काठमाडौँ । पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि संघीय सरकारले नसुनेको भन्दै सात वटै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले गत साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई भेटे । 

‘कि अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुस्, कि संघीय प्रहरी ऐन ल्याउनुस् होइन भने हामीहरूले बनाएको ऐन अनुसार काम गर्छौँ’ भनेर चेतावनी शैलीमा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले संघीय सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएर फर्किए । 

सबैजसो प्रदेशले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाइसकेका छन् । तर, संघीय सरकारले संघीय प्रहरी ऐन बनाएर प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन नगरेसम्म प्रदेशले बनाएको ऐन निष्क्रिय छन् । 

मुलुक संघीयतामा गएको लामो समयसम्म पनि प्रहरी संरचनामा त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि प्रदेश सरकार संघीय सरकारप्रति आक्रोशित छ । देशमा संघीय सरकार र सात वटा प्रदेश सरकार रहे पनि प्रहरी भने संघ मातहत छ । संविधानअनुसार प्रदेश प्रहरीको अभ्यास हुन सकेको छैन । 

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँग सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीले भेटे, के–के भयो कुराकानी ?

संविधानको धारा २६८ को राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्थामा संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग उल्लेख छ । जसअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहने तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख गरिएको छ । 

संविधानमै भएको व्यवस्थालाई टेकेर संघीय सरकारले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन प्रहरी समायोजन ऐन बनायो २०७६ मा । सोही वर्ष नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ बनाएको थियो । संघीय सरकारले प्रदेश अधिकार बाँडफाँट, दरबन्दी, कमाण्ड कन्ट्रोल कस्तो हुने भन्ने विषयमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्‍यो । २०७७ कात्तिक २७ गते मन्त्रिपरिषद्ले ओएनएम पास गर्‍यो । तर, अहिलेसम्म प्रहरी समायोजनले मूर्त रूप लिन सकेको छैन । 

समायोजन ऐन अनुसार नेपाल प्रहरीमा रहेका डीएसपीसम्मको दर्जा समायोजन प्रक्रियामा जाने उल्लेख छ । समायोजनमा जान चाहने प्रहरी कर्मचारीका लागि ६ वटा आधार तोकिएको थियो । समायोजन ऐन र प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरी दरबन्दीको ओएनएम भएको तीन वर्ष हुँदा पनि समायोजनको गाँठो फुकिएको छैन । प्रदेश सरकारले पटक पटक संघीय सरकारलाई दबाब नदिएको पनि होइन । तर, संघीय प्रहरी ऐन नबन्दासम्म यसको गाँठो नफुक्ने पक्का छ । 

प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको अधिकारका लागि धेरै लबिङ गर्नेमध्ये मधेस प्रदेश सरकार अग्रपङ्क्तिमा आउँछ । संघीय गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँगको भेटमा मधेस प्रदेश सरकारका गृहमन्त्री मोहम्मद समिम खरो रूपमा प्रस्ट भएका थिए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले यसअघि पनि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हौँ, यो पटक भने अब छिट्टै संघीय प्रहरी ऐनले पूर्णता पाएपछि समायोजन टुंगिन्छ भनेर आश्वासन पाएका छौँ ।’ उपप्रधान एवं गृहमन्त्री श्रेष्ठले त फाइल देखाउँदै ‘प्रहरी समायोजनमा संघीय सरकार संवेदनशील छ’ भन्दै आफूहरूलाई आश्वस्त पार्न खोजेको समिमले बताए ।

 ‘२०७२ मा बनेको संविधानले दिएको अधिकार दिन संघले किन हिचकिचाई रहेको छ, अचम्म लाग्छ,’ समिमले भने,‘ समायोजन ऐन बनेर पनि कति दरबन्दी कहाँ राख्ने भन्ने ओएनएम पास हुँदा पनि अधिकार प्रत्यायोजन गर्न संघले आनाकानी गर्नु राम्रो होइन । हामीले छिटो गर्नुपर्‍यो भनेका छौँ ।’ 

संघीय गृहमन्त्रीसमक्ष प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूको गुनासो :  आफ्ना अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाएनौँ

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो सरकारको पालामा संघीय प्रहरी ऐन बनाएर प्रदेशमा प्रहरी समायोजन गर्न सकिएन भने कहिल्यै नहुने भनेर समेत प्रदेशका गृहमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । 

यस्तै भेटमा प्रधानमन्त्रीले जसरी पनि प्रदेशलाई लौरो टेक्ने अधिकार दिने भनेर आश्वस्त पारेका थिए । 

गृह प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले ऐनको मस्यौदा राय सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको बताए । उनले भने, ‘त्यहाँबाट राय सुझाव आएपछि कानुन मन्त्रालयमा पटाउँछौँ, अनिमात्रै क्याबिनेटबाट पास गराएर संसदमा जान्छ ।’ 

अर्थमा अड्कियो 

संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा अहिले फेरि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको छ । गृह मन्त्रालयले राय सुझावका लागि यसअघि अर्थमा पठाएको मस्यौदामाथि अर्थले केही विषयमा प्रश्न उठाउँदै गृहमै फकाई दिएको थियो । अहिले फेरि गृहले केही संशोधन गरेर अर्थमा मस्यौदा पठाएको छ । 

प्रहरीको सेवा र शर्तसम्बन्धी विषयलाई सम्बोधन गर्ने भनेको संघीय प्रहरी ऐनले नै हो । यसअघि गृहले प्रहरी जवानको १६ वर्षमा पेन्सन हुनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरेपनि अर्थले आर्थिक भार पर्ने भन्दै त्यसमा सच्याउन राय दिएको थियो ।

 अहिले पठाएको ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउनुपर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ । यसमा अर्थले खासै आर्थिक भार नपर्ने जनाइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव धनिराम शर्माले मन्त्रालयहरूले राय सुझावका लागि पठाएका फाइल अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले केही समय ढिलो हुने गरेको बताए । 

उनले भने,‘ हामीले त सरकारलाई आर्थिक भार कति हुन्छ, मस्यौदामा उल्लेख भए अनुसार बजेटले धान्छ कि धान्दैन सबै विषयको अध्ययन तथा विश्लेषण गरेर न राय सुझाव पठाउँछौँ। त्यही भएर केही समय त लाग्छ ।’

उनले अहिले संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा पनि अध्ययनकै क्रममा रहेको बताए ।