कोषमा अमेरिकाले अन्तिम पटक तीन अर्ब अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।
विश्वको सबैभन्दा ठूलो जलवायु कोषले पाकिस्तानमा सौर्य प्यानल वा हाइटीमा बाढी व्यवस्थापन गरेजस्तै विकासोन्मुख देशहरूमा अनुकूलन र न्यूनीकरण परियोजनाहरूको लागि अनुदान र ऋण प्रदान गर्दछ ।
अमेरिकाले सहयोग घोषणा गर्नुअघि जीसीएफमा १३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो ।
धनी राष्ट्रहरूले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न विकासशील राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने वित्तीय प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न असफल हुनुले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्तामा तनाव र अविश्वासलाई बढाएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका लागि कम जिम्मेवार विकासशील देशहरूले चरम मौसमको बढ्दो क्रूर र महँगो परिणामहरूको अनुकूलन गर्न र स्वच्छ ऊर्जा स्रोतहरूमा उनीहरूको सङ्क्रमणको लागि धनी प्रदूषक राष्ट्रहरूबाट समर्थन खोजिरहेका छन् ।
धनी देशहरूले गरिब राष्ट्रहरूलाई वार्षिक रूपमा १०० अर्ब अमेरिकी डलरको जलवायु वित्तपोषण आपूर्ति गर्ने छुट्टै प्रतिज्ञामा जीसीएफले भूमिका खेल्छ । तर त्यो प्रतिज्ञा सम्भवतः दुई वर्ष ढिला गरी सन् २०२२ मा मात्र पूरा भएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
क्रियाशील सदस्यता वितरण नरोक्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयको आह्वान
-
देशका चार स्थानको तापक्रम माइनसमा, काठमाडौँमा केही बढ्यो
-
१० बजे, १० समाचार : ओली आराममा, रविको सुतिरहेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा हाल्नेलाई कारबाही गरिने
-
युक्रेन सम्झौताबारे कुरा गर्न ट्रम्पसँग ‘जुनसुकै बेला’ भेट्न तयार छु : पुटिन
-
देशभरि इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा विस्तार गर्ने अभियानमा छौँ : मन्त्री गुरुङ
-
सोकेस आयोजना ३५ मा सीमित हुनसक्ने, आयोजनाको संख्या बढाउन दबाब