काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले  हिमाल, हिमाली इकोसिस्टम र हिमाली जनताको दिगो भविष्यको रक्षा गर्न एकसाथ हिँड्न विश्वका नेताहरूलाई आह्वान गरेका छन् । कोप सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा युएईमा आयोजित 'हिमाल : जलवायु सङ्कटबाट हामीलाई कसले बचाउँछ ?' विषयको उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न संकटको सामना अरुभन्दा पहिले नै गरेको बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हो, यो सत्य हो कि वर्तमानमा जलवायु परिवर्तनले रंग, जात, जनताको सामाजिक हित र देशको आर्थिक अवस्थालाई पनि असमान असर पार्छ।  म नेपालका प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई ‘आफैँलाई बचाउन हाम्रा हिमाल बचाऊ,’ अभियानमा साथ दिन अपिल गर्न चाहन्छु । पहाडी समुदायको पीडा बुझ्न, सम्भावित समाधान खोज्न र समस्याबाट बाहिर ल्याउन पहाड र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संवादको थालनी गर्न म सुझाव दिन्छु ।’

उनले कार्यक्रमको उद्देश्य हिमाल, हिमाली सभ्यता, हिमाली इकोसिस्टम र हिमालका बासिन्दाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नु र हिमालमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका साझा चुनौतीहरूको सामना गर्न सहयोग र ऐक्यबद्धता हासिल गर्न खोजेको प्रष्ट पारे । उनले भने, ‘नेपालले हिमाल र त्यहाँ बसोबास गर्ने मानिसहरूका लागि उन्नत समाधानका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।’

प्रधानमन्त्री दाहालले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्न नहुनेमा जोड दिए ।  उनले भने, “पेरिस सम्झौताअनुसार पृथ्वीको तापक्रम १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियलमा सीमित गर्ने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसक्यो, यसले पनि हिमालमा ठूलो असर पर्ने र सङ्कट आइसकेको छ ।” 

उनले यस सम्मेलनबाट स्थापना हुन लागेको जलवायुजन्य हानिनोक्सानी कोष सहयोग समतामूलक रुपमा हुनुपर्ने, प्रक्रिया सहज र पारदर्शी हुुनुपर्ने तथा नेपालजस्ता मुलुकले लाभ लिन पाउनुपर्ने बताए ।  प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “यो हाम्रो न्यायको विषय हो र अधिकारको विषय पनि हो ।”

कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिमालका मुद्दा सम्बोधन गर्न ढिला गरे यसबाट अपूरणीय क्षति हुने बताउँदै जिम्मेवार मुलुक र निकायले छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्न लाग्नुपर्ने बताए । “मैले आफैँले हिमालमा जलवायु परिवर्तनमा असर हेरेर आएको छु । अब यसमा ढिला भइसक्यो । सम्बोधन गर्न सबै लाग्नुपर्छ,” उनले भने ।

 प्रधानमन्त्री दाहालले आयोजना गर्नुभएको कार्यक्रममा महासचिव, एन्डोराका प्रधानमन्त्री, किर्गिस्तानका मन्त्री, भूटानका प्रतिनिधिमण्डलका प्रमुख, विभिन्न निकायका उच्च अधिकारी, वैज्ञानिकलगायतले पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिएका थिए । यही मङ्सिर १४ गतेदेखि सुरु भएको कोप–२८ सम्मेलन मङ्सिर २६ गते (नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर १२ तारिख) सम्म चल्नेछ ।