दुई वर्षमा दोस्रो पटक नेपालका प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक नै भारतको राजकीय भ्रमणमा चैत २३ देखि २५ सम्म छिमेकी राष्ट्रको राजधानी नयाँ दिल्लीमा रहनुहुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीको यस पटकको भारत भ्रमणबाट नेपाल–भारत सम्बन्धको सुदृढीकरण र नेपालको आर्थिक समृद्धि तथा विकासमा नयाँ आयाम थपिने आमविश्वास छ ।  

प्रधानमन्त्री ओलीको राजकीय भ्रमण प्रतिफलका दृष्टिले पहिले पहिलेजसरी केवल सद्भावना भ्रमण जस्तोमै सङ्कुचित रहन सक्तैन । यो भ्रमणका क्रममा भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा र स्वार्थमाथि नेपालले संवेदनशील भएर ध्यान पु¥याउनु स्वभाविकै हुनेछ तर नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षाको ‘कस्ट’ (मूल्य) मा भने होइन ।

सतहमा हेर्दा नेपाल र भारत सबैभन्दा नजिकका मित्रराष्ट्र हुन्, सिमाना भएर पनि ‘सिमानाविहीन’ जस्तै छन् । नेपाल र भारत दुवै देशको समग्र पक्षमा विगत ६ दशकमा युगान्तकारी परिवर्तनहरू आएका छन् । नेपाल र भारतमा समय, समृद्धि, शासकीय स्वरूप र पात्रहरूमा धैरै परिवर्तन आइसकेको छ । राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षा र कूटनीतिक मानकहरूमै आधारभूत फेरबदल भएका छन् । 

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना र २००६ सालमा सङ्घीय गणतन्त्रमा मुलुकले पदार्पण गरी २८ वटा सरकार र १४ वटा प्रधानमन्त्री फेरिइसक्दा पनि नेपाल–भारत सम्बन्ध जुन ठाउँमा अड्केर बसेको (‘स्टयाग्नेसन’ मा) थियो, अहिले पनि त्यहीँ ठाउँमा अडिएको देखिन्छ । यस अर्थमा, आजसम्म नेपालमा जुनसुकै प्रकृति र तागतको सरकारका कार्यकारी प्रमुखले भारतको भ्रमण गरे पनि सन् १९५० को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिद्वारा समेटिएको क्षेत्राधिकार अन्तर्गतकै चक्र ‘भिसिएस सर्कल’मै आजपर्यन्त दुई देशको सम्बन्ध कायम रहेको छ । सम्बन्धको न विकास भएको छ, न त अविकास नै । यो यथास्थितिमा परिवर्तन भ्रमणको सर्वोपरि शर्त हुनुपर्छ । 

गहिरिएर हेर्दा, निकटस्थ छिमेकी भएको नाताले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा विगतदेखि नै निरन्तर सुधार हुँदै जानुपर्ने हो । तर सोचे जस्तो भएको छैन । विगतदेखिका थाँती रहेका गम्भीर प्रकृतिका समस्या र परस्पर आशङ्काको बादल हिजोभन्दा आजका दिनमा थप बढ्दै गएको छ, थपिँदैगएको छ । सीमा अतिक्रमण, गोर्खा सेना भर्ती, नागरिकताको प्रश्न, निर्वाध पारवाहन सुविधा, जलविद्युतको विकास र पानीको ‘सेयरिङ’, मानव तस्करी, मौसम परिवर्तन, नेपालमा औद्योगिकीकरण  आदि विषयहरू हरेक प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा एजेन्डा रहने तर कहिल्यै निक्र्योल नभएका विषयसूचीको एक सानो अंश हो । यस्ता पारस्पारिक जटिलताहरूको गाँठो नफुकालेसम्म, द्विपक्षीय सम्बन्धमा आयामिक रूपान्तरण वा ‘प्याराडाइम सिफ्ट’ ल्याउन सम्भवः छैन । यसमा प्रधानमन्त्री ओलीजी स्पष्ट हुन जरुरी  छ ।

