काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सरकार गत असारमा बजेट कार्यक्रम पारित गर्दाको चरणमा प्रतिपक्ष दलहरूसँग गरेको सहमतिका कारण दबाबमा परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट कार्यक्रम पारित गर्दाको समयमा प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्ष दल राप्रपासँग गरेको सम्झौता अहिले सरकारको लागि समस्याको विषय बनेको छ ।

बजेट पारित भएपछि पनि प्रतिपक्ष दलहरूसँगको सम्झौताका कारण गत भदौ र असोजमा बजेको प्रदेशसभा बैठकहरू समेत अवरुद्ध बनेको थियो । गत असार २२ गते बजेट पारित गर्दाको समयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा भएको आन्तरिक सम्झौतामा विवाद हुँदा भदौ र असोज महिनामा आह्वान गरिएका बैठकहरू अवरुद्ध हुँदा प्रदेशसभाका काम कारबाही समेत प्रभावित बनेको थियो । असोज १४ गतेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेशसभा बैठक सोही सम्झौताका कारण अवरुद्ध बनेको थियो भने सरकार र प्रतिपक्ष दलहरू बिचको आन्तरिक समस्या प्रदेशसभा बैठकमा पोखिएपछि सदन बस्न नै सकसपूर्ण भएको थियो ।

उक्त समयमा सरकारसँगको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाले र राप्रपाको चेतावनीका कारण सदन सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन भने सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने तयार रहेको भन्दै सरकार आश्वासनमा केन्द्रित भएको थियो । सदन सञ्चालनका लागि सरकारले उनीहरूको मागका विषयमा सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै आएको बखत विपक्षी दलहरू भने सहमति कार्यान्वयनको चरणमा नगएसम्म सदन चल्न नदिने अडानमा रहेका छन् । उक्त समयमा प्रदेशसभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकले पहल गर्दै सरकार प्रतिपक्ष दलहरूलाई मिलाउन सफल भएका थिए ।

सभामुख पाठकको प्रयासमा सरकारको प्रस्ताव अनुसार सहमति  कार्यान्वयनको लागि पहिलो चौमासिक कुर्न प्रतिपक्ष दलहरूले सहमत भएपछि प्रदेशसभा बैठक भदौ १४ गतेदेखि १८ गतेसम्म निरन्तर अवरोध भएको थियो । सभामुख पाठकको अगुवाइमा पटक पटक सर्वदलीय बैठक बसे पनि ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेपछि १९ गते साँझ सूचना टाँस गरेर २० गते १ बजेका लागि बोलाएको बैठक भदौ २४ गते ११ बजेका लागि सारिएको थियो । उक्त बैठक भदौ ३० गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो भने पुनः असोज १४ गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको थियो । असोजको बैठकमा पनि बारम्बार सोही सहमतिका विषयहरूले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको लडाइँमा प्रदेशसभा बैठक प्रभावित बनेको थियो ।

त्यसअघि बजेट पारित हुनु पूर्व पनि प्रदेशसभामा एमाले र राप्रपाले अवरोध गरेका थिए । गत असार १२ गतेदेखि लगातार १८ गतेसम्म सदन रोकेको एमाले र राप्रपाले सो सहमति प्रदेशसभा बैठकमा बजेट माथिको छलफलको कार्यक्रम अघि बढाउन दिएका थिए । विवाद मिलाउन गत असार २० गते सरकार र विपक्षी दलहरू बिच बजेट उपलब्ध गराउने सहमति गरिएको थियो । उक्त सहमति अनुसार सरकारले एमालेलाई ४५ करोड रुपैयाँ र राप्रपालाई २५ करोड रुपैयाँसम्मको योजनामा बजेट विनियोजन गरिदिने सहमति भएको थियो । उक्त सहमति  पश्चात् एमाले र राप्रपालेले बजेट पारित गर्ने दिएका थिए ।

उक्त सहमति अनुसार बजेट माथिको छलफल सकिए लगत्तै असार २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विपक्षी दलले दिएका योजना समेट्न निर्णय समेत गरेको थियो । त्यस पश्चात् असार २२ मा बसेको प्रदेशसभाले बजेट पारित भएको थियो ।

सोही सहमतिलाई उठाएर हाल प्रदेश सरकार दबाबमा परेको हो । एकातर्फ प्रतिपक्षको चेतावनी र अर्को तर्फ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बजेट कार्यक्रममा नयाँ योजना थप नगर्न भन्दै पत्र प्राप्त हुँदा सरकार माथि थप दबाब देखिएको हो । उक्त दबाबका बिच प्रदेश सरकारले समस्या समाधानको विकल्प खोज्न सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ । अख्तियारले केही साता अघि मात्र प्रदेश सरकारलाई पत्र पठाएसँगै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेश सरकारका विभागीय मन्त्री र सचिवहरूसँग एक चरणको छलफल समेत गरिसकेका छन् । उक्त छलफलको निष्कर्ष अनुसार मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले समस्या समाधानका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्ने निर्णय गरेका छन् । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मङ्सिर १७ गते दिउँसो १ बजेका लागि बैठक आह्वान गरेका हुन् ।

बागमती प्रदेशका एक मन्त्रीका अनुसार प्रदेश सरकारले सहमति कार्यान्वयनको उचित विकल्प खोज्ने रणनीति अनुसार सर्वदलीय बैठक बोलाएको हो । सो बैठकमा अन्य विभिन्न एजेण्डा पनि समावेश हुने उनले बताए । बजेट बनाउने चरणमा प्रतिपक्षबाट भएका समस्या र महत्त्वाकाङ्क्षा कारण उनीहरूको योजना बजेटमा समावेश हुन नसकेको र पछि संसद्मा अवरोध भए पनि सरकारले केही लचक भएर संवादका माध्यमबाट सरकारले समस्या समाधान गर्न प्रयत्न गरेको उनले बताए । सरकारको उक्त सकारात्मक प्रयासलाई प्रतिपक्षले कमजोरीको रूपमा लिएर बारम्बार संसद्मा पोख्ने गरेको उनको भनाई छ । प्रतिपक्षसँगको सम्झौता र अख्तियारको पत्र कै कारण सरकारमा दबाब भने नपरेको उनले दाबी गरे ।

‘बजेट पारित गर्नु पूर्व प्रतिपक्षका योजना माग भएका थिए । त्यति बेला उहाँहरूको अपेक्षा निकै ठुलो थियो । सरकारले पूरा गर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले आफ्नो गतिमा सरकार अघि बढ्यो । पछि उहाँहरूले संसद्मा अवरोध गरेपछि सरकार समस्या समाधानको प्रयास स्वरूप संवादको माध्यमबाट एक तरिकाको सहमति गरेको हो ।’ उनले भने, ‘सरकारले केही छुटेका विषयहरूलाई समेट्ने भन्ने सहमति गरेको हो । त्यसको लागि निश्चित रकम पनि विनियोजन गरेर राखिएको छ । हामीले नयाँ बजेट ल्याउने भनेका पनि होइनौ । भएकै पैसालाई आवश्यकताको क्षेत्र पहिचान गरेर परिचालन गर्ने सहमति प्रतिपक्षसँग भएको हो । यसैबिचमा अख्तियारको पत्र पनि प्राप्त भएको छ । अख्तियारले नयाँ योजना नसमेट्न सुझाव दिएको छ । सो सुझाव पनि फरक अर्थ लाग्ने प्रकृतिको छ । त्यसका लागि उत्तम विकल्प खोज्न सर्वदलीय बैठक बोलाइएको हो । यो दबाबभन्दा पनि आवश्यकताले माग गरेको बैठक हो ।’