सिमानाविहीन प्राकृतिक विपद् र मौसम परिवर्तनका क्षेत्रमा नेपाल, भारत र चीनको सामूहिक प्रयासको टड्कारो आवश्यकता छ । तसर्थ वर्तमान भ्रमणका क्रममा ओलीले सर्वप्रथम भारतलाई त्रिपक्षीय समझदारीको विन्दुमा ल्याउन राजनीतिक तहबाटै पहल गर्नुपर्छ । यसबाट ती देश र नेपालको समेत राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा सम्बद्र्धन  हुन सक्छ ।       

पहिल्येका प्रधानमन्त्रीको भन्दा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण दुइटा कारणले फरक छ । पहिलो कुरा, ओली नेपालको संसदको दुई तिहाई बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको ‘म्यान्डेट’ लिएर भारत जाँदै हुनुहुन्छ । दोस्रो कुरा, नेपालमा नयाँ संविधान लागू भएपछि र भारतीय आर्थिक नाकाबन्दी खेपेका प्रधानमन्त्रीहरूमध्ये केपी ओली एक मात्र अपवाद हुनुहुन्छ, जसलाई भारतमा फेरि स्वागत गरिँदैछ । सन् १९६९, १९८९ र २०१५ मा नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी लगाइएको थियो । ती सबैको लुप्त कारण (‘हिडेन रिजन’) नेपालसँग चीनको सम्बन्ध वा बढ्दो अन्तरसम्बन्ध नै हुन् । यी तीनवटै कालखण्डका घटनामा चीनसँगको नेपालको सम्बन्ध नै नाकाबन्दीको मूल कारण देखिन्छ । सन् २०१५ को नाकाबन्दी भने नेपालमा संविधान सभाबाट जारी गरिएको संविधानविरुद्ध लक्षित थियो, जुनबेला ओली नै नेपालका प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तर नेपालको संविधानलाई समर्थन गर्ने पहिलो देश चीन थियो, जबकि भारतबाट संविधानलाई शर्तरहित समर्थन अहिलेसम्म पनि प्राप्त भएको छैन । 

निकट छिमेकी भएको नाताले नेपालको सुरक्षा र प्राकृतिक सम्पदामाथि आफ्नो प्राथमिकता रहेको भारत सम्झन्छ । भारतको बढी चासो यसैमा छ । बूढीगण्डकीजस्तो बृहत् जलविद्युत आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनीलाई हटाउने सफलता प्राप्त भएपछि अरुण र तमोर नदीका किनारा हुँदै चीनको सिमानास्थित किमाथांका र ओलाङचुङगोलालाई भारतको सीमावर्ती बजार जोगबनीसम्म सडकमार्गले जोड्ने सामरिक महत्वको कोशी करिडोर (राजमार्ग) निर्माणधीन छ । यसैले अरुण जलविद्युत आयोजना र प्रस्तावित सप्तकोशी उच्चबाँध परियोजनामा भारतको अत्यधिक अभिरुचि बढेको हो ।

भारतीय राष्ट्रिय जलमार्गको पटना वा दरभङ्गा स्टेसनबाट सुनसरीको भण्टाबारीसम्म पारबाहनका लागि नेपालको पानीजहाज चलाउने प्रधानमन्त्री ओलीले अनुमति माग्दा, भारतले पानीजहाज चलाउनयोग्य भारतीय जलमार्ग बनाउनका लागि सप्तकोशीको ‘वाटर सेयरिङ’को कुरा नउठाउला भन्न सकिन्न । 

जसरी महाकाली सम्झौतामा आजभन्दा दुई दशकअघि केपी ओली चुकेका थिए, त्यही परिणति यस पटक नदोहर्याउनेतर्फ ओलीको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ । २० वर्षअघि भारतसँग नेपालले महाकाली सम्झौता गर्दा नेपाललाई बिजुली बेचेर १०० अर्ब बर्सेनि फाइदा हुने र आइन्दा ‘सूर्य पश्चिमबाट उदाउने’ ओलीको ‘लफ्फाजी’ कतिपय राष्ट्रवादी नेपालीले बिर्सेका छैनन् । फेरि यस पटक चीनसँग सामरिक तथा ब्यापारिक साझेदारी रहेको पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीको गत महिना हठात् नेपालको भ्रमण, भारत–भ्रमणमा निस्कन लागेका ओलीका लागि कूटनीतिक रूपमा अर्थहीन नहुनसक्छ ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतबाट नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ र सुरक्षा सम्बद्र्धन  गराउनु उहाँको भ्रमणको पहिलो कर्तव्य हुनेछ । यसबाहेक भारतले नेपालसँग गरेका पुराना प्रतिबद्धता पूरा गराउनु, दुई देशबीच लामो समयदेखि समाधान हुन बाँकी थाँती बसेका समस्याहरूको निकास खोज्नु र परस्परको राजकीय सम्बन्धलाई पार्टीका दलाल, एजेन्ट, नोकरशाही र सैन्य तहबाट उपल्लो राजनीतिक तहमा उठाउन सकेमा उनको भ्रमणको सही सन्देश नेपाली जनतामाझ पुग्नेछ ।   

भारत र नेपाल बीचको बहुआयामिक सम्बन्ध र बहुपक्षीय समस्याहरूका बारे दुवै देशका नेताहरू सङ्कीर्ण मानसिकताबाट अझै पनि माथि उठ्न सकेका छैनन् । यस पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीको भारत भ्रमणको सफलता र असफलता मापन गर्ने मुख्य आधार नेपालको संविधानप्रति भारतको उदात्त र शर्तरहित समर्थन पाउनु र नपाउनु नै रहनेछ । संविधान सभाबाट निःसृत नेपालको संविधान २०७२ प्रति भारतको पूर्ण समर्थन जुट्न नसक्दासम्म नेपालको राष्ट्रियता र अन्तरिक स्थिरतामा लागेका काला बादलहरू हट्न सक्तैनन् ।  

भारतसँगको नेपालको करिब ७०० अर्ब रुपियाँ बराबरको वार्षिक ब्यापार घाटा घटाउने तर्फ भारतीय समकक्षी समक्ष ओलीले राख्नुपर्छ । त्यस्तो कार्ययोजना लिएर ओली गएका छैनन् भने भ्रमण नेपाली जनताको हितमा हुन सक्तैन । अहिले नेपाली जनताले पनि नेपाल र नेपालीको सुदूर भविष्यको अस्तित्व, पहिचान र समृद्धिलाई प्रत्याभूति गर्नसक्ने व्यक्तित्वको खोजी गरिरहेको समय छ । 

नेपाल भारत बीच असमान्य अवस्था रहेको नाकाबन्दीका समयमा नेपालको परराष्ट्रनीतिको प्रमुख अङ्गका रूपमा छिमेकनीतिको नयाँ अवधारणा ‘ओली डक्ट्रिन’को कूटनीतिक पहल सुरु गरिएको थियो । इतिहासले एकपटक फेरि प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई दिगा रूपमा राष्ट्रवादी नेतामा दरिनका लागि भारत भ्रमण ‘टेस्ट केस’ हो । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो राष्ट्रवादी छविबाट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हिन्दुत्वको जगमा आधारित समृद्धिको मार्गमा दुवै देशबीच ‘मिलनविन्दु’ खोज्न सक्नुभयो भने प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको सान्दर्भिकता पुष्टि हुनेछ । अहिले भारत र नेपालबीचको सम्बन्ध सामान्य रहेको छ । यस अवस्थामा भइरहेको ओलीको भारत भम्रणले ‘ओली डक्ट्रिन’को व्यावहारिक सान्दर्भिकता पुष्टि हुनसक्नु पर्छ । हेरौं, ‘ओली डक्ट्रिन’ नाममा मात्रै रहने हो कि व्यवहारमा पनि परीक्षित हुने हो ?